काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनको जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा बसेको छ।
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरेर चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो।
राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय बैठकले गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुन सक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने गरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोस्टिङ गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले सीमा नाकामा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातीत वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुन सक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए।
गृहमन्त्री लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा अर्थसचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका अधिकारीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचना आदान–प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाएर एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
