नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। विद्रोही, निडर र खरो रुपमा प्रस्तुत हुने शर्मा १४ वर्षको उमेरमै २०३४ मा कम्युनिस्ट पार्टी चौमको सदस्यता लिएर राजनीतिमा होमिएका हुन्। त्यसो त, चौमको सदस्यता लिए पनि शर्माले जुनियर हेल्थ असिस्टेन्टको रुपमा काम गरेका थिए। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर शर्मा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्नुलाई आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्। तर, लोडसेडिङ अन्त्यको जस पार्टीले नलिएर आफैंले प्राधिकरणमा ल्याएका कर्मचारी (कुलमान घिसिङ)लाई दिइएकामा शर्मा केही असन्तुष्ट सुनिन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार बढाउने निर्णय गर्नुलाई धेरैले पुन र शर्माको ‘इगो’ भनेका छन्। अझ चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा जाने कर्जाको सीमा (२० करोड) गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खारेज गरेपछि शर्माले विज्ञको काम भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेटले लिनुपर्ने गति, मौद्रिक नीतिको कार्यभार र डेडिकेटेड/ट्र्कलाइनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल म्यागजिनका लागि लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीः
नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रुपमा अघि सारिएको बजेटले चालू वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्यो। तर, बजेट पारित हुँदानहुँदै सरकार परिवर्तन भयो। यसले बजेट कार्यान्वयन र जनताको आशा कसरी परिपूर्ति गर्छ?
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका सबै अधिकारलाई सार्वभौम बनायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको सक्षमता, दृढता र त्याग राजनीतिक परिवर्तन गर्नमा देखियो। राजनीतिक परिवर्तन गर्न नेपालका राजनीतिक दल जति अघि कोही पनि छैनन्। त्यसले माग गरेको विकास, समृद्धि, सुशासन अथवा समग्रमा आर्थिक विकास गर्ने विषयमा भने दलहरुमा समस्या देखियो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाले जनताले मागेको राजनीतिक अधिकार पाए। तर, नेपालमा भएको हरेक आन्दोलनले आर्थिक विकास गर्न, देश समृद्ध बनाउन र जनतालाई धनी बनाउन वा तिनको आर्थिक उन्नति गर्ने खाले परिपूर्तिमा ध्यान जान सकेन। राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै जनताका अधिकार सुनिश्चित भए। सबै जननिर्वाचित हुने विषय पनि आन्दोलनकै उपलब्धि हो। जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार सबै संविधानमा उल्लेख छ। तर, संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार जनताको जीवनमा अभिव्यक्त हुन र तिनले उपभोग गर्न अहिलेसम्म नपाइरहेको स्थिति छ।
जनताको अधिकार प्रयोग गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ। राज्य बलियो भए मात्रै जनतालाई दिन सक्छ। अहिलेको स्रोतले तलब खान नपुग्ने स्थितिमा जनताले कहाँबाट पाउँछन्? त्यही भएर दलहरुले आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यतातिर राजनीतिक दलहरुको सक्षमता, दक्षता र हुटहुटी देखिएन।
नारा र कार्यक्रमको कुनै अभाव छैन। सबै दलका नारा कसैका भन्दा कसैका कम छैनन्। त्यही नीति कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष बजेट आउँछ। तर, नियमित वा कर्मकाण्डी प्रकारको मात्रै बजेट आउँछ। बजेटले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यदाकदा आजको आवश्यकतालाई हेरेर बजेट बनाइयो भने पनि लागू गर्न पाइँदैन। देशको अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रले बढी योगदान गर्छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हो। त्यो भएकै छैन। मानव शक्ति आजको संसारमा सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो।
-1725168463.jpeg)
जनशक्ति पर्याप्त भयो भने, उनीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा टिकाउने कार्यक्रम ल्याइयो भने उत्पादन बढाउन कुनै समस्या हुँदैन। त्यतातिर हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो। तर, कसैको ध्यान गएको छैन। बजेटमा हिजोकै निरन्तरता भइरहेको छ। मात्रात्मक रुपमा विकास भइरहेको छ। सडक बनेका छन्, पुल निर्माण भइरहेका छन्। खानेपानीको पहुँच बढिरहेको छ। विद्यालय खुल्ने क्रम बढेकै छ। तर, जसरी राजनीतिक परिवर्तन गुणात्मक हुन्छ, त्यसैगरी आर्थिक विकास भएको छैन। जनताले गुणात्मक आर्थिक विकास माग गरिरहेका छन्।
विगतमा कहाँ, कसरी विकास भइरहेको छ, कति विकास भइरहेको छ, जानकारी पाइँदैनथ्यो। तर, अहिले प्रविधिका कारण कुन देशको विकास कसरी भइरहेको छ, कुन ठाउँ कस्तो छ, नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको प्रगतिको रफ्तार तत्कालै हेर्न र बुझ्न मिल्छ। उनीहरुको कार्यशैली अवलोकन गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताले पनि विदेशको प्रगति हेरेपछि यहाँ खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो।
अहिले विश्वभर आर्थिक उन्नतिको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। कुन देश सबैभन्दा बढी आर्थिक रुपमा सबल बन्ने भन्ने होडबाजी छ। त्यसमा नेपाल पनि दौडिनुपर्छ। जनताले खोजेको पनि त्यही हो। अहिले सरकारले ल्याएको बजेट नियमित हो। पहिले–पहिले जे आइरहेको थियो, त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। अहिलेको बजेटले विश्वसँग दौडिन त के, हेर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। नियमित बजेटले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। हिजो जे थियो, आज पनि त्यही हुन्छ र भइरहन्छ।
जनताको अधिकार प्रयोग गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ। राज्य बलियो भए मात्रै जनतालाई दिन सक्छ। अहिलेको स्रोतले तलब खान नपुग्ने स्थितिमा जनताले कहाँबाट पाउँछन्?
