काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्र जंगल सफारीमा चल्ने सवारीसाधन वर्षौंदेखि दर्ताबिनै अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रले पनि जंगल सफारीबापत प्रयोग हुने गाडीबाट अवैध रुपमै राजस्व संकलन गरिरहे पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले सफारीमा प्रयोग हुने गाडी मोडिफाइ गरिएको र सिट संख्या थपिएको हुँदा दर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘वर्षौंदेखि अवैध रुपमा चलेको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागलाई थाहा भए पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा आँखा चिम्लनुको विकल्प छैन,’ महानिर्देशक रिजालले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन नभई यो समस्या समाधान हुँदैन।’
ऐन संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले दुई÷तीन वर्षदेखि नै तयारी गर्दै ड्राफ्ट बनाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ऐनमा नेपालमा जस्तो रुपमा गाडी भित्रिएको छ, त्यहीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। सोही कारण मोडिफाइ गरिएका गाडी दर्ता हुन सकेका छैनन्।
सफारीका लागि मोडिफाइन गर्नुपर्ने, सिट संख्या थपघट गर्नुपर्ने र माथिल्लो भाग काटेर फ्याँकिएको हुन्छ। प्राविधिक रुपमा गाडी दर्ता नभए पनि मौखिक रुपमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक कार्यालय र निकुञ्जले सहमति दिएको हुन्छ। तर, जब जंगलबाट बाहिर निकाल्दा अर्थात् तेल भर्न आउँदा वा मर्मतसम्भार क्रममा ट्राफिक चेकिङ भए जरिमाना तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई छ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले यसअघि निकुञ्जभित्र चल्ने सवारी दर्ताका लागि पहल गरे पनि हालसम्म सार्थक हुन नसकेको सौराहास्थित जंगल सफारी लजका सञ्चालक एवं होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का केन्द्रीय सदस्य सुमन घिमिरे बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागले गाडी दर्ता नगरिदिँदा जोखिम मोलेरै सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ।
ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक तयारी गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताको असर विभागमा देखिएको एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ‘६÷६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र उनीहरुसँगै महानिर्देशक पनि फेरिँदा ऐन संशोधन विषय ओझेल परिरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक खिचातानीले सिंगो यातायात क्षेत्र डाँवाडोल भइसकेको छ। यसतर्फ कसैको ध्यानै गएको छैन।’
जोखिम मोल्दै गाडी चलाउँदै
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रका जंगल सफारीमा प्रयोग हुने सवारी साधनले सुरक्षाका सामान्य मापदण्डसमेत पालना गरेको पाइँदैन। अन्यत्र चल्ने सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन र सिट संख्या थपेर सफारीमा चलाइन्छ। तर, त्यसको अनुगमन र नियमन भएको पाइँदैन। यसले गर्दा सफारीमा सहभागी यात्रु जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
सफारीमा यतिसम्म हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको कि यात्रु बिमासमेत गरेको पाइँदैन। बिमा नगरिँदा भइपरी आउने दुर्घटनापछिको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
निकुञ्जभित्र चल्ने गाडी सामान्यता १० सिटे हुन्छन। सफारीमा चल्ने गाडी मोडिफाइ गरिएको हुन्छ। तर, कानुनअनुसार मोडिफाइ गरेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र चल्ने गाडी मोडिफाइ गरे पनि अहिलेसम्म व्यवसायीले कानुनी मान्यता पाउन सकेका छैनन।
सफारी प्रयोजनका लागि नेपालमा निकुञ्जभित्र र बाहिर करिब ४०० सय गाडी छन। ती सबै गाडीलाई कानुनी रुपमा सञ्चालनयोग्य बनाउन सके यात्रु र सरकारलाई समेत लाभ हुने व्यवसायीको धारणा छ।
