राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बनाउने राजनीतिक घोषणा मात्रै भयो । राजनीतिक नेतृत्वले लिने दृष्टिकोण (भिजन) का रुपमा मैले यसलाई हेरेको छु । कुनै पनि सहरलाई स्मार्ट बनाउँछु, व्यवस्थित गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो ।
त्यो भिजनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा आएको देखिँदैन । भिजनका कार्यक्रमलाई यथार्थमा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन र सिद्धान्त बनाइदिनुपर्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले यो काम गर्नै चाहेन । घोषणा ग¥यो, छाड्यो मात्रै ।
घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि समन्वय भएन । एउटा मेयरले वा मन्त्रीले कार्यक्रम सुरु ग¥यो भने त्यसका विरुद्धमा अर्को दल लाग्ने गरेको देखिन्छ । कार्यक्रम निर्माण गर्नु देश र जनताकै लागि हो । फलानोले १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा ग¥यो, मैले ५ वटा थप्छु भन्ने घोषणामा मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो ।
पहाडमा १० वटा नयाँ सहर घोषणा भए । हिमाल र तराईमा किन नगर्ने भनेर थप नयाँ सहर घोषणा गर्ने काम भयो । घोषणा गर्नमा विभिन्न नेतृत्व लाग्यो । तर, कार्यान्वयन तहमा कसैको ध्यान गएन । अर्कोतर्फ, एउटा घर वा आवास बनाउँदा त अर्बौं रुपैयाँ लगानी लाग्ने अवस्था छ ।
अहिले संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री निवास बनाउनलाई ५÷६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेर योजना अघि बढाइएको छ भने सहर बनाउने पूर्वाधार निर्माण गर्न खर्बांै रुपैयाँ लाग्छ । तर, बजेट अर्बमा होइन, करोडमा छुट्टिन्छ, जुन लगानी एकदमै अपर्याप्त छ । नयाँ सहर भन्नेबित्तिकै त्यो नयाँ देखिनुपर्छ ।
भएकै बजारलाई नै ढल, सडक र पूर्वाधार पु¥याएर मात्रै नयाँ सहर बन्दैन । नयाँ ठाउँ र नयाँ स्वरुपमै नयाँ सहर विकास हुनुपर्छ । हामी त्यतातिर गइरहेका छैनौ“ । भएकै बजारमा सडक, ढल, खानेपानी पु¥याइदिने देखिएको छ । हामीले नयाँ सहर बनाइरहेका छैनौ“ । पुराना र भइरहेका बजारलाई नै मर्मत–सम्भार गरिरहेका छौ“ ।
सबै बजार सहर होइन । सहरी संरचना बनेका हुन्छन् । आर्थिक क्षेत्र, उद्योग, ढल, सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत सेवा पुगेको हुनुपर्छ । अहिले संघीयतामा गर्नुपर्ने प्रादेशिक राजधानी नयाँ बनाउनुपथ्र्यो । अहिले सहर गन्जागोल भए । बसाइ“सराइले पनि सुविधाकेन्द्रित ठाउँमा सहर भए ।
त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेरै नयाँ सहर अवधारणा आएको हो । अहिले कर्मचारीले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । काममा अवरोध भइरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने नयाँ सहर विकास त संघ वा केन्द्रले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । सहर बनाउने भनेको नगर÷गाउँपालिका तहले नै हो ।
केन्द्रले राष्ट्रिय स्तरको नीति बनाउने हो । कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई सहजीकरण, बजेट तर्जुमालगायतका काम गरिदिनुपर्छ । अहिले प्रदेश सरकारले नयाँ प्रदेश राजधानी सहर बनाउनुपर्ने हो । मैले प्रदेश सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्दा कसैले पनि नयाँ प्रदेश राजधानी बनाउने इच्छा देखाएनन् ।
कसैले चाहँदैमा कुनै पनि ठाउँ सहर बन्दैन । पहिलो त सम्भावित ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रा अहिलेका सहर विदेशी सामान बिक्री केन्द्र र उपभोग केन्द्र बनिरहेका छन्, जहाँ केही न केही आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छन् । कृषि उत्पादन, उद्योग, कलकारखाना, आधारभूत आवश्यकतालगायतका पूर्वाधार हुनुपर्छ । सम्भाव्य सहर पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी पनि बढाउनुपर्छ । स्मार्ट सिटी विकास गर्ने योजना हाम्रा लागि परको कुरा हो ।
असम्भव भन्ने हुँदैन, सम्भव छ । तर, हामी स्मार्ट सिटीको अवस्थामा पुगेकै छैनौ“ । न हाम्रो समाज त्यो अवस्थामा पुगेको छ, न त हाम्रो पूर्वाधार त्यो अवस्थामा पुगेको छ । हामी आधारभूत सेवा–सुविधामै अल्मलिएका बेला स्मार्ट सिटी त टाढाको कुराजस्तै भइसकेको छ । अहिले त हामीलाई भएकै सहरमा आधारभूत सेवा–सुविधाको आवश्यकता छ ।
क्यापिटल म्यागजिन पुस अंकबाट
याे पनि पढ्नुहाेस्
नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको कथा: घोषणामा प्रतिस्पर्धा, उपलब्धी शुन्य
-1732541848.jpg)
