काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडेकेटेड ट्रंकलाइनको २२ अर्ब बक्यौता मन्त्रिपरिषद्बाट उठाउने निर्णय गर्न चुनौती दिएका छन्। मंगलबारको प्रनितिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै दाहालले उक्त चुनौति दिएका हुन्।
‘आफ्नो चाहे जस्तो निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत रोष प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको नियत सही भए २२ अर्ब प्रस्ताव क्याविनेटबाट पास होस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ,’ उनले भने। क्याबिनेटबाट उक्त प्रस्ताव आउँदा यस विषयमा देशले अझ राम्ररी बुझ्ने उनको भनाइ थियो।
दाहालले सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्ने र अरू अपराधीलाई पनि बचाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सम्मानित संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर चुनौतीका साथ पछिल्लो समय मैले भनेको सरकारका पछाडि बिचौलिया र माफिया छ भन्ने कुरो अहिले कतैकतै मिलेजस्तो लाग्यो। सरकार सुशासनसँग तर्सिएर आफूहरू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको उनले दाबी गरे।
अध्यक्ष दाहालले भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, बालमन्दिरलगायत थुप्रै काण्ड छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिन गर्ने सरकारको रबैया सुशासनको बर्खिलाप भएको आरोप लगाए।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा प्रतिपक्षले लेखा समिति सभापति पाउनुपर्ने चलन भए पनि सरकारले बलमिच्याइँ गरिरहेको बताए। उनले लेखा समिति सभापति मात्र नभई चाहिने भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सत्तारुढ दलसँगै राख्न चुनौती दिए।
‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ। यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो। अहिले यो संसद्मा पनि प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिने तानाबाना बुनिँदै छ। तपाईंहरुलाई चाहिने भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि लैजानुस्’, उनले भने।
