काठमाडौं। किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव हालसम्म पनि स्वीकृत नभएपछि निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल समस्यामा परेको छ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब बुझाएर एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने सुविधा मागेको थयो। तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्म पुगेको उक्त प्रस्ताव सरकारले हालसम्म पनि स्वीकृत नगर्दा एनसेल समस्यामा परेको हो।
नियामक प्राधिकरणले २०७९ फागुन ३ मा पहिलोपटक एनसेललाई नविकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र पाएको करिब डेढ महिनापछि अर्थात् २०७९ चैत १५ मा एनसेलले अर्को दूरसञ्चार कम्पनीसरह किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने सुविधा माग गर्यो।
एनसेलले किस्ताबन्दीको माग गरेपछि प्राधिकरणले २०८० जेठ १० मा उक्त विषय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै एनसेललाई पत्राचार गर्यो।
पछिल्लो पटक भदौ ६ मा पत्र लेख्दै एकमुष्ट नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले सोही दिन एनसेलले गरेको किस्ताबन्दी सुविधा मागको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ। २० वर्ष अवधि पूरा हुन लागेकाले थप ५ वर्षका लागि एनसेलले भदौ १६ भित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा दिन आनाकानी गरेपछि एनसेल समस्यामा परेको छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अन्तिम अवधि आएकाले र एनसेलले एकैपटक सबै रकम बुझाउन कठिन भएकाले सरकारले नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्भावना छ। नवीकरण शुल्क बुझाउन किस्ता सुविधा दिँदा सरकारले कस्ता सर्त राख्ला भन्ने विषयमा हाल एनसेल त्रासमा छ। यसै पनि सरकारले आफूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको गुनासो उसले गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल खासगरी अनुमतिपत्र नवीकरणका विषयमा नियामक र सरकारबाट एनसेललाई विभेद भएको बताउँछन्। ‘अन्य विषयमा नभए पनि लाइसेन्स नवीकरणमा एनसेललाई तुलनात्मक रुपमा विभेद गरिएको छ, जुन गलत हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई दिइएको किस्ता सुविधा एनसेललाई दिन नमानेकाले पनि निजीलाई गर्ने व्यवहार फरक भएको स्पष्ट हुन्छ।’
कँडेल सरकारी र निजी भए पनि समान किसिमका दुई कम्पनीले सरकारबाट विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था गलत भएको बताउँछन्। यदि, एनसेल सेवामा कुनै किसिमको समस्या आएमा तथा समयमा अनुमतिपत्र नवीकरण नभए त्यसको समस्या एनसेललाई मात्रै पर्ने छैन। नेपालको समग्र दूरसञ्चार सेवामा नै यसले असर पुर्याउनेछ।
सरकारले एनसेललाई गर्दै आएको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्। ‘यसअघि नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीले पटकपटक किस्ताबन्दी सुविधा पाएका छन्। हाल एनसेलले ४ अर्ब बुझाएर बाँकी शुल्क किस्ताबन्दीमा म्याद नसकिँदै तिर्छु भन्दा पनि दिइएको छैन, जुन गलत हाे,’ पण्डित भन्छन्, ‘एनटीसीले २१ करोड बुझाउँदा नवीकरण हुने तर एनसेलले ४ अर्ब बुझाउँदा पनि नहुने भन्ने हुँदैन।’
प्राध्यापक डा. पण्डित एनसेललाई किस्ता सुविधा नदिएर समस्यामा पार्दै बिचौलियाले फाइदा उठाउन खोजेको बताउँछन्। किस्ता सुविधा नदिँदा सेवामा समस्या आउने र सरकारलाई पनि ठूलो घाटा हुने भएकाले यस विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने पण्डितको तर्क छ। एनसेललाई समस्यामा पार्दा नेपालको वैदेशिक लगानी वातावरणमाथि नै प्रश्न उठ्ने हुँदा यो विषय गम्भीर भएको पण्डित बताउँछन्।
नियामक निकायले नै दुई कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार गलत ढंगको भएको पण्डितको भनाइ छ। तर, प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल एनसेलको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएकाले किस्ता सुविधा दिने वा नदिने निर्णय उतैबाट हुने बताउँछन्। ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट रकम बुझाएको भए एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण भइसक्ने थियो। तर, एनसेलले किस्ता सुविधा माग गरेकाले हामीले त्याे प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालय पठाएका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘किस्ता सुविधा दिने विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएका हौं।’
यस विषयमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्ने पौडेलको भनाइ छ। एनसेलले भने एउटै विषयमा एउटा कम्पनीलाई काखा र अर्को कम्पनीलाई पाखा गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
सरकारले यसअघि २०७६ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाउँदा पनि टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। पहिलो किस्तामा उक्त रकम बुझाएको टेलिकमले त्यसपछि बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख गत वैशाखमा मात्रै प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो।
टेलिकमलाई प्राधिकरणले ५ वर्षको अवधिमा ब्याज छुट पनि दिए पनि एनसेलले यो छुट पाएको छैन। थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिमानासमेत तिर्नुपर्ने बताइएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु तीन महिनाअगाडि दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
एनसेलले यो अवधिमा ४ अर्ब बुझाएर निवेदन दिए पनि पूरा दस्तुर नबुझाएकाले १६ अर्बमा थप ३ अर्ब जरिमनासहित १९ अर्ब बुझाउन भनिएको छ।
अर्को कम्पनीसरह किस्ता सुविधा नदिएको र थप ३ अर्ब जरिमनासमेत गर्ने भनिएकाले समस्या परेको एनसेल बताउँछ। समान किसिमका दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यदि, मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिन अस्वीकार भने एनसेल समस्यामा पर्ने देखिन्छ।
एनसेलले स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब बढी राजस्व तिरेको बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्पनीले विभिन्न कर तथा शुल्कसमेत गरी २० अर्ब बढी राजस्व तिरेको थियो।
एनसेलका अनुसार हाल कम्पनीमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजारले रोजगारी पाएका छन्। दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