राजनीतिक रिले दौडका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ। रिले दौडमा जाने पहिलोले समातेको लौरोलाई लिएर आफूले बोकेको लौरो त्यही छाडेर जान्छ। अर्को रिले दौडिनेले अर्को टिपेर दौडिन्छ। म आफैंले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने खाले बजेट ल्याएको थिएँ। त्यही वर्ष चुनाव भयो। कामै गर्न पाइएन। त्यसमा पछि निर्वाचन आयोगले ६ महिनाअघि नै खर्च गर्न रोकिदियो। त्यसपछि अर्को सरकार आयो। मैले ल्याएका सबै नीति काटिदिएर आफूलाई राम्रो लागेको ल्यायो।
मैले अतिरिक्त १० अर्ब रुपैयाँ बजेट कृषि भूमि प्रयोगमा ल्याउन राखेको थिएँ। सबै पालिकामार्फत बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सोच थियो। काठमाडौंमा खपत हुने तरकारी उपत्यका वरिपरि नै फलाउने सोच थियो। तर, बजेटै काटियो।
पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर बजेट ल्याइरहेका छन्। मैले त संसद्मै भनें– मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रको हो की देशको? म आफैं पनि मन्त्री बनें। समीक्षा गरौं पनि भनें। म मन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति पैसा विनियोजन गरें? त्यो पनि हेरौं। सबैलाई विनियोजन गर्न नसकिएला तर प्रदेशलाई समान रुपमा विनियोजन गर्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन मन्त्री हुने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। भन्दा केन्द्रीय नेता तर बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित। यो कसरी भयो?
स्पञ्ज आइरनमा तपाईंले लिएको नीति गलत भनेर तपाईंकै पार्टी समकक्षीले बजेटमा अभिव्यक्त गर्नुभयो नि? बजारमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र तपाईंबीचको ‘इगो’ स्पञ्ज आइरनमा देखियो भन्छन्। यसरी मन्त्रीपिच्छे फेरिने कर नीतिले औद्योगिक वातावरण बन्छ?
यो पार्टीभित्रको समस्या होइन, दृष्टिकोणको समस्या हो। अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने भन्ने दृष्टिकोणमै फरक परेको हो। मैले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सकिने क्षेत्र के–के हुन्, पहिचान गरेर नीति लिएको थिएँ। छिमेकीले कसरी औद्योगिक फड्को मारे भनेर अध्ययन गरें र बजेटबाट औद्योगिक विकासको बाटो खोजें।
-1725168462.jpeg)
छिमेकी देश कसरी सफल भए? उनीहरुले अँगीकार गरेका नीति के हुन्? जसले औद्योगिक विस्तारलाई व्यापक बनायो। कसैलाई पोस्न वा अहित गर्न नीति ल्याएकै थिइनँ। त्यसरी नीति लिँदा कसलाई फाइदा भयो, कसलाई घाटा भयो, त्यो तपसिलको कुरा हो। त्यो नीति केवल राष्ट्रका लागि थियो। मैले स्पञ्ज आइरन उद्योगका लागि लिएको नीतिका कारण ३ उद्योगबाट ३७ उद्योग थपिए। ३६ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली खपतको ठूलो हिस्सा तिनै उद्योगले ओगटिरहेका छन्। प्राधिकरणले जुन नाफा कमायो भनिएको छ, त्यसको मुख्य कारण मै हो। उद्योगलाई प्राथमिकता दिने कि नदिने? त्यति मात्र होइन, नगद अनुदान अनुपातलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएँ। यसको परिणाम अहिले सिमेन्ट निर्यातबाटै देखिएको छ। मैले ल्याएका बजेटले देशभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ती नीति कोसेढुंगा सावित भए पनि अहिले निरन्तरता भएन। त्यो अर्कै पाटो भयो। व्यक्तिवादी सोचले त्यसो गरिएको भन्दा पनि दृष्टिकोणको समस्याजस्तो लाग्छ।
वास्तवमा नगद अनुदान ८ प्रतिशत पनि कम हुने रहेछ। कम्तीमा १५ प्रतिशत पुर्याउने हो भने नेपालका धेरै उत्पादन विश्व बजारमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यो सुअवात थियो। नीति छ, उद्योगीले नगद अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्। यस्तो सोचबाट कसरी आर्थिक विकास हुन्छ? कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ?
यसरी नीतिलाई आफू अनुकूल चलाउँदा देश बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भरतर्फ अघि बढिन्छ। मैले देश आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अग्रगामी नीति लिएको हो। उद्योग र कृषिको विकासबिना देशमा रोजगारी सिर्जना असम्भव छ। आर्थिक विकास सोचेअनुरुप हुँदैन। म आफैंले बनाएको नीतिका कारण तारे होटल थपिएका छन्। हामीले नयाँ होटल बनाउनेलाई केही न केही सहुलियत दिएकाले लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्।
सरकारले ८ प्रतिशत दिन लोभ गर्दा ३० प्रतिशत गुमाइरहेको हुन्छ, त्यो किन नबुझेको? विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। नयाँ–नयाँ लगानीका क्षेत्रलाई उजागर गरेको हुन्छ। विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउन लागिपरेका हुन्छन्। त्यो सबै ८ प्रतिशत अनुदानका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता विषय पार्टी र गुटभन्दा पनि दृष्टिकोण र व्यक्ति विशेषका कुरा हुन्।
पछिल्लो डेढ दशक हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा छ। डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनको विषय प्रवेश गर्दा पनि माओवादीकै हातमा ऊर्जा मन्त्रालय थियो। त्यति मात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि त्यसैबेलादेखि जिम्मेवारीमा छन्। यतिका वर्षपछि बल्ल उद्योगबाट पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने चेत पलायो। अहिले तपाईंहरु घिसिङका पक्षमा खुब भिडिरहनुभएको छ। उद्योगीको बक्यौता उठाउने विषयलाई राजनीतिसँग जोड्नु न्यायोचित हुन्छ?
