काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन ११ मा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई धेरै क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार, निजी क्षेत्रका ठूलादेखि साना अधिकांश संघ–संगठनले मौद्रिक नीतिको पक्षमा बोले। सबैजसोले उठाएका केही न केही माग सम्बोधन गरेको भन्दै धेरै क्षेत्र मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक भए पनि केहीले भने अझै दुःखेसो गरिरहेका छन्। त्यसो त, वित्त नीतिले सम्बोधन नगरेको अवस्थामा सबै विषय मौद्रिक नीतिले समेट्ने सम्भावना पनि थिएन।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत भएर पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको धेरैको बुझाइ छ। दुई वर्षे सम्झौतामा बनेको सरकारले चालू बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेलबाट केही वर्षयताको शिथिल आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आशा गरिएको छ। २०८१ असार १७ देखि बढ्न थालेको सेयर बजार सूचक र कारोबार रकमले मौद्रिक नीतिपछि पनि निरन्तरता पाएको छ। सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) साउन ३१ गते ३००० अंकमा चढेको छ। यो २०७८ भदौ २ गतेको ३१९९ अंक पछ्याउने क्रममा कारोबार रकम हालसम्मकै बढी ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ।
यद्यपि, नाडा आटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, होटल संघ नेपाललगायतले आ–आफ्ना क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बन्यो। एमाले निकट भनेर आरोप खेप्दै आएका गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा खुकुलो नीति ल्याएर साथ दिएको र अन्य दल नेतृत्वको सरकारको पालामा कडाइ गरेको आरोप लागेको छ। साउन २४ गते अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बजारसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गभर्नरले फरक व्यवहार देखाएको भन्दै रोष प्रकट गरे। ‘शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कडा मौद्रिक नीति लिएका गभर्नरले आफू निकट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै निकै खुकुलो नीति लिए’, पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि सत्य बोल्नुपर्छ। पछिल्लो समय गभर्नरसा’बको व्यवहार र कार्यशैली फेरिएकै हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिमार्फत कसेकै हो। तर, अहिले आफू निकट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी खुकुलो नीति लिनुभयो।’ यद्यपि पूर्वअर्थमन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएदेखि मौद्रिक नीति खुकुलो आउने र त्यसका लागि गभर्नरसँग कुरा भइरहेको बताउँदै आएका थिए।
एमाले निकटको आरोप खेप्दै आएका गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा खुकुलो नीति ल्याएर साथ दिएको र अन्य दल नेतृत्वको सरकारको पालामा कडाइ गरेको आरोप लागेको छ। तर, गभर्नर अधिकारीले भने कसिलो/खुकुलोभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजार मागअनुसार मौद्रिक नीति ल्याएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन्।
२०८१ जेठ १५ मा चालू वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका पुन असार ३० गते कांग्रेस–एमाले गठबन्धनअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विपक्षमा पुगेका छन्। तर, गभर्नर अधिकारीले भने कसिलो/खुकुलोभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजार मागअनुसार मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै आएका छन्। यसअघि कसिलो नीति ल्याएको आरोप खेपेका अधिकारीलाई अहिले अपेक्षाभन्दा बढी खुकुलो नीति लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यद्यपि परिवेश भने भिन्न देखिँदै आएको छ।
पहिलो मौद्रिक नीति र तत्कालीन आर्थिक अवस्था
गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीबाट विश्व प्रभावित भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न (२०७६ चैत २५) पुगेका थिए। कोरोना महामारीकै बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। त्यतिबेला कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्व सक्रिय थियो भने कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र (उत्पादनदेखि वितरणसम्म) संकुचित थियो। नेपालमै पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा कोभिडका कारण २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चियो।
२०७७ असारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.१५ प्रतिशत थियो। शोधनान्तर बचत २ खर्व ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुँदा चालू खाता घाटा ३२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो भने १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो। त्यतिबेला विप्रेषण आप्रवाह रेमिट्यान्स) अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो। वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.८ प्रतिशतले संकुचित भई १० खर्ब ९९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो। त्यस्तै, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.१५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक २०७७ असारमा १३६२.४ विन्दुमा रोकिएको थियो। बैंकहरुको औसत आधार दर २०७७ असारमा ८.५, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत कायम भएको थियो।
