काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयै साँवाब्याज (किस्ता) नबुझाउने र चेक अनादर गरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या करिब १ लाख पुगेको छ। विवरणअनुसार २०४६ फागुनदेखि २०८१ भदौसम्म ९९ हजार ५ सय ५९ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्र (सीआइसी)को सूचीमा चढेका हुन्। कालोसूचीमा समावेश व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिलाई सरकारी तथा वित्तीय सेवा–सुविधामा बन्देज लगाइएको हुन्छ।
वाणिज्य बैंकबाट ९५ हजार ५० जना, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ४ हजार ५ सय ९ जना कालोसूचीमा चढेका हुन्। कर्जा सम्झौताअनुसार साँवाब्याज र किस्ता भुक्तानी नगर्ने ऋणी र आफ्नो खातामा पैसा नभई पटक–पटक चेक जारी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा सीआइसीले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमकारलाल श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश ७५ प्रतिशत केस (लघुवित्तबाहेक) चेक अनादरका छन्।
‘राष्ट्र बैंकको कालोसूची प्रावधानमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिसका आधारमा सीआइसीले सूचीकृत गर्ने हो,’ सहायक सीइओ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले चेक अनादरमा पनि कालोसूचीको व्यवस्था गरेसँगै करिब ७५ प्रतिशत चेक अनादर (बाउन्स)मार्फत भएका छन्।’
ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको भए सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी भएपछि बैंकले स्वतः ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन केन्द्रमा पत्राचार गरेको भोलिपल्ट कालोसूचीबाट हट्छ भने चेक अनादरको विषय मिलान भएको प्रमाण सम्बन्धित व्यक्तिले केन्द्रमा पेस गरेपछि हट्ने उनले जानकारी दिए।
चेक अनादरमा कालोसूची व्यवस्था परिमार्जन हुँदै
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाका १० लाखमाथिको कर्जाको साँवाब्याज समयमै भुक्तानी नभए वा कर्जाको दुरुपयोग भएमा ऋणी सूचीकृत हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभागले चेक अनादरमा कालोसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने एकीकृत निर्देशनको कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशन र विद्यमान कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशाेधन मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
साथै, राष्ट्र बैंकले २०७४ देखि चेक अनादरमा पनि कालोसूची राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकिङ कसुर ऐनले चेक अनादरको विषय उल्लेख नगरे पनि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएर कारबाहीस्वरुप कालोसूची हुने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमार्फत कर्जा सूचनासम्बन्धी निर्देशन जारी गरी गरेको हो।
यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन्। कर्जा आवेदन आएपछि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रको कालोसूची जाँच गर्छ। यदि कर्जा आवेदकको नाम कालोसूचीमा भए आवेदन स्वतः रद्द गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
चेक अनादरलाई पनि बैंकिङ कसुर मानेर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले गर्दा हालसम्म मुलुकको ०.३४ प्रतिशत जनता विगत ३५ वर्षयता कालोसूचीमा सूचीकृत भइरहेका छन्। सूचीकृतमध्ये तीन चौथाइ चेक अनादरकै कारणले कालोसूचीमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले याे व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। चेक अनादरमा कालोसूचीको व्यवसथालाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेर पहिलो चरणमा निर्माण व्यवसायीलाई मंसिरसम्म चेक अनादरमा कालोसूची गर्न नपाउने व्यवसथा गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब अन्यको हकमा पनि मंसिर अगावै पुरानो व्यवस्था पुनरवलोकन हुन्छ।’
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
निर्माण व्यवसायीको हकमा राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले नै करिब ३५ अर्ब बढी भुक्तानी बक्यौता रहेपछि व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको निर्क्याेलमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मंसिरसम्म सरकारले निर्मााण व्यवसायीको पैसा भुक्तान गर्ने अनुमानमा केन्द्रीय बैंकले पनि चेक अनादरसँगै कर्जाको पुनर्संरचनाको सुविधासमेत दिएको छ।
कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्ति सरकारी सेवासुविधाका साथै जागिरबाट समेत वञ्चित रहनुपर्छ। निजामती कर्मचारी, सरकारी संस्थानका कर्मचारीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिरको आवेदन दिन पनि ‘क्लिन चिट’ का रूपमा कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।
कर्जा सम्झौताअनुसार साँवाब्याज र किस्ता भुक्तानी नगर्ने ऋणी र आफ्नो खातामा पैसा नभई पटक–पटक चेक जारी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा सीआइसीले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
निजी क्षेत्रका रोजगार प्रतिष्ठानले समेत कालोसूचीमा नभएका व्यक्तिलाई मात्रै जागिर अवसर दिने चलन बढ्दो छ। साथै, कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्। पछिल्लो समय सरकारी मुद्दा वा सरकारी कारबाहीमा समेत तीनपुस्ते कालोसूचीको अवस्था जाँच हुने गरेको छ भने कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋणीको जमानी बस्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गर्छन्।
चेक अनादरमा नयाँ व्यवस्थाको खाका
राष्ट्र बैंक नियमन विभागले चेक अनादरमा कालोसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने एकीकृत निर्देशनको कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशन र विद्यमान कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशाेधन मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। चेक अनादरलाई पनि बैंकिङ कसुर मानेर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले पुर्याएको नकरात्मक पक्षलाई मात्रै नहेर यसले पारेको सकारात्मक पाटाेसमेत केलाएर पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
हालसम्म भोलि भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता ‘ब्याकडेट’ मा चेक काटेर दिँदा उद्यारो व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ। भोलिका दिनमा चेक बाउन्स गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दा उद्यारो कारोबारै नहुने वा जथाभावी चेक काटिएर वित्तीय प्रणालीमा नयाँ जोखिम थप हुन सक्ने देखिन्छ।
अहिले पनि कतिपय व्यक्तिले नियोजित रुपमा व्यक्तिलाई गुमराह गर्न ६/७ महिनापछिको समय राखेर चेक काटेर दिने, ब्याकडेटमा काटेको चेकमा छेडछाड गरेर नियोजित रुपमा चेक बाउन्स गर्ने, मिटर ब्याजी र सहकारी ठगीले पनि चेक प्रयोग गर्नेजस्ता विकृति मौलाउँदै गएको पाइन्छ। यस्ता सबै विकृत तथा चेक अनादरमा कानुनी कारबाही व्यवस्थाको सकारात्मक पक्षलाई कोलाएर नयाँ व्यवस्थाको खाका तयार गरिने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
‘चेक अनादर खारेज भने हुँदैन, परिमार्जित व्यवस्था आउँछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ व्यवस्थामा चेक काट्ने व्यक्ति मात्रै नभएर चेक लिने र चेक साट्ने व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाइन्छ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चेक अनादरको नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरुको चेकको खाका नै नयाँ तबरको बनाउने हुन सक्छ। यसमा चेक काट्नुको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने हुन्छ। साथै, ब्याक डेटको समय र रकममा पनि सीमा लगाइने प्रारमभिक तयारी छ।
‘चेक काट्दा प्रयोजन खुलाउन अनिवार्य र बाउन्स गर्दा प्रमाणमा पनि भुक्तानी लिनुपर्ने बिलबिजको बिल पनि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ, बैंकले पनि सोझै निवेदको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा पठाउन मिल्दैन। पर्याप्त प्रमाण र आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ,’स्रोत भन्छ।
राष्ट्र बैंकले चेक अनादरमा नयाँ व्यवस्था गर्दा हालसम्म सूचीकृत भएकाका हकमा पनि सहजीकरण व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए। चेक बाउन्सका कारणले सम्पूार्ण बैंकिङ कारोबारै प्रभावित हुने विद्यमान व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।
