काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालको बृहत्तर विकासमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी छन्।
आज ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल सिभिल सोसाइटी कन्फ्ररेन्स फर द समिट अफ द फ्युचर’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सामाजिक आर्थिक विकासका माध्यमबाट समाजको रूपान्तरणका लागि नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएकी हुन्।
मन्त्री डा राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न महासभासँगै हुन लागेको ‘समिट अफ द फ्युचर’लाई नेपालले महत्व दिएको र उक्त समिटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागिता हुनेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले नेपाल विश्वव्यापी सुशासन, बहुपक्षीयताको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट गरिन्।
नेपालले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी स्टाटस) को स्तरबाट माथि उठ्ने विषयमा तयारी गरिरहेको र यसका लागि स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी (एसटिएस) बनाएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री डा. राणाले एलडिसीबाट स्तरवद्धि गर्ने योजनालाई अपरिवर्तनीय एवं दिगो बनाउन पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। 'नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी स्टाटस) को स्तरबाट माथि उठ्ने कुरा छ। साथै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ। गत महिना मात्र सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये ४१ प्रतिशत जति पूरा हुने बाटोमै रहेका देखाएकाले यसका लागि सबैको संयुक्त प्रयास जारी रहनुपर्छ', उनले भनिन्।
मन्त्री डा राणाले नेपाल सधैँ बहुपक्षीयता, विधिको शासन, प्रजातन्त्र, समावेशी र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै यसका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गर्ने वकालतमा नेपालको नागरिक समाजले पनि योगदान पुर्याउन सक्ने धारणा राखिन्।
उनले नेपालका सामु अहिले जलवायु परिवर्तनको चुनौती देखिएकाले यसको जोखिमलाई कम गर्ने विषय पनि अहिलेको महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्वका अन्य मञ्चहरूमा उठाउने आवाजहरूमा नागरिक समाजले थप वकालत गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। 'नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले प्राकृतिक प्रकोपहरू निम्त्याउन सुरु गरिसकेको छ । हालैमात्र सोलुखुम्बुमा हिमताल फुटेको घटना पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेकाले नेपालले आगामी दिनमा यी दुर्घटनाबाट सिकेर जोखिम कम गर्ने विषयमा लाग्नुपर्छ', मन्त्री डा राणाले अगाडि भनिन्।
