निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२) को बजेटमार्फत ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड (एसडब्लूएफ)’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित एसडब्लूएफको स्थापना र त्यसको उपयोग अवधारणा बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा भनिएको छ– ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिनेछ।’ सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल’ मार्फत एसडब्लूएफलाई उपयोग गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहने विप्रेषणलाई एसडब्लूएफमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र प्रतिफलबाट आवश्यकताअनुसार आर्थिक संकट आइपर्दा उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
सरकारले देशमा रेमिट्यान्समार्फत भित्रिने विदेशी मुद्रा एसडब्लूएफमा राख्ने र कोषमा मौज्दात रहने विदेशी मुद्रालाई स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भने विदेशी मुद्रा नै मुख्य आम्दानीको स्रोत भएका देशमा एसडब्लूएफ प्रचलित रहेको पाइन्छ। सरकारले पैसा जम्मा गर्ने निकायका रुपमा एसडब्लूएफ र एसडब्लूएफमा भएको पैसा लगानी गर्ने निकायका रुपमा स्पेसल पर्पस भेहिकलको परिकल्पना गरेको हो। यद्यपि एसडब्लूएफको रणनीतिकार मानिएका पुनको बर्हिगमन भइसकेको छ। बजेटमा एसडब्लूएफ अवधारणा समेटिएपछि नेपालमा पनि कोषको आवश्यकता, उपयोगको आधार र सञ्चालन विधिका विषयमा बहस, चर्चा र छलफल हुन थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भने संकटको समय राज्यको आर्थिक पुरुत्थानका लागि एसडब्लूएफ प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न विश्वका धेरै मुलुकले अर्बौ डलर बराबरको एसडब्लूएफ स्थापना गरेका हुन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा एसडब्लूएफमा विदेशबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राको केही प्रतिशत रकमसँगै सरकारी लगानीका संस्थान, भेञ्चर क्यापिटल र विदेशी मुलुकमा सञ्चालित एसडब्लूएफले पनि लगानी गर्न सक्छन्। तर, लगानीको प्रारुप भने नेपाल सरकारले नै तय गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी सीमित आम्दानी स्रोत भएका देशहरुले भविष्यमा स्रोतको उपलब्धता सीमित हुँदै गए वा समाप्त भएको अवस्थामा एसडब्लूएफको पैसा प्रयोग गरी राज्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। भविष्यमा मुलुक आर्थिक संकटमा परेको खण्डमा एसडब्लूएफको पैसा प्रयोग गरी आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरिन्छ। देश संकटमा पर्दा ‘संकटमोचक’ को रुपमा एसडब्लूएफलाई उपयोग गर्ने रणनीति अधिकांश मुलुकको रहेको पाइन्छ।
एसडब्लूएफको पैसा कुन क्षेत्रमा र कसरी लगानी गर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिएको हुन्छ। यद्यपि बेलोबला परिवेश र अवस्था मूल्यांकन गरी लगानीका थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपाल सरकारले विपे्रषणको पैसालाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी एसडब्लुएफको अवधारणा बजेटमा अघि सारेको छ। तर, एसडब्लूएफका विषयमा कुनै निर्णय नभएकाले कसरी र कस्ता क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, अहिले नै भन्न मुस्किल पर्छ।
चालू वर्षको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव धनिराम शर्मा नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुँदै गएकाले एसडब्लूएफ स्थापना गर्न खोजिएको बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिमा मुख्य भूमिका विपे्रषणकै रहेको हुँदा यस्तो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी प्राप्त प्रतिफल भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सञ्चय गर्ने योजना शर्माले सुनाए। नेपालमा विदेशी मुद्राका स्रोतमा विप्रेषण, विदेशी अनुदान तथा ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात र सरकारको विदेशी लगानीको प्रतिफल हो। २०८१ जेठसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर छ भने विप्रेषण आप्रवाह १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी पुगेको छ।
