काठमाडौं । चेक अनादर (चेक बाउन्स) भएको खण्डमा दुई वर्षसम्म कैद व्यवस्था र पाँच प्रतिशत जरिमाना लाग्ने भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा सांसदहरूले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न सहमति जनाएका हुन्।
अर्थसमितिले पारित गरेको विधेयक हुबहु प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई कानुन बनेमा चेक अनादरमा ठूलो सजाय तोकिने भएको हो। अर्थ समितिमा भएको छलफल अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने छ।
सांसदहरूले सजाय मात्र दिएर नहुने र पैसा असुल हुने सुनिश्चितता चाहिनेमा जोड दिएका थिए। समिति सभापति सन्तोष चालिसेलेका अनुसार चेक अनादरको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयक अघि बढाइने छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको बताए। समिति र संसदले गरेको निर्णय सरकारलाई मान्य हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चेक अनादर सम्बन्धि मुद्दामा फरक-फरक कानुनी उपचार भन्दा पनि एकरुपता आवश्यक रहेको बताए।
समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय भोगेका भरमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै चेक काटिएको रकम र पाँच प्रतिशत जरिमानासहित कैदको व्यवस्था उपयुक्त गरेको दाबी गरे। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने एक करोड भन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने माग गरे।
सरकारले बैंकिङ कसंर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई २०८० असोज १६ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। अहिले भदौ लागेसँगै सो विधेयकमा समितिमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
समितिमा एमाले सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। सांसद थापाले कानुन बनाउँदा चेकका कारण विश्वासको संकट आउन नदिनेतर्फ सचेत रहुनपर्नेमा जोड दिए।
सभापति चालिसेले बैठकका क्रममा जरिमाना ५, १०, १५ प्रतिशत कति गर्ने भन्दा सांसदहरूले पाँच प्रतिशतमा सहमति जनाएका थिए। त्यस्तै व्याज पनि ५, १०, १५ प्रतिशत कति लगाउने भन्दा कानुन बमोजिम उल्लेख गर्न सांसदहरूले सहमति दिएका थिए। सभापति चालिसेले कानुन बनाउँदा साजय बढी गर्ने भन्दा पनि पैसा कसरी उठाउने भन्नेतिर ध्यान दिएर सजाय प्रस्ताव गरिएको बताए।
