काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारको थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनेर गरेको फैसला कार्यान्वयन अन्योलमा परिरहेका बेला सरकारले ८ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
काठमाडौं महानगरले सर्वोच्चबाट दुई साताअघि दिइएको फैसला कार्यान्वयन गरिने बताएसँगै विवाद र अन्योल उत्पन्न भएपछि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलसहित ८ जना रहेका छन्।
कार्यदलले भदौ २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश पाएको छ। कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको फैसलाबारे गहिरो अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले गत पुस ३ मा थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार र महानगरलाई परमादेश जारी गरेको थियो।
परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि नदी किनारमा संरचना रहेकाहरुले ललितपुर महानगर, सरकार, मेयर बालेन शाहलगायतलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै मागपत्र बुझाएका छन्।
एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले यसबारे महानगरका मेयर बालेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। एमाले काठमाडौंका नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत यसबारे अवगत गराएका छन्।
