आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दा ०६७ मंसिर ४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यावसायिक र आवासीय प्रयोजनका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरमा १० वटा नयाँ सहर बसाउने उद्घोष गरे । सम्भाव्यता अध्ययनपछि स्थानको पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्णता दिइने उनले बजेटमा घोषणा गरेका थिए । त्यसैअनुरुप सो वर्ष प्रत्येक विकास क्षेत्रमा दुई/दुइटा बस्ती छनोट गरिए ।
ती स्थानमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारियो । यी सहर बसाउनका लागि ०६८/६९ मा १० वटा आयोजना कार्यालय पनि स्थापित भए ।
ती स्थानलाई १० वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र अर्को १० वर्षभित्र करिब १ लाख जनसंख्याको आवादी रहने गरी व्यवस्थित सहर बनाइने लक्ष्य थियो । तर, ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने, पार्क, नाला, बसपार्कजस्ता पूर्वाधारको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेबाहेक अरु कुनै काम गर्न सकेन । बरु, सरकारले नयाँ सहर बनाउने योजना भने थप्दै गयो ।
आव ०७२/७३ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा एउटा, लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा आधुनिक सहरको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सगर्व घोषणा गरे । तर, पछि गुरुयोजना बनाउँदा काठमाडौं उपत्यका नभएर नजिकैको पालुङटारको नाम छनोट भएको बताइयो ।
आव ०७३/७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुर्खेत र प्यूठान (पछि सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिङ्ग्री छनोट) मा आधुनिक सहर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने उद्घोष बजेटमा गरेनन् मात्रै, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
त्यससँगै उनले हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिलो, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको सगर्व घोषणा गरे । तर, पछि कार्यक्रम आउँदा तराई–मधेसका ५ बस्तीलाई पनि नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारियो । यी बस्तीको कथा पनि सुरुआती सहरका कथाजस्तै बने । कार्यक्रम घोषणा भयो तर कार्यान्वयन शून्य ।
त्यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलले तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसाियक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गर्न महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिरहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोडका दरले ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । तर, सहरी विकास आयोजना कता अलमलिए, अहिलेसम्म यकिन भएको छैन ।
आव ०७४/७५ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबै नगरपालिकामा समन्वयात्मक रुपले स्याटेलाइट सिटी विकास गर्ने उद्घोष गरे । त्यति मात्र होइन, उनले सातै प्रदेशमा एक–एकवटा मेगा सिटी विकास गर्ने कार्यलाई बजेटमा समेटे । उनले बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेसको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने महङ्खवपूर्ण स्थानमा १०/१० गरी २० वटा नयाँ सहर स्थापना गरिने उद्घोष गरे ।
नयाँ सहर घोषणा गर्ने क्रम यत्तिमै रोकिएन । सहरी विकासका योजना अघि सार्दा विदेशीको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
हरित सहर, ‘मेगा सिटी’ वा ‘स्मार्ट सिटी’ जस्ता अवधारणा ल्याएर विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारहरुले हचुवाका भरमा नयाँ सहर घोषणा गर्ने र संख्या थप्दै जाने कामलाई आफ्नो सफलताका रुपमा व्याख्या गर्दै जान थाले । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन मन्त्रीहरु र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना योजनालाई पछिल्ला सरकारहरुले बेवास्ता गरेर अघि नबढाएको भनेर आफ्नो उचाइ प्राप्त गरिरहेकै छन् । तर, योजना भने कागजमै सीमित छन्, कार्यक्रम अघि बढ्ने अहिलेसम्म कुनै मेलोमेसो देखिँदैन । योजना अघि नबढ्नुमा प्रायः अस्थिर सरकार, सीमित बजेट र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीलाई दोष दिने गरिन्छ । तर, पछि बन्ने सरकारले फेरि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने र पुराना योजनालाई बेवास्ता गर्ने क्रमले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ०७५/७६ को बजेटमा सम्भाव्यताका आधारमा सहरलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको उद्घोष मात्र गरेनन्, मनोरञ्जनलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए । बजेटको यही व्यवस्थामा टेकेर ११ असार, ०७५ मा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले समानान्तर सहरी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यअनुरुप हिमाली सहरका रुपमा सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट र बाजुराको मार्तडी गरी ५ वटा हिमाली सहर बनाउने योजना अघि सारे ।
