काठमाडौं । करिब एक दर्जन नयाँ प्रावधान थप गरी प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभामा साउन ३२ गते दर्ता भएको छ।
पछिल्लो समय पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
विधेयकमा करिब एक दर्जन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने त्यत्तिकै मात्रामा पुराना व्यवस्थाहरुलाई पुनरवलोकन गरिएको छ।
विधेयकमा पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को क्षेत्राधिकार केही फराकिलो बनाइएको छ। त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा हुने गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सेबोनको अनुसन्धान दायरा बढाउँदै दण्ड तथा सजाय सीमा बढाइएको छ।
विधेयकमा धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय निक्षेप सेवाका लागि संस्था स्थापना गर्दा बोर्डको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सूचीकृत संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय निक्षेप सेवा मानेको छ। विधेयकमा डेरिभेटिभ मार्केटको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र, मूल्य, सूचकांकको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद/बिक्री फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता करारजन्य वित्तीय उपकरणलाई डेरिभेटिभ मार्केटअन्तर्गत राखिएको छ।
बोर्डले बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने
विधेयकमा सेबोनले सूचीकृत कम्पनीको बैंकिङ कारोबार अभिलेख माग्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्ति/कम्पनीले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबार जाँचबुझ गर्न सेबोनले कारोबारको सम्पूर्ण अभिलेख नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने सुविधा थपिएको छ।
विधेयकमा धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पनि मागिएको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर, सेबोनले यसरी प्राप्त अभिलेख गोप्य राखी जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ।
मार्जिन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐनमै नयाँ व्यवस्था
विधेयकमा धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई कारोबारका तोकिएको सीमासम्म मार्जिन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। मार्जिन दिँदा त्यसबापत लिनने ब्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क मार्जिन कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअनुसार हुने भनिएको छ। यसबाट धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई दिने मार्जिन व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिँदा कार्यान्वयन सहज हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
भित्री कारोबारको दण्ड सजाय बढ्यो
धितोपत्र ऐनमा भित्री कारोबार गरेको ठहरे त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई बिगो नखुले ५० लाखदेखि ३ करोडसम्म जरिमाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय तोकिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख विषय छ।
विधेयकमा झुटो कारोबार, यसको कारण मूल्यमा उतारचढाव र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारे बिगो बमोजिम जरिमाना हुने र बगो नखुले ५ देखि ५० लाखसम्म जरिमाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। हाल डेढ लाखसम्म जरिमाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।
विधेयकमा झुक्याएर धितोपत्र कारोबार गरे, लिखत विवरण जालसाजीयुक्त गरे वा अभिलेख नष्ट गरे बिगो बमोजिम जरिमाना व्यवस्था गरिएको छ। बिगो नखुले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना, तीन वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, धितोपत्र निष्कासन गरे अथवा धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे/गराएमा त्यसमा संलग्नलाई बोर्डले ५ देखि २५ लाखसम्म जरिमाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा केन्द्रीय सेवा, सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन वा सुरक्षित ऋणपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाले हितग्राही वा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षणका लागि ट्रस्टी नियुक्त गरिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ।
धितोपत्र ऐन वा नियमबमोजिम बोर्डले सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका वा अनुमति पाएका संस्थासँग मागेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराए १० हजारदेखि ५० लाखसम्म जरिमाना लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।
यस्तो विवरण म्याद नाघेको १६औं दिनदेखि ५० लाख नपुग्दासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँको दरमा जरिमाना हुनेछ।
बोर्ड सञ्चालकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव
विधेयकमा स्वार्थ बाझिन सक्ने आशंका हटाउन सेबोन सदस्य रहँदै आएका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, विज्ञमध्येबाट सरकारले सेबोनमा मनोनीत गर्ने विज्ञको अनुभव सात वर्षबाट बढाएर १० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था (स्टक एक्सचेन्ज) ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्नेमा अब अनुमति अवधि सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
पुँजी बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ट्रस्टी प्रस्ताव
विधेयकमा केन्द्रीय सेवा, सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन वा सुरक्षित ऋणपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाले हितग्राही वा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षणका लागि ट्रस्टी नियुक्त गरिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। ट्रस्टी नियुक्ति अर्थशास्त्र, वित्तशास्त्र, कानुन, लेखा, व्यवस्थापन वा पुँजी बजार सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डबाट हटेका पदाधिकारीले दुई वर्षसम्म अन्यत्र काममा रोक
सेबोन अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। सेबोनको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संस्थामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। तर, सरकारबाट नियुक्त हुने पदमा यो व्यवस्था लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन
सेबोनमा दर्ता प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकृतिका कोषले विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