ब्याजदर उच्च रहँदा पनि कोभिडका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको थियो। यस्तो अवस्थामा आएको पहिलो मौद्रिक नीतिले सेयर धितो राखी दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनायो। त्यस्तै, सेयर धितो मूल्यांकन विधि परिमार्जन गरी १८० दिनको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैको आधारमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १२० दिन कायम गरियो। त्यसैका कारण सेयर बजारमा तीव्र वृद्धि देखिन थाल्यो र एक वर्षपछि २०७८ भदौ २ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१९९.०३ (त्यस दिन ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारमा ३२२६ अंक)सम्म पुग्यो। त्यस्तै, आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत, कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ५० प्रतिशत कायम गर्यो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिडबाट भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि वित्तीय सहयोग गर्न नसकिएको बताइरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले ५० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरे र त्यही कोषमार्फत संकटग्रस्त क्षेत्रमा सहयोग घोषणा गरे। गभर्नर अधिकारीको कदमलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत सुस्त विरोध गर्दै तत्कालीन सहुलियतले दीर्घकालमा अप्ठेरो पार्ने बताएका थिए।
मध्यावधि समीक्षाले कसिएको मौद्रिक नीति
२०७८ असारमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ४.५५ प्रतिशत, बैंकहरुको औसत आधार दर ६.८६ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.६५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत पुग्यो। २०७८ असारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत, १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहन पुग्यो। शोधनान्तर बचत १ अर्ब २३ करोड खुम्चिएको २०७८ असारमा चालू खाता घाटा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो। विदेशी मुद्राको चापमा परेका कारण गभर्नर अधिकारीलाई खुलेर मौद्रिक नीतिका उपकरण र नियामकीय प्रावधान चलाउने अवस्था देखिएन। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से सूचक २०७८ असारमा २८८३.४ बिन्दुमा पुग्यो।
ब्याजदर क्रमशः घटे पनि अधिक कर्जा प्रवाहका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट देखियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक भएसँगै घरजग्गा र सेयर बजारमा अधिक ऋण लगानी हुँदा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्र विस्तारमा नपरेको भनेर आलोचना पनि सुरु भयो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुग्यो। उच्च दरले बढेको व्यापार घाटाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या ल्याउने अवस्था सिर्जना भयो।
निकट भनेर आरोप खेप्दै आएका गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा खुकुलो नीति ल्याएर साथ दिएको र अन्य दल नेतृत्वको सरकारको पालामा कडाइ गरेको आरोप लागेको छ।
गभर्नरको अधिकारीको दोस्रो वर्ष सुरु हुँदानहुँदै अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या देखिन थालेका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
त्यति मात्र होइन, सेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्दै जोखिम भार बढाउने निर्णयमा गभर्नर अधिकारी पुगे। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरे। ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्दा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिले ट्रस्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार पनि बढाएर १२० प्रतिशत पु¥यायो। मौद्रिक नीति मध्यावधि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत र निक्षेप संकलन दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढायो।
उच्च आयातले थलिएको तेस्रो मौद्रिक नीति
आर्थिक वृद्धि ५.६३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुग्यो। आयात २४.७२ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढ्यो। यद्यपि, न्यून निर्यात स्थितिमा जति नै वृद्धिदर भए पनि व्यापार घाटामा खासै सघाउ पुग्ने अवस्था थिएन/छैन। रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढ्दाको परिणाम २०७९ असारमा ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर हुँदा शोधनान्तर स्थिति भने २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा देखियो। त्यस्तै, चालू खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले घाटामा गयो। त्यस्तै, उपभोक्ता मुदास्फीति पनि बढेर ६.३२ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुग्यो। त्यसैगरी ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर बढेर १०.६६ प्रतिशत, बैंकहरुको औसत आधार दर ९.५४ प्रतिशत, निक्षेपको औसत दर ७.४१ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत पुग्यो। २०७९ असारमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ६.६४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो।