त्यसैगरी बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटाको धनकुटा सहर, सिरहाको मर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुल्सीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टीकापुर सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारे । सहर व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासस्वरुप स्मार्ट सिटी अवधारणा ल्याइएको बताइन्छ ।
विगत ९ वर्षदेखि विभिन्न रुपमा नयाँ सहरका अवधारणा अघि सार्दै बजेट विनियोजन भइरहे पनि सहरी विकासको अवस्था भने उस्तै छ । नयाँ सहरका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिँदै आएको छ । आव ०७५/७६ मा पनि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी अघि बढाउन झन्डै २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भनिए पनि त्यतिबेला आयोजना कार्यान्वयन ९ महिना प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले वास्तविक अवस्थाबारे संघीय सहरी विकास मन्त्रालय बताउन चाहँदैन ।
सहरी पूर्वाधार विकास र सहर बनाउने घोषणा अद्यापि कायमै छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आव (०७६/७७) को बजेटमा पनि सघन सहरीकरण भइरहेका विराटनगर–इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगन्ज–जीतपुर सिमरा, पोखरा उपत्यका, बुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज–कोहलपुर र धनगढी अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र केही सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइने उद्घोष गरेका छन् ।
यस वर्ष पनि नयाँ सहर आयोजना विकासका लागि १ अर्ब ७८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, पहिलो चौमासिक अवधि सकिँदासम्म विनियोजित बजेटको सानो अंश पनि खर्च हुन सकेको छैन । मेगा सिटी वा स्मार्ट सिटी वा नयाँ सहर नाम दिएर हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि यसको देखिने गरी काम हुन सकेको पाइदैन ।
९ वर्षको अवधिमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी गरी ४० भन्दा बढी सहरको नामकरण गरिसकिएको छ । योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि योजना थप्ने र संख्या बढाउने क्रम विभिन्न नेतृत्व र समयमा भएका छन्, त्यसले अझै निरन्तरता पाइरहेकै छ । तर, हालसम्म नयाँ सहरका लागि कुनै पनि ठाउँमा पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन ।
जग्गा प्राप्ति र सीमित बजेट मुख्य समस्या
बजेटमार्फत सहरको नामकरण र संख्या थप्दै जाने गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीति तय नहुँदा सहर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण दवाडीका अनुसार सीमित बजेट तर विकास गर्नुपर्ने सहरको संख्या बर्सेनि थपिँदा नयाँ सहर विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेकोे छैन ।
‘ल्यान्डपुलिङ’ का लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्न स्थानीय तहमा हुने अवरोध र कर्मचारी अभावले पूर्वाधार संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । ‘ल्यान्डपुलिङका लागि स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति नहुनु मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा ठूलो समस्या ‘इस्टिमेट’ अनुसारको बजेट सबै नयाँ सहरमा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।’ कर्मचारी समायोजन सहज नभएको र रिक्त दरबन्दी पूर्ति नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको दाबी दवाडीको छ ।
हालसम्म सुरुआती आयोजनाका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १२ वटा नयाँ सहर आयोजना एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) निर्माण भएको छ । डीपीआर बनिसकेको छ । तर, जग्गा प्राप्ति र सीमित बजेटले पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित १० वटा नयाँ सहरको हालको प्रगति पनि उस्तै छ । अधिकांश नयाँ सहर आयोजनाको एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) तयार गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । केही नयाँ सहर आयोजनाको ‘अन्तिम प्रतिवेदन’ नै पेस हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कन्चनपुरको बेलैरीलाई हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहर विकास गर्न छनोट गरिएको थियो ।
तराई–मधेसमा अवस्थित ५ वटा नयाँ सहरको आईडीपी रिपोर्ट तयार गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता भएको छ तर प्रगति भने शून्य छ । सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई तराई–मधेस अवस्थित नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना हो ।
तोकिएको सीमित बजेट नयाँ सहर विकासका लागि धेरै क्षेत्रमा ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिका कारणले पनि आयोजना विकासमा ढिलाइ भएकोे नयाँ सहर आयोजना समन्वयन कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी शशिकुमार यादव बताउँछन् । एकैचोटि ठूलो बजेट भए मात्रै नयाँ सहर आयोजनाको विकास अघि बढाउन सहज हुने उनले दाबी गरे ।
स्मार्ट सिटी, चर्चा मात्रै
नेपालमा चुनावताका राजनीतिक दलका उम्मेदवारको घोषणापत्रमा पनि नछुट्ने योजना हो, स्मार्ट सिटी । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि स्मार्ट सिटी बनाउने महङ्खवाकांक्षी योजना बनाउँछन् । तर, हालसम्म प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको विस्तृत गुरुयोजनासमेत बन्न सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधार तयार गर्न नसकेको अवस्थामा स्मार्ट सिटीको विकास हुनै नसक्ने पूर्वसचिव किशोर थापाको तर्क छ । ‘आधारभूत कुरामा त पूर्वाधार बनाउन नसकेको हाम्रो देशमा स्मार्ट सिटी त परैको कुरा हो ।