यो विषयलाई सरल ढंगबाट हल गर्नुपर्ने थियो। म ऊर्जामन्त्री हुनुभन्दा पहिले सुरु भइसकेको रहेछ। तर, त्यो बेला यो कुरा आएन। देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुको सार के थियो भने विद्युत् कहाँ, कसरी वितरण भइरहेको भन्ने कुरा अध्ययनका कारणले सम्भव भयो। कुलमान घिसिङ स्वयंले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य तत्काल सम्भव छैन भन्थे। तपाईंले लोडसेडिङ नहटाए, तपाईंलाई हटाएर अर्को मान्छे ल्याउँछु पनि भनेको थिएँ।
-1725168462.jpeg)
तर, मैले लोडसेडिङ हटाउन सकिने ठाउँ देखाइदिएँ। अनियमित तरिकाले विद्युत् वितरण भइरहेको पत्ता लगाएको थिएँ। अनियमित विद्युत् रोक्नासाथ लोडसेडिङ अन्त्य हुने स्थिति थियो। तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको ठूलो योगदानबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो।
त्यही बीचमा डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइनको गडबडी अलिअलि आउन थाल्यो। मैले प्राधिकरण नेतृत्वलाई प्रमाण के–के छन्, ल्याउन भनें। ल्याएनन्। अहिले आएर त्यो बेला प्रमाण नदिनुको कारण केही थियो कि भन्ने लाग्दै छ। देशमा लोडसेडिङ हटाएर ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मेरो सोचअनुरुप काम अघि बढ्यो। तर, केही समयपछि यस्ता समस्या विस्तारै बाहिर आउन थाले।
हाम्रो संयन्त्र ठीक समयमा काम नगर्ने छ। काम वैशाख, जेठमै सकिएको हुन्छ। माघमै सकिएका पनि कतिपय आयोजना हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी नदिएर लम्ब्याउँदै लैजाने काम भइरहेको हुन्छ। अन्तिम समय आएर दिने प्रचलन छ र असारमा कति निकासा भयो भनेर हेर्ने चलन छ।
समस्या समाधानको सरल उपाय छ। प्राधिकरणभित्र एउटा सिस्टम छ। डेडिकेटेड/ट्रंक जुनसुकै लाइन होस्, सिस्टमबाट बिजुली बाले/नबालेको हेर्न मिल्छ। बिजुली उपभोग गरेको देखिए प्रमाण पठाउने, असुलउपर गर्ने। उपभोग गरेको नभेटिए कुरै सकिइहाल्यो। बिजुली लुकाएर राख्न मिल्ने वस्तु होइन। खाइहाल्ने वस्तु पनि होइन। बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणसँग हुन्छ र त्यसैका आधारमा बिलिङ हुन्छ। हाम्रो घरमा बालेको बिजुलीको बिल प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँछ। त्यसैगरी उद्योगलाई पनि प्रमाणकै आधारमा लिनुपर्छ।
प्राधिकरणको सिस्टममा जति बिजुली खपत भएको देखिएको छ, त्यसको बिल काट्ने पनि विधि छ। सिस्टम र विधिभित्रबाट उपभोग गरेको भेटिएकाले नतिर्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुसँगबाट असुलउपर गर्नैपर्छ। तिराउनैपर्छ। जसले उपभोग गरेका छैनन्, उनीहरुलाई तिराउन हुँदैन। तिराउनै पाइँदैन। प्राधिकरणभित्रकै छुट्याउनुपर्छ। प्राधिकरणले मिटर राखिदिएकै हुन्छ। मिटरमा उपभोग गरेको अवश्य देखिएला। मिटरमा देखिएको प्रमाणका आधारमा महसुल उठाए भइहाल्छ। तिर्नुपर्नेलाई उम्काउन पाइँदैन। राज्य र जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न पाइँदैन।
अर्को कुरा, उद्योग सञ्चालक हो, ऊसँग पैसा छ, धन छ भन्दैमा उपभोग नै नगरेको बिजुली भुक्तानी गर भन्नु अपराध हो। सहज रुपमा हल गर्नुपर्ने विषय किन गज्याङगुजुङ पारिँदै छ? गडबड यहीँनिर छ। अहिले ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाइँदै छ। व्यापारीले पनि लाइन काटिने डरत्रासका कारण अन्त खर्च गर्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँतिर नतिर्नेतर्फ लागे कि भन्ने आंशका छ। मेरो पालामा थाहा पाएको भए त्यही बेला हल भइसक्थ्यो। अहिले गिजोलिँदै लगेर राष्ट्रिय विषय बनाइएको छ।
नेपालमा सामान्य मुद्दा (इस्यू) पनि राष्ट्रिय बन्छन्। राजनीतिकरण हुन्छ। जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) समयमा नबनेको विषय छलफलमै आउँदैन। प्रतिमेगावाट लागत ३० करोड पुगिसक्यो, त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ बहस छैन। त्यसबाट राज्यलाई कति ठूलो क्षति छ, त्यसको लेखाजोखा छैन। तर, बहस सिस्टममा भएको बिल काट्ने र नकाट्नेतिर छ।
-1725168461.jpeg)
सरकारले यो बीचमा विभिन्न आयोग, समिति बनाएर अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदन छ्याप्छ्याप्ती छन्। पछिल्लो पटक बनेको न्यायिक आयोगले पनि के–के गर्नुपर्ने भनेर सुझाएकै छ। न्यायिक आयोगले पक्कै केही दिएकै होला। सुझावकै आधारमा कसलाई जरिमाना गर्ने हो? कोसँग असुलउपर गर्नुपर्ने हो? कस्तालाई गर्नुपर्ने हो? कस्तालाई होइन। कुन गर्नुपर्ने हो? कुन गर्नुपर्ने होइन? त्यो भनेकै होला। त्यहीअनुसार गरे भइहाल्यो।
