काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बाहिर गएर ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूलाई ठूलो मात्रामा अतिरिक्त पुँजी व्यवस्था (क्यापिटल चार्ज) गरेको छ। सबैभन्दा बढी क्यापिटल चार्ज प्राइम कमर्सियल बैंकलाई लगाउँदा सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा क्षेत्र र कर्जा प्रकृतिअनुसार जोखिम भार शून्यदेखि २ सय प्रतिशतसम्म तोकेको छ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने बित्तिकै नियामकीय प्रावधानअनुसार जोखिम भार छुट्याउनुपर्छ। अनिवार्य निर्धारण गरिएको जोखिम भारले नधान्ने (कभरेज गर्न नसक्ने) अवस्थामा गरिएको कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाउँछ।
सामान्य अर्थमा सर्वसाधारणको पैसा (निक्षेप)लाई ऋणका रुपमा चलाउँदा अहिले भइरहेको वा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम पूर्ति गर्न सेयरधनीको पुँजीमार्फत गर्ने परिचालन गरिने मौद्रिक उपकरणका रुपमा क्यापिटल चार्जलाई लिइन्छ।
बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग निक्षेपबापत उठाएको पैसा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको र कर्जा प्रकृया नियमसम्मत नभएको भेटिएमा बासल–३ अनुसार क्यापिटल चार्ज लगाइन्छ।
बासल–३ मापदण्डले बैंकहरूलाई अनुशासनमा राख्न सहयोग गर्छ। राष्ट्र बैंकले बासल–३ अन्तर्गत पुँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन क्षमता र तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड ‘क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क’, २०१५ जारी गरेको छ। सोही आधारमा बैंकहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दछ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार निक्षेपकर्ताबाट लिएको पैसाले व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बलियो हुनुपर्ने भएकाले जोखिम देखिनासाथ अतिरिक्त पुँजी थप्न लगाइन्छ।
बैंकहरूमा देखिएको जोखिम र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न ८ शीर्षक (क्रेडिट रिस्क, अप्रेसन रिस्क, मार्केट रिस्क र ओभरअल रिस्कलगायत)मा ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउँछ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष, पुँजी पर्याप्तता, जोखिम भारित औषत अनुपात, नीति निर्देशन पालना, ग्राहक हित संरक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी नीति, बैंकको कार्यसम्पादन प्रणाली, ग्राहक फाइल, ऋणीको उद्योग व्यवसाय निरीक्षण नीति, संस्थागत सुशासनजस्ता विषयमा ‘सुपरभाइजरी रिभ्यू’ गरी पुँजीसम्बन्धी निर्देशनमार्फत क्यापिटल चार्ज लगाउँछ। यसरी लगाइएको क्यापिटल चार्ज बैंकहरूले कमाएको नाफा वा सेयरधनीले पुँजी थप गरी पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘क्यापिटल चार्ज’मा बैंकको जोखिम मूल्यांकन
क्यापिटल चार्ज ‘रिस्क बेस क्यापिटल’को अवधारणाअनुसार लगाइन्छ। निरीक्षणका क्रममा बढी जोखिम देखिएका बैंकमा बढी क्यापिटल चार्ज लगाउने गरिन्छ। त्यस्तै, भविष्यमा कर्जा विस्तार गर्दा आउन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त पुँजी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेअनुरुपको पुँजी नभएको अवस्थामा बैंकहरूको ‘सल्भेन्सी’माथि प्रश्न उठ्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार निक्षेपकर्ताबाट लिएको पैसाले व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बलियो हुनुपर्ने भएकाले जोखिम देखिनासाथ अतिरिक्त पुँजी थप्न लगाइन्छ।
‘राष्ट्र बैंकले क्रेडिट, मार्केट, अप्रेसनजस्ता नियामकीय जोखिमका आधारमा अतिरिक्त पुँजी थप गर्न लगाउँछ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निर्देशनअनुसार पुँजी थप भएपछि स्वतः जोखिम घट्दै जान्छ। बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य नबिग्रियोस् र स्थायित्व कायम रहोस् भनेर क्यापिटल चार्ज लगाउने गरिन्छ।’
गत वर्ष औषतमा बैंकहरूको आरओई ९.९७ प्रतिशत छ। व्यवसाय गर्न बढी पुँजी चाहिनु भनेको बैंकको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो।
बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता जति बढी हुन्छ, त्यसले निक्षेपकर्ताको हित प्रत्याभूत गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने पौडेलेको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले जोखिमको प्रकृति हेरी कर्जा जोखिममा प्रोभिजन गराउँछ भने अन्य जोखिममा १–५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्न लगाउँछ। सामान्यतया क्यापिटल चार्ज प्राथमिक पुँजीमा लाग्छ। राष्ट्र बैंकले लगाउने १–४ प्रतिशतसम्मको क्यापिटल चार्जले बैंकको जोखिम मूल्यांकनमा खासै अर्थ नराखे पनि ५ प्रतिशत बढी क्यापिटल चार्ज लागेमा जोखिम उच्च छ भन्ने बुझिन्छ।
तत्कालीन अवस्थामा जोखिम महसुस गरी अतिरिक्त पुँजी थपिए पनि जोखिम टरेपछि भने यस्तो पुँजी फिर्ता हुन्छ।
क्यापिटल चार्जले थलिँदै बैंकहरू
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार तोकिएको परिमाणमा अतिरिक्त पँुजी थपिनु निक्षेपकर्ताका लागि भने हितकारी हुन्छ।
‘राष्ट्र बैंकले जसको जोखिम भार बढी छ, त्यो बैंकको रिटर्न अन इक्यिुटी (आरओई) पनि घट्छ। क्यापिटल चार्ज निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित होस् भनेरै लगाइन्छ,’ दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘क्यापिटल चार्ज बढी हुने बित्तिकै आरओई कम हुन्छ। सञ्चालक समितिले अन्य बैंकको कम छ, हाम्रो किन धेरै भनेर व्यवस्थापनलाई पटक–पटक प्रश्न गर्ने गर्छन्।’
व्यवसायको आकार सानो भएका तर राम्रो नाफा कमाएका बैंकहरूको पनि क्यापिटल चार्जका कारण आरओई कम हुने गरेको पाइन्छ।
गत वर्ष औषतमा बैंकहरूको आरओई ९.९७ प्रतिशत छ। व्यवसाय गर्न बढी पुँजी चाहिनु भनेको बैंकको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो। यसले सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन समस्या निम्ताउँछ। क्यापिटल चार्ज ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरूले सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन सक्ने दाहालको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नै ८/८ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ। त्यस्तै, अर्को सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकलाई ७ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लागेको छ। गत वर्ष सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लागेको छ।
