काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा नेपालका सडक सञ्जालमा निर्माण भएकामध्ये हालसम्मै सबैभन्दा अग्लो र नयाँ प्रविधिको पुल बन्दै छ। फास्ट ट्रयाकको प्याकेज २ अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ को जितपुर खोलामा जमिन सतहबाट ८१ मिटर अग्लो पुल बनाइन लागेको छ।
सडक पूर्वाधार, मोटोरेबल पुल एवं सुरुङ निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो। तर, फास्ट ट्रयाकमा जस्तो नयाँ प्रविधिका अग्ला पुल बनाएर सडक यात्रा सजिलो बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। यद्यपि सिग्नेचर, आर्क ब्रिजलगायत नयाँ प्रविधिका पुल निर्माण सुरुआत भने भौतिक मन्त्रालयले गरेको छ।
कस्तो हो फास्ट ट्रयाकमा निर्माण भइरहेको पुल?
फास्ट ट्रयाकमा निर्माणाधीन अग्लो पुललाई प्रविधिक रुपमा ‘हाइराइज ब्रिज’का नामले चिनिन्छ। दुई अग्ला डाँडाबीचको खोला एवं खहरेबाट पुलको पिलर उठाई (फाउण्डेसन) सीधा सडक बनाउन हाइराइज ब्रिज निर्माण गरिने फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘फास्ट ट्रयाक भन्नु लम्बाइ छोटो र यात्रा समय पनि थोरै हुने सडक मार्ग हो, त्यसैले सीधा सडक बनाउन हाइराइज ब्रिज निर्माण गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि यो पहिलो भए पनि विश्वका धेरै देशमा यस्तो प्रविधिका पुल बनिसकेका छन्।’
२०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास भएको फास्ट ट्रयाकमा हाइराइज ब्रिज निर्माणाधीन छ। ती सैनिक अधिकारीका अनुसार सामान्य मोटोरेबल पुल निर्माणको तुलनामा हाइराइज ब्रिजको महँगो पर्छ। बढी खर्च गरेर हाइराइज ब्रिज बनाउनुभन्दा घुमाउरो, उकालो, ओरालो, डिजाइन गरेर सडक बनाउँदा नै राज्यलाई आर्थिक रुपमा सहज हुन्छ। सोही कारण नेपालमा हाइराइज ब्रिज निर्माण नभएको उनको ठहर छ।
भौतिक मन्त्रालयको योजना
नेपालको भूगोलअनुसार हाइराइज ब्रिज निर्माण गर्न उपयुक्त राजमार्ग छन्। भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकामार शर्मा पनि अन्य विकासे मन्त्रालयको तुलनामा भौतिकले प्रविधि प्रयोग छ्टि्टै भित्र्याउने बताउँछन्। ‘नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेमा भौतिक पायोनियोर नै हो। नारायणीमा धेरै पिलरको सिग्नेचर ब्रिज निर्माणाधीन छ। तर, अब दुईतिर पिलर भएको बनाउँछौं,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘हामी पनि फास्ट ट्रयाकमा जस्तै अग्ला पुल निर्माण गर्छौं। त्यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै आउनुपर्छ।’
सचिव शर्माका अनुसार नयाँ प्रविधियुक्त अग्ला पुल निर्माण गर्न नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति छैनन्। विदेशबाट ल्याउने प्राविधिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक तुलनात्मक रुपमा महँगो हुन्छ। सोही कारण नेपालीहरु पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने बन्दै जान आवश्यक रहेको उनले बताए। यद्यपि खर्च बढी हुने भएकाले सबै सडकमा अग्ला पुल निर्माण गर्न राज्यलाई आर्थिक रुपमा सजिलो नहुने सचिव शर्माको तर्क छ।
फास्ट ट्रयाक भने महत्त्वपूर्ण सडक हुँदा बढी खर्च भए पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। सचिव शर्मा भन्छन्, ‘नागढुंगा सुरुङमार्ग बन्यो, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बन्दैछ, फास्ट ट्रयाकका सुरुङबाट पनि नेपालीले धेरै सिकेका छन्। अब अग्ला पुलमा पनि त्यसरी नै प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै जान्छ।’
पुलको लागत र प्रविधि हस्तान्तरण
अहिले अधिकांश मोटोरेबल पुलको लागत प्रतिमिटर २० करोड लाग्ने प्राविधिक बताउँछन्। तर, हाइराइज ब्रिज निर्माण गर्न ८ देखि १० गुणा बढी खर्च हुने फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दै आएका नेपाली सेनाका अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि भौगोलिक अवस्था, डिजाइन, पुलको उचाइ एवं चौडाइले हाइराइज ब्रिजको लागत फरक पर्न सक्छ।
ती सैनिक अधिकारीका अनुसार नेपालीले दुई तरिकाले दुई क्षेत्रबाट नयाँ प्रविधि सिक्नुपर्छ। एउटा, व्यवस्थापकीय र अर्को, प्राविधिक पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै आयोजनाको परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीबाट पनि नयाँ ज्ञान लिन सकिने ती अधिकारीले बताए।
‘एउटा नेपाली कर्मचारी वा प्राविधिक आयोजना कार्यालयले राखेको परामर्शदाताबाट कस्तो ठाउँमा हाइराइज ब्रिज डिजाइन गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पूर्वतयारीको जानकारी लिन सकिन्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग सेनाका अधिकारी भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीबाट कार्यान्वयनका बेला आउने सजिला/अप्ठ्यारा विषयमा थाहा हुन्छ।’
नेपाली प्राविधिकको क्षमता विस्तार गर्न र सरकारले फाइदा लिन अन्य ठाउँमा पनि हाइराइज ब्रिज निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्ने भए पनि भौतिक मन्त्रालयले त्यस्तो योजना हालसम्म बनाएको छैन।