यो समितिमा ल्याएको छ, त्यो समितिमा ल्याएको छ। अहिले समितिमा तानातान छ। न्यायिक आयोग अघिल्लो सरकारले बनाएको हो। यो सरकारले गडबडी गर्नै पाउँदैन। अघिल्लो सरकारले बनाएको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छ? त्यो प्रतिवेदन दिनुपर्यो। त्यही प्रतिवेदनलाई हेरेर असुल गर्नुपर्नेलाई गर्ने र नगर्नुपर्नेलाई नगर्ने। यसमा धेरै बहस र छलफल आवश्यकै पर्दैन।
केही वर्षयता राजनीतिक दलहरुबीच कसले ठूलो बजेट ल्याउने भनेर प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। सोही कारण स्रोत अभावमा घाटा बजेटले स्थान पाइरहेको छ। तर, परिणाम नआउने परिस्थितिले भविष्य झनै अन्धकार भएन र?
घाटा बजेट आफैंमा नराम्रो होइन। घाटा बजेट ल्याउने भनेको बजेट ल्याउने प्रक्रियामध्येको एउटा प्रक्रिया हो। तर, ल्याइएको बजेट ठीक ढंगले प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खर्च भएको छ कि छैन, प्रतिफल आएको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य हो। प्रतिफल आउँछ भने घाटा बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा पनि समस्या हुँदैन। तर, घाटा बजेट विभिन्न कारणले आउँछ। जस्तो, एउटा उदाहरण मैले भोगेको छु।
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष संयोजकत्वको गभर्नर र अर्थसचिवसहितको स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ बाँड्दो रहेछ। म अर्थमन्त्री हुँदा सिलिङ बाँडेको समाचार आयो। मैले अर्थसचिवलाई कोसँग छलफल गरेर सिलिङ बाँडियो भनेर सोधें। तर, अर्थसचिवले मलाई पनि थाहा भएन। योजना आयोगले बाँडेको बताए। म गएको हुँ तर थाहा छैन भने। मैले सचिवलाई भोलि समस्या आउला नि भनें। सचिवले कुनै समस्या आउँदैन भन्ने जवाफ दिए।
पछि बजेट बनाउँदै गइयो। ऋण तिर्ने रकम पनि सिलिङमा राखिएको रहेनछ। त्यो वर्षको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न चाहिनमध्येको ४५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा राखिएको रहेनछ। त्यसपछि सचिवले म मिलाउँछु भने। मिलाउने तरिका के रहेछ भने राजस्वको लक्ष्य बढाइदिने। योजना आयोगले गरेको त्यो गल्तीका कारण बजेटमा राजस्वको लक्ष्य बढाउनुपर्यो। मन्त्रालयहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइसकियो, काट्न पनि मिलेन। बजेट उनीहरुले बनाइसके। कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्दा अनावश्यक राजस्वको लक्ष्य बढाइदिने गरिँदो रहेछ, जुन उठ्ने लक्ष्य होइन। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुले भनेको पनि मान्नैपर्छ। त्यसो हुँदा धेरै अर्ब थप्नुपर्ने भयो। त्यो पनि राजस्वको लक्ष्यमा राख्ने गरिँदो रहेछ। यो तरिकाले घाटा बजेटको आकार बढ्दो रहेछ। सानो गल्तीले ठूलो समस्या देखिने परिस्थिति बन्दो रहेछ।
घाटा बजेट हुनु नराम्रो होइन तर सीमाभित्र हुनुपर्छ। सही ढंगबाट सदुपयोग हुन्छ र प्रतिफल आउँछ भने राम्रै हो। गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि भनेर ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएकामा ६३.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यो भनेको १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हो। छुट्याइएको सबै रकम खर्च हुनुपर्ने थियो। तर, चालूतर्फको खर्च लक्ष्यभन्दा बढी हुन्छ। त्यसो त, गत वर्ष चालू खर्च पनि लक्ष्यअनुरुप भएन। यसको मतलव बजेट निर्माणमै समस्या छ। अहिलेको बजेटको प्राथमकिता भनेको निर्वाचन क्षेत्र, नेता विशेषको निर्वाचन क्षेत्र हो। ६ लेनको बाटो कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा बनाए पनि त्यसले के परिणाम ल्याउँछ? त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा के योगदान पुर्याउँछ? कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई छोएर राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउनु र राजमार्गसँग नजोडी ६ लेनको सडक बनाउनु फरक विषय हो।
कसरी बजेट निर्माण गर्ने र के गर्दा जनताका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक पार्टीहरुले किन छलफल नगरेका?
हाम्रा पार्टीको सिस्टम अचम्मको । मुख्य–मुख्य नेताले सिस्टममा पार्टी चलाए पो आर्थिक विकासको बहस पार्टीभित्र हुन्छ! सिस्टममा पार्टी चलेका भए यस्ताखाले बहस हुन्थे। अहिले कुन पार्टी सिस्टममा छ?
