काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) ५ वर्षका लागि नविकरण भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नविकरण गरिदिएको हो। प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेगरी आइतबार एनसेललाई लाइसेन्स नविकरण पत्र प्रदान भएको छ।
‘नविकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा तिर्नेगरी एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गरिएको छ। ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेकाले अब तीन किस्तामा पाँचपाँच अर्बको दरले एनसेलले तिनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज पनि एनसेलले बुझाउँदै जानुपर्ने छ।’ प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले चाहेमा सबै रकम अगाडि नै बुझाउन सक्ने पनि जानकारी दिए।
आइतबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि एनसेलले किस्ताको सुविधा माग गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि, गएको बिहीबार बसेको सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क बुझाउन सक्ने सुविधा प्रदान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रीपरिषद बैठकले चार किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्दा पछिल्ला किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषदको निर्णय पश्चात् प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको हो।
तर, एनसेलले भने आफूलाई भेदभाव गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘एनसेललाई सरकारले कहिले पनि समान व्यवहार गरेको थिएन र यसपटक पनि गरेन। नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्तान् २० अर्ब लिइएको थियो र ब्याज लगाइएको थिएन भने जरिवाना पनि थिएन,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘तर, एनसेललाई भने ब्याज तिर्नुपर्ने भनिएको छ। यो विभेदपूर्ण व्यवहार भयो।’ ती अधिकारीले यसअघि पहिलो र दोस्रो नविकरण गर्दा दिइएको किस्ता सुविधामा पनि ब्याज र जरिवाना केही नलगाइएको बताए।
नियामक प्राधिकरणले २०७९ फागुन ३ मा पहिलोपटक एनसेललाई नविकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र पाएको करिब डेढ महिनापछि अर्थात् २०७९ चैत १५ मा एनसेलले अर्को दूरसञ्चार कम्पनीसरह किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने सुविधा माग गर्यो। एनसेलले किस्ताबन्दीको माग गरेपछि प्राधिकरणले २०८० जेठ १० मा उक्त विषय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै एनसेललाई पत्राचार गर्यो।
यसपछि, भदौ ६ मा पत्र लेख्दै एकमुष्ट नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले सोही दिन एनसेलले गरेको किस्ताबन्दी सुविधा मागको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेपछि मन्त्रीपरिष बैठकले किस्ता सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