‘एसडब्लूएफबारे अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत अवधारणा मात्रै ल्याएका हो, थप गृहकार्य गर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकलाई थप अध्ययन गरेर नीति विश्लेषण गर्न भनेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका शर्माले भने, ‘नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत विप्रेषण रहेको हुँदा एसडब्लूएफ सोहीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनाइएको हो। तर, अन्य सम्भावनाका स्रोत पनि अध्ययन गरिन्छ।’ अन्य देशहरुले भविष्यमा आइपर्ने संकटबाट मुक्ति पाउन एसडब्लूएफ सञ्चालन गर्ने गरेकाले नेपालमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु गर्न लागिएको शर्माको भनाइ छ। बजेटमा एसडब्लूएफ राख्नुअघि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिएको भन्दै शर्माले भने, ‘एसडब्लूएफ सञ्चालनका लागि २ वटा संस्था चाहिन्छ। आवश्यक ऐन तथा नियमावली र नीति संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ।’
एसडब्लूएफ स्रोतको रुपमा मुलुकले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रासँगै स्वदेशी मुद्राको आम्दानी, नागरिक बचत, सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्थिर सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने स्थायी आम्दानी, सरकार तथा नागरिकको तरल तथा स्थिर सम्पत्ति रहेका हुन्छन्। स्थिरीकरण कोष (स्टाबलाइजेसन फन्ड), बचत कोष (सेभिङ फन्ड), अवकाश सञ्चित कोष (पेन्सन रिजर्भ फन्ड) र सञ्चित लगानी कोष (रिर्जभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड)जस्ता नामबाट पनि एसडब्लूएफ सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। स्थिरीकरण कोषले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आउने उतारचढावमा देशको बजेट र समग्र अर्थतन्त्रलाई बाह्य प्रभावबाट बचाउँछ। स्थिरीकरण कोष चिली, इरान, रुस, युएईजस्ता तेल बिक्रीको आम्दानीबाट देशको अर्थतन्त्र धानेका मुलुकका लागि उपयोगी देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको मूल्यमा उच्च उतारचढाव हुँदा तेल बिक्रीबाटै आम्दानी गर्ने देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन नदिन स्थिरीकरण कोषको पैसा प्रयोग गरिन्छ। स्थिरीकरण कोषले देशको बृहत् अर्थ व्यवस्थामा ठूलो भूमिका खेल्छ।
त्यस्तै, सेभिङ फन्ड, पेन्सन रिजर्भ फन्ड र रिजर्भ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न, सामाजिक आर्थिक विकास र भविष्यमा सम्भावना देखिएका तथा उच्च प्रतिफल दिने सम्भावना रहेका क्षेत्रमा वर्तमानमा लगानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस्ता कोषको सम्पत्तिको संरचनाअनुसार छोटो वा लामो वा दुवै समयका लागि लगानी गर्न सकिन्छ। यसमा कोषको लागत, परियोजनाको वर्तमान अवस्था, उत्पादन र प्रतिफल क्षमता, परियोजनामा लगानी जोखिम, जोखिम वहन क्षमता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन क्षमतालगायत मूल्यांकन गरेर विभिन्न कोषको पैसा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
एसडब्लूएफको परिभाषा र आवश्यकता
भविष्यमा देश आर्थिक संकट परेको अवस्थामा मुलुक तथा जनताको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वर्तमानमै पैसा राखिने कोषलाई ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ भनिन्छ। यस्तो फन्ड सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकारसँगै रहेको हुन्छ। विशेषतः विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने गरी एसडब्लूएफ स्थापना गरिन्छ। तर, सरकारले स्वदेशी मुद्रासमेत जम्मा गरेर पनि यस्ता कोष स्थापना गर्न सक्छ।
