काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा व्याप्त गरिबी उन्मूलन गर्दै समृ्द्ध नेपाल, खुसी नेपालीको लक्ष्य भेटाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपालमा अझै २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 'हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेछौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौं। नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
मुलुकलाई समृद्ध नबनाई जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको अवगत गराए।
उनले भने, 'मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन। शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ।'
संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गरिने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे।
नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जातिप्रथालाई कानुनीरूपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट गरे।
संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको जनाउँदै उनले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताए।
