काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन्। विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै अहिलेसम्म छलफलमै रहेको उनको भनाई थियो।
बुधबार मन्त्रालयमा इप्पानसँग भएको छलफलमा उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लिएका छैनौं।’
भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्कापक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत् बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिने खड्काले बताए।
मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताए।
त्यस्तै उनले नि:शुल्क विद्युतको विषय पनि गम्भीर रहेको बताए। ‘अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत\ पाइरहेका छौ। अहिले आएर साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेवारेमा छलफल चलिरहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने , ‘उसै पनि विद्युत आयोजनाको लागत उच्च छ। त्यसैमा फ्रि इनर्जीको कुरा सम्भव देखिदैँन।’
अनुमतिपत्रको अवधि ३०/३५ वर्ष भने पनि एउटा प्रवर्द्धकले मुस्किलले २७/२८ वर्ष मात्रै आयोजना चलाउन पाउने पनि खड्काले बताए।
ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी पीडित आयोजनाले भन्सार छुट लगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए। मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट दिने विषय समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो वर्षा पनि बजेटमा सुझाव दिएको तर अर्थमन्त्रालयले नराखेको पनि सिग्देलले दाबी गरे।
उनले विगतमा आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै यसलाई निकास दिने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलको क्रममा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाई, वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि पैसा निकासा हुन नसकेका लगायतका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको बताए।
त्यस्तै, उनले २०७२ को ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना अनुसार २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन नगरे टेक एण्ड पे हुने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यही प्रावधानका कारणले बैकले पैसा नहाल्ने जोखिम रहेको स्वीकारे। त्यसका लागि निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर त्यो प्रावधानलाई २०८९/९० सम्म बनाउने प्रयास गर्ने अधिकारीले बताए।