त्यतिखेर छिमेकी श्रीलंका विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिएर टाट पल्एिका बेला कतै नेपाल पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने त्राहिमाम अवस्था बन्न पुग्यो। खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको गिरावटले कर्जा विस्तार खुम्चिए पनि गभर्नर अधिकारीलाई खुलेर मौद्रिक नीतिका उपकरण र नियामकीय प्रावधान चलाउन दिइएन। यसले गर्दा घरजग्गाको धितोमा दिइने कर्जामा थप कडाइ गर्दै सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै भयावह बनिरहेका कारण बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ब्याजदर अझ बढाउने नीतिलाई गभर्नर अधिकारीले निरन्तरता दिए।
सहज आर्थिक स्थितिलाई पछ्याउने बाटोमा चौथो मौद्रिक नीति
कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार देखिन थाल्यो। खासगरी कतिपय वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था र आयात प्रतिबन्धका कारण समग्रमा आयात खुम्चिँदा बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सुधारोन्मुख देखिए। ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०८० असारमा ६.३५ प्रतिशतमा झर्दा बैंकहरुको ब्याजको आधार दर १०.०३ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.३ प्रतिशत पुग्यो। रेमिट्यान्स २०८० असारमा १२.१ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर पुग्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ७४ करोड डलर कायम भयो। शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड बचतमा हुँदा चालू खाता ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। २०७९÷८० मा आर्थिक वृद्धि पनि खुम्चिएर १.९५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिँदा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति भने ७.७४ प्रतिशत पुग्यो। आयात १६.१ प्रतिशतले र निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटे पनि वस्तु व्यापार घाटा १५.५ प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। बैंकहरुले असारमा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता, निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेका कारण आर्थिक स्थिति सहज हुँदै गएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारीको चौथो मौद्रिक आयो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरियो। भारतबाहेक अन्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएकामा २५०० डलर दिनेजस्ता विषय समेटिए। विदेशी मु्द्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएकाले हवाई सेवाप्रदायकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवाशुल्क विदेशमा भुक्तानी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति र तोकिएका कागजातको आधारमा १ लाख डलरसम्म सीधै बैंकमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। २०८० असोजमा एकीकृत निर्देशनबाट १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड सीमा तोकियो।
लचिलो उपमा पाएको गभर्नर अधिकारीको पाँचौं मौद्रिक नीति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाटै अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ। खासगरी विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा देखिएको सुधारले समग्र बाह्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाएको छ। २०८१ जेठसम्म आइपुग्दा सञ्चित विदेशी विनिमयले ५ वर्षअघिकै आयातलाई धान्न सक्ने क्षमता देखाएको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिँदा मुद्रास्फीति भने २०८१ जेठसम्म ४.१७ प्रतिशत कायम छ। शोधानान्तर बचत उल्लेख्य बढेर २०८०÷८१ को जेठसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड र चालू खाता घाटा २ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बचतमा छ।
आयात १.८ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशत घट्दा वस्तु व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स १७.३ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ९८ करोड डलर पुग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ७२ करोड डलर पुग्यो। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह ५.१ प्रतिशतले बढेको छ। ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०८१ जेठमा २.९९ प्रतिशत रहँदा बैंकहरुको औसत आधार दर ८.१७ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १०.१५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले चालू वर्ष दायरा थप फराकिलो र खुकुलो बनाउने आधार निर्माण भयो। चालू मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषताका रुपमा संस्थागत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा २० करोडको सीमा हटाउने निर्णय पनि एक हो।
(भदौ अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