यद्यपि, बजेट बनाउँदा सबैसँग छलफल हुन्छ। बजेट बनाउँदा पार्टीभित्र मात्रै होइन, सरोकारवाला सबैसँग छलफल हुन्छ। लागू गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचन केन्द्रितभन्दा समस्या केन्द्रित बजेट आएको भए लागू हुन्छ। चुनाव जित्ने र आफैंले चुनाव जित्नका लागि अर्बौ रुपैयाँ बजेट हालिन्छ।
म ऊर्जामन्त्री भएँ। लोडसेडिङ अन्त्य गरें। जनताले उज्यालो अभियानको नाम पनि दिए। मेरो जिल्लाको ३५ प्रतिशत भूभागका जनता अँध्यारोमै छन्। कार्यक्रम म हाल्न सक्दैन थिएँ। नसकेर नहालेको त होइन होला नि? जनताले मलाई अहिले पनि गाली गर्छन्। बजेटको सीमितता छ। मेरो जिल्लामा मात्रै बत्ती बालेर हुन्छ? सिँगै कर्णालीमा बाल्नुपर्छ।
समयमा काम नगर्ने तर वर्षान्तका अन्तिम दिनमा रकमान्तर गरेरै भए पनि खर्च बढेको देखाउने प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको मात्र होइन, गुणस्तरीय निर्माणलाई पनि लल्कारिरहेको छ। यस्तो स्थिति अन्त्य पुराना राजनीतिक दलहरुबाट नहुने देखिएको हो?
हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने हो। खर्च गर्नुपर्ने हो। तर, हामी त्यतातिर ध्यान नदिई बजेट ल्याउँछौं। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि त्यस्तो बनाएको हो कि? आफूले चुनाव जित्नुपर्ने तर जनतालाई साथमा लिएर होइन। आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट हालेर काम गर्दा सायद अतिरिक्त लाभ पनि हुन्छ कि?
-1725168461.jpeg)
रकमान्तरका सवालमा नीति बनाउँदा नै सोच्नुपर्छ। गत वर्ष रकमान्तर गर्दै नगर्ने भनेर नीति बनाइए पनि रकमान्तर गरियो। यस्तो नीति बनाउनु हुन्छ? नीति बनाउने बेला सोच्नुपर्दैन? नीति बनाउँदा नसोच्ने, पछि त्यही नीतिलाई उल्ट्याउने जुन तरिका छ, त्यसले बिग्रियो।
अहिले एउटाको योजना काटेर अर्काे ठाउँमा हाल्ने कार्यले पनि व्यापकता पाएको छ। अझ बजेट बनाउने बेलामै योजनाबद्ध रुपले खर्च नहुने ठाउँमा बजेट राखिएको हुन्छ। पछि अर्को ठाउँमा हालिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन पनि त्यस्तो गरिरहेको पाइन्छ।
अर्को पाटो हाम्रो संयन्त्र ठीक समयमा काम नगर्ने छ। काम वैशाख, जेठमै सकिएको हुन्छ। माघमै सकिएका पनि कतिपय आयोजना हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी नदिएर लम्ब्याउँदै लैजाने काम भइरहेको हुन्छ। अन्तिम समय आएर दिने प्रचलन छ र असारमा कति निकासा भयो भनेर हेर्ने चलन छ। वैशाखमै दिनुपर्ने भुक्तानी असारमा ल्याउँदा समस्या देखा पर्छ। अझ समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
एकातिर अन्तिम समय भुक्तानी दिइन्छ। त्यो पनि पूरा दिँदैन। राज्यले जिम्मा लिएर लगाएको कामको भुक्तानी गर्न बजेट छैन भन्न मिल्छ? मेरो खातामा पैसा छैन भन्न पाइँदैन। व्यक्तिले त काम लगाइसकेपछि मसँग तँलाई तिर्ने पैसा छैन भन्न पाइँदैन, राज्यले पाइन्छ? राज्यले जसरी पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो, दिइएन। कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ?
पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्ने गरी तपाईंले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ल्याउनुभयो। तर, न तपाईं आफैंले लागू गर्नुभयो, न त त्यसपछिको सरकारले। आफैंले बनाएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि मुलुकको अवस्था अहिलेकै राजनीतिक दलको हातबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने?
मैले असल नियतले एउटा नीति बनाएको हो। नीतिले डोहोर्याउन खोजेको हो। लक्ष्य राख्दा शतप्रतिशतकै राख्नुपर्छ। मैले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेको हो। नेपालमा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न समस्या भइरहेको सन्दर्भमा यो ल्याइएको हो।
नेपाल पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मुलुकभित्र पर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रका चौतर्फी सूचकलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। त्यसरी नीति ल्याउँदा अघिल्ला वर्षदेखिकै तयारी चाहिने रहेछ र निरन्तर नीति लागू हुनुपर्ने रहेछ। नीति लगातार कार्यान्वयन गर्न सकेको भए ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि संयन्त्र, संरचना, विधि, जिम्मेवारी पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
-1725168460.jpeg)
उदाहरणका लागि, सडकको महानिर्देशक असारमा परिवर्तन हुन्छन्। सडकका इन्जिनियर जेठ अन्तिममा परिवर्तन हुन्छ, किन? अक्षम भएर, अयोग्य भएर? कुनै प्रश्नको सही जवाफ पाइँदैन। नेपालमा कर्मचारीको राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ भने त्यसमा कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई बाध्य पारिरहेका छन्। बजेट पूर्वतयारीका काम हुन ६ महिना लाग्ने गर्छ। त्यो तयारीको काम पनि सँगै सकेर मात्रै बजेट खर्च हुने हो। फेरि त्यही वर्ष चुनाव पनि भयो। चुनावी वर्ष नभएको भए अर्को १०–१५ प्रतिशत बढाउन सकिन्थ्यो होला। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लाग्नु ६ महिनाअघि चिठ्ठी पठाएर खर्च नगर्नू भन्यो। निर्वाचनका बेला पनि सिंगो संयन्त्रलाई बजेट खर्च गर्न दिइनुपर्छ। समयमा गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो प्रशिक्षण चाहियो। राम्रो सहकार्य चाहियो। समन्वय चाहियो भनेर एउटा नीति बनाएर अघि बढेको थिएँ, फेल खाएँ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिन थालेपछि रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। अर्थमै जानुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ भन्न थालिएको छ। अर्थमै यस्तो अधिकार राखिराख्नुपर्ने कारण के हो?