एसडब्लूएफ मुलुकलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने एउटा उपकरण पनि हो। सरकारले विभिन्न स्रोतमार्फत प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको केही प्रतिशत रकम एसडब्लूएफमा राख्ने गरिन्छ। त्यस्तै, कोषमा भएको रकमलाई प्रतिफलको प्रत्याभूति हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गरिएको हुन्छ। एसडब्लूएफमा सञ्चित रकम लगानी क्षेत्र र प्रतिफल पूर्वनिर्धारित हुन्छ। बिउ पुँजीमा ह्रास नहुने गरी फन्डमा रहेको पैसा प्रतिफल पूर्वनिश्चित गरी क्षेत्र तोकेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मुलुकमा आइपर्ने संकटबाट बाहिर निस्कन अर्थात् अप्ठेरोमा उद्धार गर्नुपर्दा कोषको सबै रकम खर्च गर्न सकिने अवस्था परिकल्पना गरिएको हुन्छ।
ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देशहरुले आगामी दिनमा आयका स्रोत समाप्त हुँदा राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत जोहो गर्ने उद्देश्यले एसडब्लूएफ सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छन्।
विश्व अर्थतन्त्रमा बेलाबेला विभिन्न आरोह–अवरोध आइरहेको हुन्छ। पछिल्लो एक दशकमै हेर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै किसिमका अप्ठेरा आएका छन्। कोभिड संक्रमणजस्ता महामारी, प्राकृतिक दुर्घटना, आन्तरिक वा अन्तरदेशीय युद्धजस्ता कारणले विश्वका धेरै देशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विश्वका अधिकांश देशहरु कुनै न कुनै आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्। आर्थिक संकटमा फसेका कतिपय देशले आफूलाई नयाँ रुपमा उभ्याएका छन् भने कतिपय अझै संकटको भूमरीमा फसेका छन्।
बेलाबेला आउने यस्ता आर्थिक संकटबाट पार पाउन विभिन्न मुलुकले आर्थिक पुनरुत्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान सहयोग लिएर भए पनि अर्बौं डलर बराबरका राहतका ‘प्याकेज’ ल्याएर जनस्तरलाई मनाउने कोसिस गरेको पाइन्छ। तर, एसडब्लूएफ स्थापना भएका मुलुकले भने देशमा आर्थिक संकट आउँदा पनि अन्य देशको मुख ताक्नुपर्दैन।
मुलुकको आर्थिक अवस्था स्वस्थ रहँदा देश भित्रिने विदेशी मुद्राको केही हिस्सा एसडब्लूएफमा सञ्चित गरेर लगानी विस्तार गर्दै उच्चतम प्रतिफल लिएर आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ। बलियो एसडब्लूएफ सञ्चालन गर्ने देशहरुले जस्तोसुकै उथलपुथलमा पनि आफ्नो पूर्वनिर्धारित वित्त तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सक्छन्। एसडब्लूएफ स्रोत सीमित भएका मुलुकभन्दा प्राकृतिक स्रोत (तेल, ग्यास) उपयोग तथा व्यापारबाट राज्य सञ्चालन गर्ने देशहरुमा बढी उपयोगी भएको पाइन्छ।
एसडब्लूएफ राज्य सञ्चालनमा आन्तरिक स्रोतविहीन भएका समुद्र तटमा रहेका देशमा बढी उपयोगी हुने ठानिन्छ। प्राकृतिक स्रोत खनिज पदार्थ, ग्यास, तेल, मणिरत्न धातुलगायत बिक्री गरी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देशहरुले आगामी दिनमा आयका स्रोत समाप्त हुँदा राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत जोहो गर्ने उद्देश्यले एसडब्लूएफ सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छन्।
स्रोत विविधीकरण नभएर एउटै स्रोतमा निर्भर मुलुकले पनि भविष्यमा संकट परेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षण गर्दै राज्यको अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले एसडब्लूएफ स्थापना गरेका हुन्छन्। सीमित स्रोत भएका देशहरुले आफ्ना पूर्ववतः स्रोत समाप्त हुँदा राज्य सञ्चालन गर्न भनेर अहिले खर्वौ डलर एसडब्लूएफमा राखेका छन्।
एसडब्लूएफको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
