काठमाडौं । धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वविहीन भएको ८ महिना पुरा भएको छ। २०८० पुस २० गते रमेशकुमार हमाल बाहिरिएसँगै बोर्डको कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।
२०८० चैत ३० मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी बोर्डको अध्यक्ष खाली वा निलम्बन भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित सदस्यले सेबोनको कामकारबाहीमा चासो नराख्दा पुँजी बजारको नियामक सेबोन ‘कोमा’मा महसुस लगानीकर्ताले गर्न थालेका छन्।
बोर्डको अध्यक्ष कार्यकारी पद भए पनि सेबोनको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीले कार्यकारी भूमिका ननिभाई काम चलाऊ भूमिका निर्वाह गरेका कारण सबै प्रकारका गतिविधि ठप्प भएको हो। त्यति मात्र होइन पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नदिई राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण पङ्गु बनाउने काम भइरहेको छ।
बोर्डले धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने, बजारमा भएका गलत क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अन्य निकायलाई सिफारिस गर्ने काम गर्दछ। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट गएको प्रतिनिधिले आफू कार्यरत कार्यालयलाई महत्त्व दिई बोर्डलाई दोस्रो दर्जाको सूचीमा राखेर व्यवहार गर्ने गरेका कारण पुँजी बजारका आधारभूत काम नै महिनौंदेखि रोकिँदै आएका छन्। पछिल्लो ८ महिनादेखि सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका करिब ६३ संस्थाको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न सेयर विक्री प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ।
पछिल्लो ५ महिनामा अर्थ मन्त्रालयका तीन जना सदस्यले सेबोन अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे पनि बोर्डका कुनै पनि गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संशोधन लगत्तै सहसचिव रितेशकुमार शाक्य बोर्ड अध्यक्ष भए पनि जिम्मेवारी लिने चासो देखाएनन्। त्यसपछि २०८१ असार १२ गते सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले जिम्मेवारी सम्हाले पनि बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काममा चासो दिएनन्।
त्यसपछि २०८१ साउन ३ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृत (सहसचिव) महेश बराललाई अध्यक्ष बनाए। बरालले पनि बोर्डका सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक अन्यत्र चासो दिएको पाइँदैन। अध्यक्ष भएर जाने कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयमै हुने, बोर्डको काम गर्दा विवादमा परिने र पछि पदोन्नतिमा समस्या हुने अनुभव गरेरै प्रतिनिधि अध्यक्षले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डको कामकारबाहीलाई सञ्चार माध्यमदेखि अन्य निकाय र निजी क्षेत्रलेसमेत चासो पूर्वक हेर्ने भएकाले प्रतिनिधि अध्यक्षले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न हिचकिचाउँदा सेबोन कोमामा पुग्ने वातावरण बनेको हो।
धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले अध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष तोकेको छ। बोर्डको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा कुनै काम नरोकियोस् भनेर कानुनमा संशोधन गरेर अर्थका प्रतिनिधिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, नयाँ व्यवस्था पनि कामयाबी नभएकाले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भइरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका कतिपय निकायमा दोस्रो वरियताको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नहुँदा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा पनि बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिमा स्थान सुरक्षित गरी अध्यक्ष नभएका बेला तिनै कर्मचारीलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अथवा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई अध्यक्ष नहुँदा अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अख्तियारी दिइनु आवश्यक छ।
गभर्नरका हकमा मात्र होइन शासकीय प्रणालीमासमेत राष्ट्रपति नहुँदा उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख नहुँदा उपसभामुख, प्रधानमन्त्री नहुँदा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश नहुँदा वरिष्ठ न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिने अभ्यास नेपालमै छ। तर, धितोपत्र बजारको नियामकको हकमा वैकल्पिक नेतृत्वको परिकल्पना नगरी अर्थ मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाले परिणाम दिन सकेन। त्यसैले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको ऐनमा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सेबोनमा पुरानो अध्यक्षको म्याद सकिनु अगावै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने ‘अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको भूमिका दोहोरो हुने भएकाले काम हुँदैन। हाल भएको पनि त्यही हो,’ नेपाल भन्छन्, ‘त्यसो हुन नसके बोर्डका सदस्यमध्ये एक जनालाई जिम्मेवारी दिएर अर्को अध्यक्ष चयन नहुँदासम्म काम गर्न अख्तियारी दिनुपर्छ। तर, अहिलेको समाधान भनेको जतिसक्दो छिटो नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नै हो।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना अघि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बोर्डको स्थायी सदस्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्थाले अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउँछन्। ‘यसअघि अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा बोर्ड सदस्यमध्येबाट अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। बोर्डको स्थायी सदस्य लामो समयदेखि कार्यरत हुने भएकाले पनि धेरै÷सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘धितोपत्र विधेयक संशोधनका क्रममा छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तै अध्यक्ष पछिको अलग पद सिर्जना गरी कार्यकारी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काम गर्न अख्तियारी हुने किसिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ अहिले अर्थबाट आउने प्रतिनिधिले अध्यक्षको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भए पनि पूर्ण कार्यकालका लागि नआउने र अर्कोतिर पनि जिम्मेवारी हुने भएकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न हुन नसकेको भन्दै पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी भन्छन्, ‘बोर्ड अध्यक्ष छनौटमा हुने सधैँको विवाद प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी पुँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन ढिला भइसकेको छ।’
लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डले विभिन्न प्रकृतिका सेयर जारी गर्न अनुमति नदिँदा पुँजी जुटाउन कम्पनीहरूलाई सकस परिरहेको छ। सेयर विक्री गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि भूमिका खेल्छ। अहिले सेयरको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र कारोबार रकम बढिरहेका बेला सेयर विक्री गर्दा अझ रौनक थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, बोर्डले यसतर्फ चासो दिएको पाइँदैन। अहिले ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), १३ कम्पनीको ६ अर्ब २१ करोडको हकप्रद (राइट) सेयर, ५ कम्पनीको २९ करोडको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), ९ कम्पनीको ७ अर्ब ९५ करोडको सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिबेन्चर) धितोपत्र बोर्डको अनुमति पर्खेर बसेका छन्।
साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले सेबोनको नेतृत्व गराउने व्यवस्था एकदमै गलत भएको बताउँछन्। ‘दैनिक अर्बौं रुपैयाँ कारोबार हुने र खर्बौं लगानी भएको धितोपत्र बजारको नियामकलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएर केही काम नगर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ’ अध्यक्ष जिसी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला (राष्ट्र बैंकको जस्तै व्यवस्था) हुनुपर्छ र कहिल्यै पनि कार्यकारी अधिकारविहीन नेतृत्व कायम नगर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।’ करिब ६५ लाख लगानीकर्ताको अभिभावक तथा बजारको नियामक कमजोर हुँदा अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने जिसीको भनाइ छ। ‘एउटा अध्यक्ष बाहिरिँदै गर्दा बोर्डले गर्नुपर्ने काम नरोकिने ढंगले नेतृत्व विकास हुने वातावरण बनाउनुपर्छ’ अध्यक्ष जिसीले भने, ‘अर्थबाट आउने प्रतिनिधिमार्फत धितोपत्र बोर्ड नचल्ने पुष्टि भइसकेको छ।’