म अर्थमन्त्री हुँदा २५ प्रतिशत रकमान्तर आफैं गर्नुस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेको थिएँ। एकै पटक शतप्रतिशत दिन अर्थको संयन्त्र मान्दैन। सुरुआत गरौं भनेर २५ प्रतिशत दिइएको हो। विस्तारै ५० प्रतिशत हुँदै शतप्रतिशत दिनैपर्छ। अर्थ मन्त्रालय छुट्टै शासकजस्तो देखिएको छ। अरु मन्त्रालयलाई अर्थका रैतीजस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन।
फाइल अर्थमा आएको तीन महिनासम्म थाहै हुँदैन। मन्त्रालयहरुलाई अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाउने हो। सीधै परियोजना प्रमुखलाई रकमान्तरको अधिकार दिने हो। परियोजना प्रमुखले समयमै खर्च नगर्दा के–के गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ। तर, कुरा अर्थमै अड्किन्छ। मन्त्रालय, विभागमै फाइल अड्किन्छ। रकमान्तरका लागि महिनांैसम्म धाउनुपर्छ। सिस्टमबाट पठाए भइहाल्यो नि।
राणाकालमा चाकडी प्रथा खुब चल्थ्यो। त्यतिबेलाको चाकडी प्रथा अहिले पनि छ। जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्डितको व्यवस्था राणाकाल सकिएसँगै अन्त्य भएछ। राणाकालमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा तत्काल निकाला हुन्थ्यो। जिम्मेवारी सबैले भुलेका छन्।
चालू वर्षको मौद्रिक नीति आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विज्ञको काम भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा छेडखानी गर्नुभयो। आफ्नो समय र अहिलेको समयको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन नगरी अरुलाई दोष थोपर्न मिल्छ?
मैले छेडखानी गरेको होइन, धन्यवाद दिएको हो। त्यतिबेला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो भनेर उहाँलाई धन्यवाद भनेको हुँ। तथ्य कुरा भन्न मिल्दैन? त्यतिबेला अवस्था ठीक थिएन भने किन माग गर्थे त साथीहरुले? साथीहरुले यो–यो हुनुपर्छ भनेर माग गर्न आएका होइनन्?
अहिले तिनै साथीहरुले दिएका होलान्, यो प्रतिक्रिया। मैले कार्यकाल सम्हाल्दा सेयरले नयाँ उचाइ लिएको थियो। उच्च अंक कायम गर्दा के कारणले रोकियो? आफैं झर्ने र चढ्ने त्यसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आफैं हो कि घटाइयो। घटाएको हो नि किनभने यो बाटो जानै हुन्न भनियो। मलाई गभर्नरले सेयर बजारका लागि सबैभन्दा उत्तम ४/१२ नीति हो भनेर ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन्। सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय यही हो भनेर गभर्नरले भनेको मैले बिर्सेको छैन। ४/१२ लागू गर्नुहुन्न भनेर भएभरका लगानीकर्ताले भनेको अवस्था थियो। सरोकारवाला सबै बर्बाद भयो भन्छन् भनेर गभर्नर अधिकारीलाई सोध्दा सबैभन्दा राम्रो कुरा हो भने। यदि त्यो सेयर बजारका लागि सबैभन्दा राम्रो नीति थियो भने किन बदलेको? मेरो प्रश्न यत्ति हो।
-1725168460.jpeg)
त्यतिबेला कर्जा विस्तारको लक्ष्य सीमा काटेर धेरै पर पुगिसकेको रहेछ। त्यो लक्ष्यलाई सुधारेर ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेमा बजारलाई अवरोध गर्ने काम भयो। कर्जा विस्तार कति पुग्यो भनेर हेर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन? अर्थमन्त्रीले कति कर्जा विस्तार भयो भनेर हेर्ने हो? लापरबाही तरिकाले कर्जा विस्तार गर्न दिने। सेयर बजारलाई धराशयी बनाएर आफूले गरेको गल्ती सुधार्न खोज्ने काम भयो। मैले सेयर बजार उकास्न धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष ल्याएर नीतिगत सुधार गर्ने प्रयत्न गरें। धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)हरु थपेर बजारको एकाधिकार तोडें। नयाँ–नयाँ कम्पनीको प्रवेश गराएँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना कार्य अघि बढाएँ। सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको प्रणाली तोडें। अहिले मैले गरेको सुधारले बजारको जग बलियो भएको छ। तर, घाँटी समातिदिएपछि निल्ने कसरी?