एसडब्लूएफको अवधारणा सबैभन्दा पहिला कुवेतले सन् १९५१ मा प्रयोग गरेको थियो। कुवेतले तेल बिक्रीमार्फत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रामध्ये राज्य सञ्चालनमा खर्चेर रहेको पैसा एसडब्लूएफमा राख्ने अवधारण बनायो। त्यसपछि सन् १९८१ मा सिंगापुरले र सन् १९९० मा नर्वेले एसडब्लूएफ सञ्चालनमा ल्यायो। सन् २०२३ सम्म विश्वका ६० देशमा एसडब्लूएफ सञ्चालित छ। तर, एसडब्लूएफ विभिन्न देशले भिन्न–भिन्न नामबाट सञ्चालन गरेको पाइन्छ।
स्रोत विविधीकरण नभएर एउटै स्रोतमा निर्भर मुलुकले पनि भविष्यमा संकट परेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षण गर्दै राज्यको अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले एसडब्लूएफ स्थापना गरेका हुन्छन्।
एसडब्लूएफ नर्वे, रुस, चीन, यूएई (दुबई), कुवेत, हङकङ, सिंगापुर, साउदी अरब, टर्की, भारत, दक्षिण कोरिया, मेक्सिकोलगायतका देशमा बढी प्रचलित छ। हालसम्म सबैभन्दा ठूला ‘एसडब्लूएफ’का रुपमा टेमासेक होल्डिङ, जीआईसी प्राइभेट लिमिटेड, मुबादल, आबुधाबी इन्भेष्टमेन्ट अथोरिटी, कतार इन्भेष्टमेन्ट अथोरिटी, पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट फन्ड, कुवेत इन्भेष्टमेन्ट अथोरिटी, चाइना इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन, नर्वे गभर्मेन्ट पेन्सन फन्ड ग्लोबल, हङकङ मनिटरी अथोरिटी इन्भेष्टमेन्ट पोर्टफोलियो, सेभ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, तामासेक होल्डिङ, पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट फन्ड, अस्ट्रेलियन सुपर र नेसनल काउन्सिल फर सोसल सेक्युरिटी छन्।
नेपालका छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा एसडब्लूएफ स्थापना गरिएको एक दशक मात्रै भएको छ। भारतले सन् २०१५ देखि भारत सरकार मुख्य लगानीकर्ता भएर ३ अर्ब डलरको ‘नेसनल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड इफ्रास्ट्रक्चर फन्ड’को नाम दिएर एसडब्लूएफ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानले पनि लगानी गरेका छन्। यो कोषमा अन्य देशमा सञ्चालित ‘एसडब्लूएफ’लाई पनि सहायक लगानीकर्ताका रुपमा राखिएको छ। आबुधाबी अथोरिटी, सिंगापुर टिमासेक, अस्ट्रेलियन सुपरलगायतका एसडब्लूएफले अन्य देशका कोषमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ।
एसडब्लूएफ सञ्चालन विधि
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसडब्लूएफ सञ्चालन अधिकार सामान्यतया सम्बन्धित देशको संघीय सरकारसँग रहेको पाइन्छ। सरकारले एसडब्लूएफ स्थापनासँगै कोष सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्छ। विश्वमा सबैभन्दा पहिले एसडब्लूएफ अवधारणा अघि सारेको कुवेतले १९५४ मा ‘सोभरेन इन्भेष्टमेन्ट प्राधिकरण’ स्थापना गरी एसडब्लुएफ सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
एसडब्लूएफ बनाएका देशहरुले छुट्टै निकायको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ। प्रायः विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने गरी एसडब्लूएफ स्थापना गरिने भएकाले त्यसको उपयोग र सञ्चालनमा केन्द्रीय बैंकको बढी जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ। तर, सरकारले स्वदेशी मुद्रासमेत जम्मा गर्ने अवधारणासहित एसडब्लूएफ स्थापना गर्न भने सक्छ।
नेपालमा एसडब्लूएफ स्थापना भए सञ्चालनका लागि स्पेसल पर्पस भेहिकलको रुपमा नयाँ संस्था (कम्पनी) खोलिनेछ। एसडब्लूएफ सञ्चालनको अधिकार नेपाल सरकारसँग राख्ने र सार्वजनिक पूर्वाधार लगानी परिपूरकको रुपमा काम गर्न स्पेसल पर्पस भेहिकल स्थापना गरिनेछ। स्पेसल पर्पस भेहिकलका रुपमा स्थापित संस्थाले एसडब्लूएफको पैसा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेछ। कोषको अधिकार सरकारमा रहे पनि पैसा भने केन्द्रीय बैंकमार्फत परिचालन हुनेछ। केन्द्रीय बैंकले कम जोखिममा उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। तर, एसडब्लूएफमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पैसा भने प्रयोग गर्न पाइने छैन। नेपालको सन्दर्भमा एसडब्लूएफमा विदेशबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राको केही प्रतिशत रकमसँगै सरकारी लगानीका संस्थान, भेञ्चर क्यापिटल र विदेशी मुलुकमा सञ्चालित एसडब्लूएफले पनि लगानी गर्न सक्छन्। तर, लगानी प्रारुप भने नेपाल सरकारले नै तय गर्नुपर्नेछ।