मैले सम्भव देख्दिन“,’ उनले भने, ‘हामी त्यो अवस्थामा पुगेकै छैनौ“ । न हाम्रो समाज र पूर्वाधार नै त्यो अवस्थामा पुगेको छ । हामी आधारभूत आवश्यकतामै अलमलिएका छौं ।’ सरकारले लक्ष्य लिनु र सपना देख्नु सकारात्मक भए पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशले स्मार्ट सिटी विकासको अवस्थामा पुग्ने नसक्ने थापाको भनाइ छ ।
उपत्यकामा ‘स्याटेलाइट सिटी’, बल्ल गुरुयोजना
काठमाडौ“ उपत्यकाको मुख्य सहरको जनघनत्व कम गर्न र सहरी आवासलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सहरका चार दिशामा ‘स्याटेलाइट सिटी’ का रुपमा विकास गर्न सरकारले योजना बनायो । ५ वर्षभित्र उपत्यकाका चारै दिशामा व्यवस्थित सहर बसाउन गुरुयोजना तयार पारिएको छ । ०७४ वैशाखमा सरकारले काठमाडौ“ उपत्यकाको पूर्व–पश्चिम, उत्तर र दक्षिणी दिशा पर्ने स्थानमा नयाँ सहर विकास गर्ने भने पनि साढे २ वर्षमा बल्ल गुरुयोजना बनेको हो । नयाँ सहर विकास गर्न १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि सबै स्थानमा विकास हुने नयाँ सहरको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।
करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने लक्ष्य राखिएको स्याटेलाइट सिटीको विकासले पूर्णता कहिलेसम्म पाउने हो, त्यो समयले देखाउला नै । तर, तोकिएको लक्ष्य ५ वर्षभित्र बनाउन अहिलेकै अवस्थामा नसकिने काठमाडौ“ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । प्राधिकरणले १० वर्षे गुरुयोजना बनाएको र त्यसअनुसार ठूला पूर्वाधार ५ वर्षभित्र र अन्य साना पूर्वाधार अर्को ५ वर्षभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको तिवारी बताउँछन् । तर, जग्गा प्राप्ति र बजेट अभाव नै मुख्य समस्या भएको उनले बताए ।
‘स्मार्ट सिटी’ का मापदण्ड
सबै सुविधामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र पहुँचसहितको सहरी सेवा नै स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा कम्तीमा एक हेक्टर जमिन हुनुपर्ने, प्रतिहेक्टर जमिनमा १० व्यक्तिको बसोबास हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै, अधिकतम सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्यून सहरी पूर्वाधार संरचना र आवश्यकता पूरा भएको सहरलाई नै स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यातायात, ऊर्जा तथा सामाजिक सुविधाको अनिवार्य व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानी, रोजगारीलगायतका विकास पूर्वाधारमा आवश्यकताको समावेशी हुनुपर्छ ।
सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ हुनका लागि शतप्रतिशतमा खानेपानी र शौचालयको सुविधा, कम्तीमा ५० शैयाको अस्पताल, एकीकृत व्यावसायिक केन्द्र तथा सपिङ मलको व्यवस्था, सहरको कुल भूभागको न्यूनतम ५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र, प्रत्येक घरमा कम्तीमा एउटा रुख हुनुपर्ने, ठाउँ–ठाउँमा निश्चित खुला क्षेत्र, आवासीय, प्रशासनिक तथा कार्यालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित तथा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, प्रत्येक घरमा यातायातको सहज पहुँच, हरेकको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसहितको एकीकृत डाटाबेस, प्रत्येक व्यक्ति सूचना प्रविधिमार्फत राजस्व प्रणालीमा जोडिने, चुस्त–दुरुस्त तथा पारदर्शी प्रशासन, एकै स्थानबाट छिटो–छरितो रुपमा राज्यका सबै सेवासुविधा, न्यून कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, वातावरणमैत्री, जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, कुनै पनि एक स्थानबाट अर्को स्थान पुग्न आधा घन्टाभन्दा बढी नलाग्ने यातायात व्यवस्था, ‘क्यासलेस’ भुक्तानीको व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा गर्ने सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रुपमा विकास गर्ने सरकारको अवधारणा हो ।
स्याटेलाइट सिटीका विशेषता
सानो र निश्चित क्षेत्रफलमा केन्द्रित भएको सहरको जनघनत्वलाई विकेन्द्रित गर्न सरकारले स्याटेलाइट सिटी अवधारणा अघि बढाएको छ । मुख्य सहर केन्द्र मानेर त्यसका वरिपरि बनाई स्याटेलाइट सिटी सानो आकारका हुन्छन् । त्यहाँ सम्पूर्ण सहरी पूर्वाधार र सेवासुविधा हुनुपर्छ । सरकारले काठमाडौ“ उपत्यकाको चारवटै दिशामा विभिन्न ४ स्थानलाई स्याटेलाइट सिटीका रुपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ“लाई केन्द्रित गरेर स्याटेलाइट सिटीको विकास गर्न १ लाख ३० हेक्टर जमिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
खासगरी, आधुनिक मापदण्डको सुविधा, सार्वजनिक यातायात र तिनीहरुको स्तर, मुख्य सहरसम्म आउजाउका लागि यातायातको सर्वसुलभता, रोजगारमा करिब–करिब आत्मनिर्भरताको स्थिति, सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच, प्रदूषणमुक्त वातावरणलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर ‘स्याटेलाइट सिटी’ निर्माण गर्न सकिन्छ ।
