काठमाडौं । पछिल्लो ३० कारोबार दिनमा लगानीकर्ताबाट साढे १५ करोड रुपैयाँ धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क (डिपी फी) संकलन भएको छ। २०८१ असार ३१ देखि भदौ १३ सम्म ३० कारोबार दिनमा ६१ लाख ८१ हजार ८ सय १४ पटक सेयर खरिद बिक्री हुँदा लगानीकर्ताबाट १५ करोड ४५ लाख ४५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ डिपी शुल्क उठाइएको हो।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ (सातौं संशोधन २०८० पुस १२)मा निक्षेप सदस्यले हितग्राहीसँग धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क भनेर प्रति हस्तान्तरण २५ रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ। धितोपत्र हस्तान्तरण भन्नाले धितोपत्रको खरिद वा बिक्री भएको अवस्थामा हितग्राहीको खाताबाट घटाउने वा खातामा जम्मा गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ।
त्यसो त, निक्षेप सदस्यले हितग्राहीसँग हस्तान्तरण शुल्क मात्र नभई खाता खोल्दा ५०, वार्षिक शुल्क १००, भौतिकीकरण शुल्क ५०, धितो बन्धकी शुल्क ५० र खाता रोक्का शुल्क २५ रुपैयाँ लिने गर्दछन्।
यी शुल्क कतिपय वार्षिक र कतिपय एक पटक मात्र लिने भएकाले खासै चासो नदिइए पनि पटके कारोबारमा उठाइने महँगाे डिपी शुल्कलाई कतिपय लगानीकर्ताले जुवाघरको खले (जुवा खेल्ने स्थान उपलब्ध गराएबापत लिने पैसा)सँग तुलना गर्दछन्। जुवाघरको खालको स्थानमा दोस्रो बजारमा कारोबार स्थल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पनि मान्ने गर्दछन्। प्रतिकारोबार लिइने डिपी शुल्क नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेको पनि हिस्सेदारी रहन्छ।
-1725279822.png)
साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क एकदमै बढी भएको बताउँछन्। याे शुल्कबाट लगानीकर्ता ठगिएको उनकाे भनाइ छ।
‘साउन २७ गते २५ अर्ब ३३ करोडको सेयर किनबेच हुँदा २ लाख ७१ हजार पटक कारोबार भएको थियो। प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ लिँदा मात्र ६७ लाख ८९ हजार लगानीकर्ताबाट खिचियो,’ अध्यक्ष जिसी भन्छन्, ‘एक/दुई रुपैयाँ मात्र लाग्नुपर्ने शुल्क अधिक लिएर लगानीकर्ता ठगिएको छ। एक प्रकारले भन्दा लगानीकर्तामाथि नीतिगत लुटपाट भएको छ।’
डिपी शुल्कमा भारी कटौती गर्नुपर्ने उनकाे धारणा छ। अध्यक्ष जिसी भन्छन्, ‘पहिला स्वयम् व्यक्ति सहभागी भएर सेयर हस्तान्तरण गर्दा खर्च लाग्थ्यो, कर्मचारी आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, अहिले सबै अनलाइन भएर लागत कम हुँदा पनि खर्च भने बढी लिइएको छ।’
-1725279719.png)
लगानीकर्ताले प्रतिकारोबार उच्च रुपमा डिपी शुल्क बुझाउँदा पनि सेवामाथि भने जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ सेयर बिक्रीमा राख्न नमिल्ने, कहिले खरिद गर्न नमिल्ने, कुनै समय मेरो सेयर नै नचल्नेजस्ता समस्या पटकपटक आउँदा लगानीकर्ताले चाहेका बेला खरिदबिक्री गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ।
लगानीकर्ताबाट उठाइएको डिपी शुल्कले नै कतिपय कम्पनी राम्रोसँग चलिरहे पनि प्रणालीगत सुधारमा भने कहीँ–कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। पछिल्लो पटक भदौ ११ गते नेप्से १११.९६ अंक घटेका दिन लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्रीमा राख्न नपाएको अवस्था थियो। ‘भदौ ११ गते मेरोमा मात्रै समस्या आएको भन्ने ठानेको, पछि बुझ्दा त अन्यत्र पनि त्यही समस्या रहेछ। यस्तो विषय सुधार्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले चासो नदिएर लगानीकर्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन्’, अध्यक्ष जिसी भन्छन्।
साउन १३ गते पनि नेप्सेमा दोस्रो सकारात्मक सर्किट लागेपछि तेस्रो सकारात्मक सर्किट लाग्नुअगावै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस)मा समस्या आएको थियो। तर, नेप्सेले कुनै समस्या नभएको भन्दै तर्कियो। खासगरी सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव हुँदा नेप्सेको प्रणालीमा प्रायः समस्या आउने गर्दछ। त्यसअघि २०७७ चैत १८, २०७८ फागुन ३०, २०७९ जेठ ३, २०८० मंसिर १३ गते कारोबार नै स्थगित गर्नुपर्ने गरी प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो।
-1725279749.png)
सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार डिपी शुल्कसहित सेबोन, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङले लिने सबै प्रकारका शुल्क घटाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कतिपय विषयमा उनीहरुको खर्च पनि बढी लाग्दो रहेछ। तर, धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क एकदमै धेरै देखिन्छ, जुन तत्काल घटाइनुपर्छ,’ रौनियार भन्छन्, ‘अहिले न्यून कारोबार भएकै बेलामा लाखौं रकम डिपी शुल्क तिर्नुपर्छ, कारोबार बढ्दै जाँदा शुल्क पनि अझ बढी जान्छ। त्यसैले डिपीसहितका सबै शुल्क घटाउँदै जानुपर्छ।’
पटक-पटक महँगा शुल्कका विषयमा प्रश्न उठाइरहे पनि सेबोन र अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको आरोप लगानीकर्ताको छ। धितोपत्र बजारमा नयाँ-नयाँ प्रविधि प्रयोग बढेसँगै लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका शुल्कका शीर्षक पनि थप्ने क्रम जारी छ। सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल एक दशक अघिदेखि हस्तान्तरण शुल्कलगायत अन्य किसिमका महँगा शुल्क घटाउन आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्।
‘सरकार लगानीकर्तालाई भार बोकाएर अरु कम्पनीलाई सहज आम्दानी गरिदिने बाटोमा लागेको छ। सेबोन लगानीकर्ताका पक्षमा उभिएर सबै किसिमका महँगा शुल्क घटाइ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ फुल्लेल भन्छन्, ‘नाफाघाटा हिसाब गर्ने लगानीकर्ता चिल्लै हुने अवस्था छ। पैसा जति सबै अन्य संस्थाहरुले विभिन्न नाममा लिएर जान्छन्।’
सेबोनले लगानीकर्ताको गुनासालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन। सेबोन सहायक निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटा विभिन्न शुल्क समायोजनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