एसडब्लूएफ सञ्चालनका लागि लगानी परियोजनासँगै नियामक निकाय, व्यवस्थापक कम्पनी र जोखिम व्यवस्थापन कम्पनीको पनि आवश्यकता पर्छ। यसमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति दुवै हुन्छन्। यस्ता कम्पनीको नियामकले नियामन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ भने यी कम्पनी पनि अन्य कम्पनीजस्तै कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्छ। यस्ता कम्पनीका लागि सरकार र नियामकले आवश्यकताअनुसार थप मार्गदर्शन (निर्देशन) जारी गर्न सक्छन्।
छुट्टै लगानी संयन्त्र अर्थात् स्पेसल पर्पस भेहिकल
सञ्चालन समय र लगानी परियोजना निर्धारण गरी स्थापना गरिने विशेष कोष वा कम्पनीलाई ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी)’ भनिन्छ। यो कुनै पनि विशेष परियोजनामा सरकारी वा निजी कोषको पैसा परिचालन गर्न एसपीभी स्थापना गर्ने गरिन्छ। एसपीभी सम्बन्धित परियोजना रहेसम्म मात्रै क्रियाशील रहन्छ। तर, अर्को परियोजना परिकल्पना गरी एसपीभीलाई निरन्तता दिन पनि सकिन्छ।
भविष्यमा मुलुक आर्थिक संकटमा परेको खण्डमा एसडब्लूएफको पैसा प्रयोग गरी आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरिन्छ। देश संकटमा पर्दा ‘संकटमोचक’ को रुपमा एसडब्लूएफलाई उपयोग गर्ने रणनीति अधिकांश मुलुकको रहेको पाइन्छ।
उदाहरणका लागि सरकारले सडक वा पुल निर्माणमा ‘एसडब्लूएफ’को पैसा उपयोग गर्ने भए एसपीभी स्थापना गरी लगानी गर्न सक्छ। एसपीभीले गर्ने लगानीको दायरा पूर्वनिर्धारित हुन्छ। परियोजनामा आउने सम्पूर्ण वित्तीय जोखिमलगायत अन्य व्यवस्थापकीय जोखिम पनि एसपीभीले मुख्य लगानीकर्तासम्म पुग्न दिनुहुँदैन र त्यसको सम्पूण जोखिम एसपीभीले लिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अर्थात्, एसडब्लूएफको पैसा कहाँ प्रयोग भएको छ? प्रतिफल कति आउँछ?जस्ता विषयमा एसडब्लूएफका लगानीकर्ताले चिन्ता लिइरहनुपर्दैन किनभने एसपीभीले एसडब्लूएफ र परियोजनाबीच कानुनी प्रक्रियाका सबै काम गर्छ र कुनै समस्या आइहाले समाधान पनि उसले नै गर्नुपर्छ। एसपीभीले परियोजनाको मुख्य लगानीकर्तालाई लगानी प्रतिफल लगानी गर्नुपूर्व नै निर्धारित गर्छ। कारणवश परियोजना घाटामा गए पनि त्यसको भार लगानीकर्ताले नभोगेर एसपीभीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
एसडब्लूएफको फराकिलो लगानी दायरा
एसडब्लूएफको पैसा स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ। तर, कतिपय विदेशी मुलुकमा सञ्चालित एसडब्लूएफले स्वदेशमा मात्रै लगानी गर्ने अवधारणा बनाएका छन्। तर, नेपालका हकमा स्वदेश वा विदेश कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो तय गर्ने छ भने त्यसपछि कहाँ लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर स्पेसल पर्पस भेहिकलले हेर्छ। तथापि बजेटमा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न एसडब्लूएफ स्थापना गर्ने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एसडब्लूएफले भने सुचना प्रविधि, स्वास्थ्य, औद्योगिक, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, नवप्रवर्तन, वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गालगायतमा स्वदेश तथा विदेशमा लगानी गरेको पाइन्छ। यस्तो लगानी सबैभन्दा धेरै सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पाइन्छ।
राजनीतिक अडानमा निर्भर हुन्छ, एसडब्लूएफ स्थापना
