काठमाडौं। बैंकहरुले ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने आवश्यकता सांसदहरूले औंल्याएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथिको दफाबार छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नागरिकलाई बैंकिङमा आकर्षित गर्न बैंकले नै वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलमा सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक बैंकले आफ्ना खातावालाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने बताइन्। ‘दुर्गम तथा विभिन्न ठाउँमा बैंकले ग्राहक थप गरे भन्ने गरिन्छ तर वित्तीय साक्षरताको विषय प्राथमिकतामा पर्दैन। सामान्यभन्दा सामान्य जानकारी नपाउँदा पनि नागरिकले धेरै समस्या खेपेका छन्’, सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘बैंकले आफ्नो चेकबुकको सुरक्षालगायतका कुरामा साक्षर गराए मात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ।’ उनले ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरता गराउनु बैंकको कर्तव्य भएको पनि बताइन्।
सांसद दीपा शर्माले वित्तीय साक्षरता अभावमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको बताइन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ’, सांसद शर्माले भनिन्, ‘बैंकिङ कारोबारमा नागरिक ठगिने र दुःख पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।’ हरेक बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि वित्तीय साक्षरता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले चेककै रुपमा प्रयोग हुने डिजिटल विनिमय र त्यसमा गरिने अनादरको क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताइन्। रकम नभई चेक काट्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। पटकपटक चेक काट्ने तर पैसा नहुने समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
सांसद प्रेम सुवालले कसुर गर्नेलाई कसरी कारबाही गर्नेभन्दा पनि कसुर कसरी हुन नदिने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘हाम्रोमा कसुर गरेमा कति सजाय गर्ने, कसरी उसलाई जेल कोच्ने भन्ने विषय मात्र उठ्ने गरेको छ। तर, कसुर नहुने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कानुन र नीति नियम केन्द्रित हुनुपर्छ’, सुवालले भने, ‘यस्तो गरे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका कसुरका समस्या धेरै कम हुन सक्छन्।’
उनले सहकारीका ठूलो रकम दुरुपयोग भएको हुँदा यसलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
सांसद दुर्गा राईले खातामा पैसा नभई चेक काट्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना राखिएकाले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत जरिमाना राख्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै जाहेरीका लागि तीनमहिने समयावधि तोकिएकाले यस्तो समयावधि राख्न नहुने तर्क राईको छ। जाहेरी दिने समय तोक्न नहुने र आफ्नो पैसा नपाउँदासम्म मुद्दा लाग्ने बनाइनुपर्ने उनकाे धारणा छ।
‘चेक अनादर भएको प्रमाणित भएको ३ महिनासम्म जाहेरी गर्न पाउने व्यवस्थालाई एक वर्ष समयसीमा पुर्याउनुपर्छ’, सांसद राईले भनिन्, ‘साथै, हरेक बैंकलाई वित्तीय अनुसासन कायम गर्न वित्तीय साक्षरता ल्याउनुपर्छ।‘ उनले व्यावहारिक पाटोलाई बढीभन्दा ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
