हरेक वर्ष विषयगत मन्त्रालयलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपूर्व त्यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) दिइएको हुन्छ। उक्त बजेट सिलिङको परिधिभित्र रही पुरानो दायित्व भुक्तानी र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याई बाँकी बजेटबाट मात्र नयाँ कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा यो विषय सही भए पनि व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न कठिनाइ छ। हरेक मन्त्रालयलाई तीन वर्षमा कति बजेट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्रि–वर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना (मिड–टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क, एमटीइएफ) मा उल्लेख हुन्छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार छ। तर, यसरी बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा केही न्यूनतम पूर्वसर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये एउटा पूर्वसर्त भनेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति प्राप्त गर्नु हो। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिँदा ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको त्रि–वर्षीय खर्च संरचनाभित्र रही आगामी आवमा बजेट तर्जुमा गर्दा उक्त आयोजनामा बहुवर्षीय गुरुयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट अनिवार्य छुट्याई मन्त्रालयकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी’ भनेको हुन्छ। अब बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा मन्त्रालय आफूले सिर्जना गरेको दायित्व हेरेर त्रिवर्षीय खर्च संरचना ननाघ्ने गरी र आगामी आवमा सो आयोजनालाई पुग्ने बजेट छुट्याउन सक्ने गरी मात्र बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नुपर्छ।
तर, राजनीतिक दबाबमा भनौं वा कसैलाई चिढाउन नचाहेर त्यसभन्दा बढीको पनि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्न लाग्यौं भने नयाँ योजना लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको पनि आफ्नो पार्टी र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता अनि साथीभाइसँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुँदा नयाँ योजना नराखी पुरानो योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाउन सकिँदैन। फलतः पुराना सिर्जित दायित्वमा बजेट घटाएर नयाँ कार्यक्रम राख्छौं। पुरानो आयोजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम हुँदैन। त्यसको नतिजा रकमान्तर गरी काम नभएका नयाँ/पुराना कार्यक्रमबाट बजेट घटाई काम भएकामा सार्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयले ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको थियो। यद्यपि पछि सिलिङ थपियो। तर, हामीसँग ४६ अर्ब नै पुरानो दायित्व बाँकी थियो। यदि सिलिङ नथपिएको भए पुरानो भुक्तानी गर्न मात्र पैसा पुग्ने र नयाँ कार्यक्रम राख्न नसकिने अवस्था हुन्थ्यो।
सचिवहरु सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा थोरै मात्रै लचिलो भइदिँदा समग्र राज्य कोषमा आर्थिक भार थपिन जान्छ। अन्य मन्त्रालयले आफूखुसी ठेक्का लगाएर अर्थले पैसा दिएन भन्नु पनि जायज होइन।
मैले समाचारमा पढेको छु, असारको २६ दिनमा ३७ अर्बको निर्माण कार्य भए। तर, त्यो सबै खर्च असारमा भएको होइन। कात्तिकदेखि काम हुँदै आएर असारमा रकमान्तर हुने हो। जति बेला काम भयो, त्यही समयमै रकमान्तर गर्दा नहुने होइन। तर, त्यो बेला रकमान्तरका लागि बजेट निकाल्नुपर्ने अर्को आयोजनामा कति काम हुन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिँदैन। त्यसैले असार नजिकिँदै गर्दा कुन आयोजनामा कति काम हुन्छ, खर्च कति गर्न सकिन्छ भनेर निश्चित हुन्छ र रकमान्तर प्रक्रिया असारमा पुग्छ। साथै, पहिलादेखि उठेका फाइल पनि निर्णय हुँदै जाँदा असारमा पुगेका हुन्छन्। हामीले विनियोजन बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए चैत १५ भित्र समर्पण गराउनुपर्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा ‘पहिलो त्रैमासिक र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा असारमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयको कुरा गर्दा, हामीले चैतदेखि असारसम्म रकमान्तरको फाइल अर्थमा पठाएको हो। बजेट तयारीमा व्यस्त हुनु परेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा सबै निर्णय हुन सकेन। निर्णय हुँदा ढिलाइ हुन गयो।
विकास निर्माणका काम गर्ने अरु मन्त्रालयले के गरे, मलाई थाहा भएन। तर, हामीले ‘विनियोजन ऐन र बजेट वक्तव्यअनुसार पहिलो त्रैमासिक एवं आर्थिक वर्ष अन्तिम महिना रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भए पनि रकमान्तर नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको र आगामी वर्ष ती कार्यक्रममा बजेट नभएको कारण देखाएर असारमा पनि रकमान्तर खुला गरिदिनू भनेर अनुरोध गरेका थियौं।’ पछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर असारमा पनि रकमान्तर भयो।