सरकारी ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्रा वस्तु तथा सेवा आयात र मुद्रा सटहीमा खर्च हुन्छ। हालसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। आयात र विदेशी मुद्रा सटहीबाहेक बढी भएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले विदेशी सरकारको ऋणपत्र, टे«जरी बिल्स खरिद गर्ने र विदेशी बैंकको मुद्दतीमा लगानी गर्ने गरेको छ। जसको प्रतिफल पहिले नै निर्धारित हुन्छ। सरकारले आयात र अन्य प्रयोजनमा खर्च भइरहेको विप्रेषणबाट प्राप्त मुद्रालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा एसडब्लूएफमार्फत परिचालन गर्ने गरी अवधारणा अघि सारेको छ।
एसडब्लूएफ र स्पेसल पर्पस भेहिकल स्थापना गर्न भनेर बजेटले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। ऐन संशोधन भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा एसडब्लूएफ कार्यान्वयन नियमावली वा कार्यविधि बन्नेछ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ देशभित्र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाण बढ्दै गएर केन्द्रीय बैंकले पूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा एसडब्लूएफ स्थापना गर्ने गरिएको बताउँछन्। ‘आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विदेशी मुद्रा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको मुद्रा एसडब्लूएफमा जम्मा गरिने र एसडब्लूएफमा भएको रकम कम जोखिम र सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएकाले एसडब्लूएफ अवधारणा अघि आएको हो। सरकारले विदेशी मुद्रा आयातमा मात्रै नभएर देशभित्रै पूर्वाधारमा लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले एसडब्लूएफका विषयमा नीतिगत विश्लेषण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।’ राष्ट्र बैंक थप अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकबाट हस्तान्तरण वा विभाजन गर्न कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ।’
एसडब्लूएफ बजेटमा राख्नुअघि सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थविद्हरुसँग व्यापक छलफल÷बहस गर्नुपथ्र्यो। तर, सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेका कारण एसडब्लूएफ कार्यान्वयनमा आशंका देखिएका छन्। त्यसमाथि सरकारमा रहेरै बजेटमाथि व्यापक असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमाले अहिले सरकार र अर्थमन्त्री नेतृत्वमा पुगेको छ। एसडब्लूएफका अवधारणाकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले एसडब्लूएफ अवधारणालाई कसरी लिन्छ भन्ने विषयले कार्यान्वयन आधार तयार हुनेछ।
एसडब्लूएफ सञ्चालनमा बाधक कुशासन
सरकारले चार दशकअघि औद्योगिक नीति ल्याए पनि मुलुक औद्योगिकीकरणभन्दा गैर–औद्योगिकीकरणतर्फ गइरहेको छ। अर्बौं रुपैयाँका ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानीको साँवाब्याज तिर्नु सुरु भइसकेको छ। तर, अझै त्यस्ता आयोजनाले आम्दानी दिन सकेका छैनन्। कतिपय परियोजना एक दशकभित्र सकाउने भनिए पनि ३÷४ दसकभन्दा बढी समय लागेका कैयौं उदाहरण छन्। सरकारका कैयौं नीति तथा योजना ‘फेलियर’ भइरहेको अवस्थामा एसडब्लूएफ राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयनको पाटो बन्नेतर्फ संकेत गर्दैै अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको अस्थिर माहोलमा एसडब्लूएफ राजनीतिक कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने अर्को थलो नहोला भन्न सकिन्न। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ मा ल्याएको युवा स्वरोजगार कोषले बेरोजगार युवाका पक्षमा केही गर्न सकिरहेको छैन। सत्तामा हुनेहरुले आफ्नै कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा पैसा बाँडिरहेका छन् तर, कोषले दिएको पैसा उठिरहेको छैन।’
