काठमाडौं । निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्न लागिएको सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अल्झाएर राखेको छ।
खरिद ऐनभित्र राखिएका प्रावधानकै कारण निर्माण कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेपछि संशोधन गर्न लागिएको ऐनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रोकिराखेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागिएको हो। यसअघि २०७३ असार ३० र २०७५ फागुन १९ मा ऐन संशोधन भइसकेको छ।
खरिद ऐनमा समस्या भएको गुनासो बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) ले २०८० चैत पहिलो साता ऐन संशोधनको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो। तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधनमा उल्लेख्य काम गरेको छैन।
पिपिएमओ कार्यालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगाललले ६ महिना पहिलै ऐन संशोधन ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको नभई पुनरवलोकन (नयाँ ऐन) गर्न लागेको जनाएको छ। ऐन पुनरवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाए पनि पिपिएमओले सामान्य संशोधन गरेर ड्राफ्ट पठाएपछि ऐन संशोधन विषय रोकिएको हो।
‘ऐन पुनरवलोकन गर्ने भनेर पत्र पठाएको थियो तर पिपएमओले सामान्य संशोधन मात्रै गरेको छ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘पुनरवलोकन भनेको नयाँ ऐन लेख्नुजस्तै हो। त्यसैले ६ महिना बित्दा पनि संशोधित ड्राफ्टमा कुनै काम भएको छैन।’
पिपिएमओका सहसचिव रामचन्द्र दंगाल संशोधित ड्राफ्ट सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार गरेको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दैै उनले भने, ‘हामीले सबै निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर ड्राफ्ट पठाएका हौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही अस्पष्ट भएको भनेपछि पिपिएमओबाट कानुनका साथी गएर प्रष्ट पार्दै हुनुहुन्छ।’
पिपिएमओले संशोधनको ड्राफ्ट पठाएको ६ महिनासम्म फिर्ता नहुनुमा सरकार परिवर्तन मुख्य कारण भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ‘हामीले ड्राफ्ट पाएपछि भएको सरकार परिवर्तन र अन्य कारणले थप प्रक्रिया सुस्त भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य खरिद ऐनका विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘खरिद ऐनको कुरा खासै अघि बढेको छैन भन्ने सुनेको छु, धेरै विषय मलाई थाहा छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने।
कुनै पनि ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विषय संसद्मा लग्ने/नलग्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यस विषयमा काम गर्न बेवास्ता गरिरहेको छ।
खरिद कार्यालयका सहसचिव दंगाल खरिद ऐन तेस्रो पटक संशोधन हुन लागेको र त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समेटेको बताउँछन्। यद्यपि ड्राफ्ट मात्रै भएकाले उनले धेरै बोल्न चाहेनन्। ‘खरिद कार्यालय देशभरि एउटा मात्रै छ तर ३ तहका सरकार भएकाले केही विषय समेटिएका छन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट’मा खरिद ऐन पुनरवलोकनको विषय समेटेकाले छिट्टै नयाँ खरिद ऐन बन्ने दाबी गर्छन्।
अहिलेको खरिद ऐनले अधिकांश ठेक्का एवं आयोजनाको लागत बढ्नु, एउटै आयोजना वर्षसम्म पूरा नहुनु, भएको कार्य पनि गुणस्तहीन हुनु, निर्माण व्यवसायीले आयोजना लिने तर काम नगर्ने परिपाटी बढ्नुजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्। यी समस्यालाई निराकरण गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता हुनेबित्तिकै कुल सम्झौता रकमको २० प्रतिशत अग्रिम पेस्की निर्माण व्यवसायीले पाउने व्यवस्था अहिले छ। यो व्यवस्था उपयुक्त नभएको गुनासो बढिरहेको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माणका काम, मालसामान खरिद/बिक्री, परामर्श सेवा, भाडा तथा ठेक्कापट्टा, मर्मतसम्भार र अन्य काम गर्दा खरीद ऐन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद ऐन र नियमावली, २०६३ व्यावहारिक नभएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो बढ्दो छ। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारकाे पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ १३ पटक संशोधन भइसकेको छ। तर, राजनीतिज्ञदेखि सीमित निर्माण व्यवसायीको स्वार्थमा नियमावली संशोधन हुने भएकाले ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेकाे कर्मचारी बताउँछन्।