रकमान्तर हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले सबै भुक्तानी पाएका छैनन्। यसको कारण स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्रै रकमान्तर गरिएको हो। अर्थले दिने स्रोत सुनिश्चितता जहिले पनि सर्तसहितको हुन्छ। बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर हामी बजेट दिन सक्दैनौं भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरा नियमसम्मत पनि छ। बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता लिएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै जिम्मा लिने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिएको हुन्छ।
अर्थले दिने स्रोत सुनिश्चितता जहिले पनि सर्तसहितको हुन्छ। बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर हामी बजेट दिन सक्दैनौं भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरा नियमसम्मत पनि छ। बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता लिएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै जिम्मा लिने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिएको हुन्छ।
एउटा सचिव वा मन्त्री ३ वर्ष एउटै मन्त्रालयमा बस्दैनन्। पहिलाका मन्त्री/सचिवले धेरै आयोजना राखेर दायित्व सिर्जना गरिदिँदा पछि आउनेले केही पनि योजना राख्न नसकिने अवस्था हुन्छ। चार गुणा बढीसम्म स्रोत सहमति माग्न पाउने नियम भएकाले १ करोड पैसा विनियोजन भएको ठाउँमा ‘४ करोडसम्मको बहुवर्षीय स्वीकृत गर्न पाइन्छ गरिदिनुस्’ भनेर दबाब आउँछ। सम्झाउन कोसिस गर्दा सचिवले सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो हुन्छ। सबै आयोजनाका लागि तोकिएको बजेटको चार/चार गुणा बढी दायित्व थप्दै जाने र फुटकर अन्य आयोजनाको बजेट जोड्ने हो भने आउने ५ वर्षका लागि अहिले नै दायित्व सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण एउटा सचिवले बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी दायित्व सिर्जना गर्दा मन्त्रालयमा अर्को वर्ष पनि नयाँ योजना राख्न मिल्ने गरी ‘स्पेस’ छाड्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ। तर, सचिवहरु सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा थोरै मात्रै लचिलो भइदिँदा समग्र राज्य कोषमा आर्थिक भार थपिन जान्छ। अन्य मन्त्रालयले आफूखुसी ठेक्का लगाएर अर्थले पैसा दिएन भन्नु पनि जायज होइन।
दायित्व सिर्जना भइसकेपछि अर्थले पनि धेरै कडाइ गर्नुहुँदैन। गत आव (२०८०/८१) मा पनि बजेटको ६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो ३७ प्रतिशत हुन सकेन। जसरी भए पनि राज्यको एउटा निकायले काम गरेर दायित्व सिर्जना गरेपछि त्यो भुक्तानी दिनैपर्छ। बरु स्रोत सुनिश्चितता नलिई ठेक्का लगाउने पदाधिकारी वा निकायबाट आइन्दा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने सर्तमा एकपटकका लागि अर्थ मन्त्रालयले पैसा भएसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानी दिन उपयुक्त हुन्छ। हुन त, अर्थमा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेको होला। मध्यकालीन खर्च संरचनाबाट कुल बजेट नै घटेको छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसकेर स्रोतमा संकुचन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको पनि बाध्यता छ।
खर्च गर्ने निकायहरु ‘हाम्रा लागि आएको पैसा हाम्रै भन्छौं।’ कार्यक्रमभित्र पर्ने गरी रकमान्तर गरिदिन अनुरोध गर्दछौं। तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि कागजी रुपमा मात्रै हामीले पाएको पैसाको अर्थ हुँदैन। यसो भन्दैमा सिर्जना भएको दायित्वबाट राज्य पछि हट्न पनि मिल्दैन। निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तो ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी छैन होला। सहरी मन्त्रालयको भुक्तानी बाँकी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ आयोजना राख्नुपर्छ। बरु कम गराउन सकिन्छ। यद्यपि नयाँ आयोजना कम गराउन नसक्नुको कारण सबै सांसदका माग सम्बोधन गर्दागर्दै धेरै नयाँ आयोजना थपिन्छन्। साढे ७ हजार योजना राख्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयले राम्रो गर्यो कसैले भन्दैन।
देशभरिका सबै क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा सन्तुलन कायम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि घटबढ हुन्छ। त्यसको कारण ‘सहरी विकास नीति, रणनीतिले यो–यो क्षेत्रमा यसरी लगानी गर्ने भनेर निश्चित गरेको हुन्छ। ठूला आयोजना भएका र वैदेशिक लगानीका कार्यक्रम भएका प्रदेश वा जिल्लामा अन्यत्रभन्दा अलि बढी बजेट विनियोजन भएको हुन सक्छ।
रकमान्तरको अधिकार