सरकारले २०६६÷६७ देखि विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र बेच्ने भनेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री सुरु ग¥यो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु बचतपत्रप्रति आकर्षित देखिएनन्। एक हिसाबले हरेक वर्षजसो बिक्री गरिने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र एउटा असफल कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै भइरहेको छ। आगामी योजना अघि सारिरहँदा हिजोका योजना कार्यान्वयन पाटो नकेलाउँदा नयाँ कार्यक्रम पनि प्रभावहीन देखिएका छन्।
अर्थविद् आचार्य एसडब्लूएफको विषयमा प्रस्ट नभई अवधारणा अघि सार्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहने बताउँछन्। ‘मैले बुझेको एसडब्लूएफ खाडी, टापु र विदेशी मुद्रा आर्जनको धेरै स्रोत भएका देशहरू संकटमा पर्दा जनता उद्धार गरी पाल्न स्थापना गरेको पाइन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा भोलिका दिनमा कुनै संकट आउने आकलन गरी स्थापना गर्न खोजिएको हो वा अन्य प्रयोजनका लागि हो, खुलाइएको छैन। तर, एसडब्लूएफ सञ्चालनका लागि अत्यन्तै राम्रो सुशासन हुनुपर्छ।’
सुशासन असफलताले नेपालमा एसडब्लूएफ प्रभावकारी नहुने भन्दै आचार्य भन्छन्, ‘जतिबेलासम्म नेपालको सुशासन पनि नर्वे, सिंगापुरको जस्तो सुध्रिँदैन, त्यतिबेलासम्म सरकारले गर्छु भने पनि एसडब्लूएफ स्थापना भए पनि प्रभावकारी काम हुँदैन। सुशासनमा सुधार नभएसम्म लगानीकर्तामा विश्वास जाग्दैन र विदेशी एसएडब्लूएफले पनि लगानी गर्ने अवस्था रहँदैन।’
एसडब्लूएफ कार्यान्वयन सम्भावना
नेपालमा बजेट आकार बढ्दो छ। चालू वर्ष नै १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आगामी एक दशकमा यस्तो रकम कम्तीमा ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ। निरन्तर पूर्वाधार निर्माणको दबाबले सरकारी खर्चको आकार पनि बढ्दै जानेछ भने बढ्दो चालू खर्चको दबाब त छँदै छ।
एसडब्लूएफको पैसा उपयोग गर्ने पूर्वाधार परियोजनाले सरकारलाई राजस्व (शुल्क) तिर्नुपर्ने प्रारुप (मोडालिटी) उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले सरकारको आम्दानीको स्रोतमा एसडब्लूएफ पनि थप हुन्छ। सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर पूर्वाधारमा लगानी गर्न एसडब्लूएफलाई परिचालित गर्न सक्छ र त्यस्ता परियोजनाका लागि नियमित बजेट विनियोजन गरिरहनुपर्दैन। यसले सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ। तर, एसडब्लूएफ स्थापनाअघि सरकारले विगतमा पूर्वाधार परियोजनामा गरेको लगानी र त्यसले दिएको प्रतिफल मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयातमा मात्रै खर्च भयो भनेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवधारणासहित एसडब्लूएफ ल्याए पनि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी फर्केर फेरि आयातमै खर्च हुने जोखिम पनि छ। ‘अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋणपत्र (बन्ड) र टे«जरीमा लगानी गरी विदेशी मुद्रामै प्रतिफल ल्याइरहेको छ। यस्तो पैसा आन्तरिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा कतै न कतैबाट आगामी दिनमा आयातमै खर्च हुने सम्भावना रहन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
लगानी गरिएको विदेशी मुद्राले पुनः विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ÷सक्दैन? सञ्चालन विधिप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ। कोषको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गरिरहँदा लगानी सीमा, ब्याजदर वा प्रतिफल दर निर्धारणका विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमा लामो समयका लागि लगानी गर्दा विदेशी विनिमय दरमा आउने उतारचढावले पार्ने प्रभावलाई पनि मिहीन ढंगले केलाउनुपर्छ।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