मैले गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु। तर, कतिपय व्यक्तिले नकारात्मक रुपमा लिए, जुन गलत हो। पहिले सेयर बजारलाई नियन्त्रण गरिएको थियो, अहिले खुल्यो। राम्रो भयो भनेको हो।
मेरो गभर्नर अधिकारीसँग आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मत बाझिएको हो। उहाँले धेरै नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो, मैले केही खुकुलो बनाऔं भन्दा मान्नु भएन। तर, उहाँले पार्टी विशेष हेरेर नीति बनाउन थाल्नुभयो। पार्टीलाई हेरेर नीति बनाएको जनताले बुझिसके। मैले भनिरहनु पर्दैन।
तपाईं जतिबेला सरकारमा जानुभएको थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। मूल्यवृद्धिको चाप थियो। रुस–युक्रेन युद्धले अप्ठेरो बनाएको थियो। राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तु आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन र सरकारले कतिपय आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यो परिवेशबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाको समयबारे के भन्नुहुन्छ?
अर्थतन्त्रमा एक वर्षको नीतिले त्यही वर्ष परिणाम आउँदैन। यो वर्ष आउने परिणाम भनेको विगतका वर्षको प्रतिफल हो। बजेटले लिएको नीतिको परिणाम सामान्यतया तीन वर्षपछि आउँछ। लगानी भएको हुन्छ तर उत्पादन सुरु हुन समय लाग्छ। आजको आजै अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन। जमरा उम्रिएजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदैन।
कोभिडले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समय लाग्छ। देश श्रीलंका हुन्छ भनेर व्यापक हल्ला पिटाइयो। श्रीलंका हुँदैन भनेर हरेक ठाउँ प्रतिरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। मैले कुनै हालतमा मुलुकलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाएँ। मनोवैज्ञानिक रुपले त्रास फैलाएर उत्पात मच्चाइयो। देशका शीर्ष नेतादेखि गभर्नर अधिकारीसम्मले बोल्नुभयो। मैले गभर्नरलाई समेत सम्झाउनुपरेको थियो।
हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप भिन्न थियो र छ। सानो अर्थतन्त्र हुँदाको फाइदा पनि कतिपय बेला मिल्ने रहेछ। तर, अहिले देशमा लगानी भइरहेको छैन। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आइरहेका छैनन्। बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थुप्रियै छ। अहिले नेपालमा व्यवसायीको भविष्य छैन भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ। को लगानी गर्न तयार छ? ऋण लिन तयार छैनन्। त्यो हामीले सिर्जना गरेको हो।
तीन वर्षको कोभिड प्रभाव म अर्थमन्त्री हुँदा भर्खरै देखिएको थियो। त्यसमा थपियो, रुस–युक्रेन युद्ध। अझ मलाई अचम्म के लाग्छ भने प्रतिपक्षमा बस्दा अर्थतन्त्र खत्तम छ भन्छ, ऊ सत्तामा आएको भोलिपल्टै अर्थतन्त्रमा जताततै सुधार देख्छ। आज देशमा वस्तुको माग घटिरहेको छ? उद्योगधन्दा किन पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्? त्यसको कसैले खोजीनीति गरेको छ? आज देशको जनशक्तिले अन्यत्र देशमै खाइरहेको छ। खर्च त अरुको देशमा गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रजस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा प्रस्तुत गर्ने काम खेदजनक छ। अर्थतन्त्र नबुझेकाले भन्ने हो। अर्थतन्त्र बुझेकाले समेत त्यही भनिदिन्छन्।
नेपालमा नीतिगत स्थिरता नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो। एउटा सरकार वा मन्त्रीले एउटा नीति लिन्छ, आउनेले त्यसलाई काटेर तुरुन्त अर्को नीति लिन्छ। व्यवसायीले एउटा नीति हेरेर लगानीको योजना बनाउन नपाउँदै अर्काे नीति आइहाल्छ। त्यसले पनि लगानी वातावरण बिथोलिन्छ।
कोभिडले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समय लाग्छ। देश श्रीलंका हुन्छ भनेर व्यापक हल्ला पिटाइयो। श्रीलंका हुँदैन भनेर हरेक ठाउँ प्रतिरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। मैले कुनै हालतमा मुलुकलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाएँ। मनोवैज्ञानिक रुपले त्रास फैलाएर उत्पात मच्चाइयो। देशका शीर्ष नेतादेखि गभर्नर अधिकारीसम्मले बोल्नुभयो। मैले गभर्नरलाई समेत सम्झाउनुपरेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत हाराहारी छ। यो भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो। यसलाई चलायमान बनाउने नीतिले हो। नीतिगत रुपमा निजी क्षे त्रलाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा हरेक वर्ष नीति फेरेर लगानी वातावरण बिगार्ने काम मात्रै भइरहेको छ। न सरकारले विनियोजन गरेको विकास खर्च शतप्रतिशत गर्न सक्छ, न त निजी क्षेत्रको लगानीलाई ल्याउन सक्ने परिस्थिति छ। यसले मुलुकलाई थप अधोगतितिर धकेलिरहेको छ।
नेपालमा नाफा कमाउनु नै अपराध हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ। नाफा कमाउने वर्गलाई अपमान गर्ने गरिन्छ। जुन देशमा पुँजीपतिलाई हेयको दृष्टिबाट हेरिन्छ, त्यो देश समृद्ध बन्छ?