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र सोही ऐनको नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ। चालूतर्फका खर्च शीर्षकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले तोकिएबमोजिम (रकमान्तर गरी थप्नुपर्ने खर्च शीर्षकको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी) रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अहिले पुँजीगत खर्चतर्फको रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा मात्र राख्नुपर्छ कि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई पनि दिँदा हुन्छ भन्ने बहस चलेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव ‘वित्तीय उत्तरदायी अधिकारी’ हो। यस अर्थमा सचिवलाई विश्वास गरेर सो मन्त्रालयअन्तर्गतको पुँजीगत खर्चको रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई दिँदा तात्त्विक फरक पर्दैन। बरु रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय छिटो हुन्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सहज हुन्छ।
अहिले पुँजीगत खर्चतर्फको रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा मात्र राख्नुपर्छ कि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई पनि दिँदा हुन्छ भन्ने बहस चलेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव ‘वित्तीय उत्तरदायी अधिकारी’ हो। यस अर्थमा सचिवलाई विश्वास गरेर सो मन्त्रालयअन्तर्गतको पुँजीगत खर्चको रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई दिँदा तात्त्विक फरक पर्दैन। बरु रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय छिटो हुन्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सहज हुन्छ।
अहिलेको जस्तो अर्थ मन्त्रालय रकमान्तरसम्बन्धी काममा व्यस्त रहनुपर्दैन। राजस्व एवं आम्दानी बढाउन, अन्य नीतिगत सुधार र महत्त्वपूर्ण काममा समय दिन सहज हुन्छ। चालू खर्चमा राखिएजस्तो २५ प्रतिशतसम्मको सीमा राख्न वा त्यसमा थपघट गर्न सकिन्छ। यदि पुँजीगत खर्चसम्बन्धी सो मन्त्रालयको सबै उपशीर्षकबाट एकअर्कामा रकमान्तर गर्न माथि भनिएअनुसारको सीमाभित्र अधिकार दिँदा अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्छ कि भन्ने आशंका हटाउन एउटा खर्च शीर्षकभित्रका विभिन्न क्रियाकलापमध्ये एउटा क्रियाकलापको रकम अर्कोमा रकमान्तर गर्न दिँदा पनि केही सहज हुन्छ।
तर, सचिव पद आफैंमा जिम्मेवार ओहोदा भएकाले आशंका गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि, यसरी पुँजीगत खर्चतर्फ अधिकार दिँदा त्यसको निर्णयको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको ‘सिस्टम’मा ‘अपडेट’ गराउने व्यवस्था राख्नुपर्छ किनभने अर्थलाई खर्च एवं रकमान्तरको अद्यावधिक जानकारी होस्। रकमान्तरको अधिकार बाँडफाँट गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अर्थले प्रस्ताव उठाउने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र संसद्ले पास गर्नुपर्छ।
विगतमा पनि रकमान्तर गर्नुपर्ने कारण र परिस्थिति यस्तै हुन्थे। तर, २०८१ असारमा बढी समस्या देखियो। यसको कारण भनेको २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै असारमा रकमान्तर नगर्ने लेखिएको थियो। रकमान्तरका फाइल अर्थमा जम्मा भएको समय काम गर्न नपाएपछि एकैपटक धेरै समस्या भयो। हामी कानुन बनाउने बेला आफूले आफैंलाई असाध्यै बाँध्छौं र पछि चलमलाउन सक्दैनौं।
स्रोत सहमति लिनु आवश्यक
सबै मन्त्रालयले अर्थसँग स्रोत सहमति नलिई आफूखुसी ठेक्का लगाउँदै गए भने आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने अर्थले सूचना पाउँदैन। बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय भएपछि अर्थले पनि ‘यति आयोजना बन्दै छन्, यति स्रोत सहमति दिइएको छ, दायित्व सिर्जना भएको छ, खर्च यसरी जुटाइनेछ’ भनेर लेखाजोखा गर्नुपर्छ।
ठेक्का लगाउने मन्त्रालयहरुले पनि बहुवर्षीय गुरुयोजनासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्छ। त्यसो हुँदा अर्थले विवरण राखेर बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउन पाउँछ। अर्थले कुन दातृ निकायबाट कति ऋण/अनुदान लिने, राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने विषयमा तयारी गर्छ। ठेक्का लगाउँदा अर्थको स्रोत सहमति लिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर, अहिले स्रोत सहमतिबिना ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी रोक्नुहुँदैन। त्यसरी ठेक्का लगाउने केही कर्मचारी अवकाश पाएर कहाँ पुगिसके होलान्। तसर्थ, अबदेखि यस्तो नगर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सजग गराउँदै एक पटकलाई स्रोत सहमति नै नलिएको भए पनि सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर गरिदिनुपर्छ। यसको कारण भनेको निर्माण व्यवसायीसँग राज्यले सम्झौता गरेर निर्माण कार्य गराउँदै छ वा गराइसक्यो। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने हक र राज्यको भुक्तानी दिने दायित्व हुन्छ।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732445197.jpg)
