२०६० मा इन्जिनियरका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका रामहरि पोखरेल २०८१ जेठ ३१ देखि सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। विभागले देशभरिका मुख्य राजमार्ग निर्माण, मर्मतसम्भार एवं सडक पूर्वाधारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने गर्छ। हरेक वर्ष बर्खाले सडकमा क्षति पुग्दा दसैं–तिहार, छठलगायत चाडवाडमा यात्रुले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। बर्खाले सडकमा पुर्याएको क्षति, चाडवाड लक्षित सडक मर्मत अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले महानिर्देशक पोखरेललाई सोधेका ५ प्रश्नः
यो वर्ष विगत वर्षभन्दा बढी पानी परेको मौसमविद्ले बताउँदै आएका छन्। सडक क्षतिको अवस्था र कुन–कुन ठाउँमा बढी समस्या छन्?
यो वर्ष मुख्यतः मुग्लिन–नारायणगढ सडकले बढी दुःख दियो। यही सडक खण्डको सिमलतालमा पहिरोले बगाउँदा २ वटा यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा खसेपछि ठूलो मानवीय क्षति भयो। अहिलेसम्म बस र त्यसमा तिनमा सवारी ६० मध्ये ३६ यात्रुको अवस्था अज्ञात छ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा पनि तीर्थयात्रु बोकेको भारतीय बस पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा मर्स्याङ्दी नदीमा दुर्घटना हुन पुग्यो। उक्त दुर्घटनामा २४ जनाले अकालमा ज्यान गुमाए। सडक यात्रा कष्टकर र यात्रुले सास्ती पाए। नौबिसे–मुग्लिन र पोखरा क्षेत्रको निर्माणाधीन सडकमा पनि क्षति पुगेको छ। त्यसबाहेक बर्खाको सुरुमै राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गको पूर्वि खण्ड र कर्णाली राजमार्गमा पछिल्लो समय समस्या छ। गत वर्षको तुलनामा छिट्टै पानी पर्न सुरु भएर होला, सडकमा सानातिना समस्या बढी छन्। अरनिको राजमार्गको बेलीब्रिज पनि बर्खाले बगायो।
काठमाडौं–पोखरा–चितवन–बुटवल, अरनिको, मध्यपहाडी, कर्णाली राजमार्गमा यात्रा बढी हुन्छ। दसैं लक्षित गरेर यी राजमार्गलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
मुग्लिन–पोखरा सडक निर्माणाधीन हो। त्यसैले मर्मत गर्ने काम तत्कालका लागि विभागको हुँदैन, निर्माण व्यवसायीको हुन्छ। त्यहाँ २ खण्डमा काम भइरहेको छ। केही दिनअघि हामीले स्थलगत अनुमगन गर्दा एउटा खण्डको करिब ४५ किलो मिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। अब ५/६ किमि मात्रै बाँकी छ। अर्को खण्डमा पनि २४/२५ किमि कालोपत्रे भएको छ। यसको अर्थ अहिले बाटो धेरै अप्ठ्यारो छैन। साथै निर्माण व्यवसायीको ‘टिम’ले पनि मर्मत गरिरहेकाले समस्या धेरै नआउला। नागढुंगा–नौबिसे सडकमा पनि मर्मतको काम भइरहेको छ। पानी परिरहेकाले भत्किने र बनाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ। यात्रुले दसैंमा घरगाउँ जान र काठमाडौं फर्किन वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौंं।
दसैं लक्षित सडक मर्मत सुरु भएको हो ? कहिलेसम्म मर्मत सक्ने लक्ष्य छ ?
हो। दसैं लक्षित सडक मर्मतको काम सुरु भइसकेको छ। विभाग मातहतका ९० प्रतिशत बढी कार्यालयले असारमै र बाँकीले साउन पहिलो सातासम्म ठेक्का निकालेका थिए। अहिले सम्झौता पनि भएर काम सुरु भइसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने ठेक्का नलगाई विभाग र डिभिजन कार्यालयको जनशक्तिले नै सडक मर्मत गर्छन्। निर्माणाधीनबाहेक अन्य सडकका खाल्डाखुल्डी मर्मत हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य घटस्थापनाभन्दा पहिला नै मर्मतको काम सकेर दसैं यात्रा सहज बनाउनेछ। त्यहीअनुसार काम गर्दै छौं।
मर्मतसम्भारमा प्रत्येक वर्ष बजेट अभाव भनिन्छ। यसपालि बजेट अवस्था कस्तो छ?
आकस्मिक सडक मर्मतका लागि हामीसँग पैसा हुन्छ। नभए पनि सडक बोर्डको पैसा अधिकांश प्रयोग गर्छौं। तर, अपग्रेडिङ गर्ने, ठूला मर्मत, स्लोपका काम गर्न पर्याप्त बजेट नहुने हो। चालू आर्थिक वर्ष सडक बोर्डमा ५ अर्ब ६२ करोड बजेट छ। यसले सडक मर्मत गर्न सकिन्छ।
विगतका बर्खामा सडक मर्मतका लागि राखेका हेभी इक्युपमेन्टले प्रभावकारी काम गरेका थिएनन्। स्थानीय सरकार आकस्मिक पहिरो पन्छाएर राजमार्ग खुलाउँदा विभागले पैसा नदिएको गुनासो गर्छन्। यस्तो किन हुन्छ?
हामीले जेठदेखि मर्मतका सामान र इक्युपमेन्ट बढी सडक बिग्रिने तथा पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा राखेका छौं। दसैंसम्म यथावत रहन्छ। कर्णालीमा ८/१० वटा इक्युपमेन्ट छन्। देशभरिको कुरा गर्दा करिब १३५ ठाउँमा त्यस्ता मर्मतसम्बन्धी उपकरण छन्। त्यतिकै संख्यामा ‘स्टक’ पनि राखिएको हुन्छ। कतै अत्यधिक धेरै पहिरो गयो वा सडकमा समस्या आयो भने स्टकका उपकरण प्रयोग गर्छौं। त्यसबाहेक विभागले आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा स्थानीय सरकार एवं व्यक्तिका उपकरण पनि प्रयोग गरेर आकस्मिक सडक मर्मत गर्छ। विभागले अरुका उपकरण प्रयोग गरेबापतको खर्च पनि दिन्छ।
तर, राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय सरकार वा अरु कसैले सडक विभाग वा मातहतका निकायसँग समन्वय नगरी आफ्नै सुरमा काम गरेको अवस्थामा भने हामी खर्च दिन सक्दैनौं। किनकि, आर्थिक हिसाबकिताब प्रस्ट हुनुपर्छ। उनीहरुले आफ्नै सुरमा काम गरेर ल्याएको बिलमा हामीले भुक्तानी दिन समस्या हुन्छ। यद्यपि काम गर्नुभन्दा पहिला विभागसँग सहमति लिएको छ वा हाम्रो प्रतिनिधिको रोहबरमा काम भएको छ भने त्यस्तो खर्च विभागले दिन्छ।
-1732173773.jpeg)