नाफा कमाउनु वा पैसा कमाउनु अपराध होइन। व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाउँछ। नाफा कमाउनकै लागि ठूलो जोखिम लिएको हुन्छ। तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेर पैसा कमाउनु अपराध हो।
भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाइराख्ने। त्यसको ‘भोल्यूम’ बढिरहने। व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनुलाई अपराध गरेजस्तो बनाउने गरिन्छ, जुन एकदमै दुःखद् हो। व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनेमाथि हामीले जुनखाले व्यवहार गरिरहेका छौं, यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछ। देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। व्यवसाय गर्नेलाई सरकार, समाजले धन्यवाद दिनुपर्छ। सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा अझ बढी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। एउटा लगानीकर्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेर जान्छ। त्यसलाई देशका सम्पूर्ण व्यक्ति मिलेर कंगाल बनाउन लाग्छन्।
-1725168459.jpeg)
कर्णालीमा एउटा पनि उद्योग छैन। म अर्थमन्त्री हुँदै एक जना लगानीकर्ता सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भनेर अर्थ मन्त्रालय आइपुगे। तपाईंको प्रदेशको कच्चा पदार्थ ल्याएर एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्दै छु, सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भने। मैले कुनै सहजीकरण गर्दिनँ भने। जहाँ केही छैन, त्यो प्रदेशको ढुंगा लगेर अर्को प्रदेशमा उद्योग खोल्न दिन्छु। तपार्इंलाई के चाहियो, सम्पूर्ण सहयोग गर्छु तर उद्योग कर्णाली प्रदेशमै खोल्नुस्। उनी खुसी भएर गए।
जब उनी उद्योग खोल्न भनेर गए, जग्गा किन्न दिँदैनन्। बाटो बनाउन लाग्यो, त्यही अवरोध गरिदिन्छन्। खानेपानी ल्याउन दिँदैनन्। बिजुलीको लाइन लैजान रोक्छन्। अनि कसरी खोल्नु उद्योग? त्यसैले सरकारले उद्योगमा कसैले पनि अवरोध पुर्याउन नपाउने गरी नीति ल्याउनुपर्यो। स्थानीय स्तरमा उद्योग खुल्दैछन् भने स्थानीयलाई सहभागी गराउने। रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता त्यहीँका स्थानीय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अलिअलि सेयर दिने। त्यसो गर्न सकिए उनीहरुसँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि बढ्छ। उद्योग नचल्दै चन्दा माग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। उद्योग चलेपछि के–कसरी स्थानीय तहको विकासमा लगाउन सकिन्छ, त्यतातिर सोच्दा भइहाल्यो।
त्यतातिर राजनीतिक दल अग्रसर किन नभएका?
छलफल नचलेका होइनन्। चलेका छन्। विभिन्न कानुन ल्याउने पनि भनियो। राजनीतिको रिले दौडले गर्दा बाँकी काम सबै बीच बाटोमै अलपत्र हुन्छन्। एउटा सरकार बन्छ, सरकार बनेको भोलिपल्टबाट सरकार कहिले ढल्छ भनेर जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार भएन। दोष व्यवस्थालाई लगाउने गरिएको छ।
नेकपा एक्लैले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। खै चलेको? बहुमत नभएर नचलेको होइन, संस्कार नभएर नचलेको हो। राजनीतिक संस्कार विकास गर्न नलाग्ने, दोष व्यवस्थालाई दिने?
युक्रेन–रुस युद्ध छँदै थियो। इजरायल–हमास चलिरहेकै छ। त्यतिले मात्रै पुगेन। इरान–इजरायल ताकाताक छ। शक्ति राष्ट्र ‘प्रोक्सी’ लडाइँ लडिरहेका छन्। तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढ्दो छ। मानव अस्तित्व नै खतरामा परिरहेको छ। त्यसको असर दक्षिण एसियाली मुलुकमाथि परिरहेको छ। बंगलादेश नै हाम्रा लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ। सत्तामा बस्दा मनोगत समस्या हुने रहेछ। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जनताले अपेक्षा गरेका न्यूनतम आर्थिक परिवर्तन पूरा गर्न अग्रसर नभए मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।
-1725168459.jpeg)
खासगरी विदेशी ऋण लिने सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने गरेका छन्। हिजो अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)मा त्यही गरियो। अहिले चिनियाँ परियोजना (बीआरआई)मा पनि त्यही खेल हुँदै छ। हामीले देशलाई कतातिर लैजान खोजेको हो?
ऋण सहयोग ल्याउने वा लगानी ल्याउनुभन्दा पहिले हामीसँग भएको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको बैकिङ प्रणालीमा ८ खर्बमाथि ऋण लगानी गर्ने रकम छ। त्यसलाई पहिले प्रयोग गरौं न। आफ्नो स्रोत–साधनले नपुग्ने भएपछि बाहिरबाट ल्याउने हो।
नेपालमा सहयोग आउँदा विविध पक्ष सँगै आएका हुन्छन्। क्षेत्रीय सन्तुलन, सुरक्षा, अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ। अतिराजनीतिकरण नगरी यस्ता काम गर्नुपर्छ। एउटाको सहयोग लियो, अर्को रिसाउने, अर्कोको सहयोग लिँदा फेरि अर्कै रिसाउने परिस्थिति बनिरहेको छ। सबैलाई सन्तुलन मिलाएर काम गर्न आवश्यक छ।
राजनीतिक दलभित्र पनि एउटाले एउटाको पक्ष लिने, एउटाले अर्कोको पक्ष लिएर बोल्ने परिस्थिति छ। नेपालजस्तो मुलुकले शक्ति राष्ट्रको पक्ष लिएर जानुहुँदैन। हामी समान ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रलाई घाटा छ भने राजनीतिक सहमतिबाटै नलिने भन्नुपर्छ। फाइदा हुन्छ भने सबैको एउटै आवाज हुनुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरु अमुक देशको प्रतिनिधिको रुपमा बोलेजस्तो सुनिन्छ। आफ्नो देशको कोही पनि नहुने, अर्काका देशको प्रतिनिधि भइदिएर बहस गरेपछि कसरी हुन्छ?
(भदौ अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
