काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८१/८२’ बाधक देखिएको छ। विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायीले पूर्ण भुक्तानी पाएका छैनन्। यसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पुगेको चौतर्फि आलोचनापछि अर्थले चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरेको थियो।
विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार विगतका वर्षभन्दा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले भुक्तानीमा धेरै सहजीकरण गरेको छ। तर, निर्माण व्यवसायीले पूर्ण भुक्तानी पाउन अझै पनि मार्गदर्शन बाधक छ।
२०८१ साउन १ मा जारी उक्त मार्गदर्शनको बुँदा ५० मा गत आवमा नियमसम्मत काम भएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भई चालू वर्ष सोही शीर्षकमा विनियोजित जुनसुकै त्रैमासिकको बजेटबाट भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था छ। जबकि विगतका वर्षमा जुन त्रैमासिकमा बजेट विनियोजन भएको छ, सोहीअनुसार खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो।
तर, गत वर्ष भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएर चालू वर्ष आयोजना शीर्षक नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय २०८१/८२ को मार्गदर्शनमा उल्लेख छैन। सोही कारण विषयगत मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी चालू वर्ष आयोजना शीर्षक नभएको तथा भएर पनि थोरै बजेट विनियोजन भएका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँछन्।
त्यस्तै अर्को समस्याका रुपमा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा चालू वर्ष दायित्वभन्दा कम बजेट विनियोजन हुनु देखिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी चालू वर्ष आयोजना शीर्षक नभएको तथा भएर पनि थोरै बजेट विनियोजन भएका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँछन्। ‘अहिले सहरी मन्त्रालयसँग ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व बाँकी छ। त्यो बजेट नभएर होइन। कानुनी रुपमा हामीले भुक्तानी गर्न नमिलेर हो,’ सहसचिव भण्डारी भन्छन्, ‘यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न भनेका छौं।’
सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) एवं सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्मा विभागले विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्दा पनि २ अर्ब ७५ करोड बढी रकम अभाव हुने बताउँछन्। उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग थप बजेटका रुपमा माग्ने तयारी रहेको सूचना अधिकारी शर्माको भनाइ छ।
क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन खोज्दाखोज्दै चैतमा पुग्यो। त्यसैले यो वर्ष दसैंसम्म दिने योजना बनाएका छौं।’
खोनपानी मन्त्रालयका एक इन्जिनियर चालू आव सुरु भएपछि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिसकेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै थप बजेट माग्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘अन्य आयोजनाबाट अहिले रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिए पनि पछि फेरि काम भएर पैसा चाहियो भने समस्या हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले नै थप बजेट मागेको हो।’
सरकारसँग निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने यकिन भुक्तानी रकम विवरण छैन। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीन तहकै सरकारबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
चालू वर्ष बजेट शीर्षक नभएको भुक्तानी रकम खानेपानीमा करिब २० करोड रहेको उनले बताए।
मार्गदर्शनले सहजीकरण नगरेको विषय र बजेट अभाव हुने ठाउँमा कसरी भुक्तानी दिने भनेर छलफल गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य बताउँछन्। ‘हामी आफैंले भुक्तानी दिन मिल्छ कि अर्थसँग सहजीकरण माग गर्ने छलफल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तर, मिल्ने ठाउँमा गत वर्षको भुक्तानी सुरु भएको छ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराई भुक्तानी दायित्व भएको आयोजना शीर्षकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु सम्बन्धित मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताउँछन्। ‘बजेट विनियोजन गर्दा नै सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता भुक्तानी दायित्वलाई दिनुपर्छ। अर्थको बुझाइ पनि त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने हो,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनामै थप बजेट माग्ने वा रकमान्तरको अवस्था आएको जानकारी मलाई छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले मिडियासँग नभई अर्थ मन्त्रालयसँग भने मात्र आधिकारिक हुने हो।’
यद्यपि आयोजना शीर्षक नभएको भुक्तानी दायित्व विषयमा भने अर्थले समन्वय गर्ने उनले बताए। नियमअनुसार काम भएर दायित्व सिर्जना भएको तर प्राविधिक कारण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा आयोजना शीर्षक राख्न नपाएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।
सरकारसँग निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने यकिन भुक्तानी रकम विवरण छैन। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीन तहकै सरकारबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
