२०८० साउन ३२ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ उजुरीलाई तामेलीमा राख्यो। पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्रीका लागि दिएको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा कमजोरी नभएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने जवाफ दिएपछि उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
उता, उच्च अदालत पाटनले पनि आईपीओ निष्कासन सम्बन्धमा असार २६ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई साउन १४ मा निरन्तरता नदिएपछि रिलायन्सलाई सेयर निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ।
तर, प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन तयारीमा रहेको मुलुककै ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमध्ये एक रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्दा ठूलै चलखेल भएको आशंका छरपस्ट भएको छ भने आगामी दिनमा हुन सक्ने अनियमितताका आधारमा पनि बहस सुरु भएको छ।
२०८० माघ १०/१४ गतेसम्म संस्थागत लगानीकर्ताले ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ताका लागि मूल्य तोकेर गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेस भएकामा माघ १५ गते खोलिएको बोलपत्रअनुसार प्रतिकित्ता ९ सय १२ रुपैयाँ ‘कट अफ’ मूल्य तय भएको थियो।
संस्थागत लगानीकर्ताले कबुल गरेको मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधारणलाई ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्ता सेयर बिक्री गर्न बोर्डले असार १३ मा अनुमति दिएको थियो। असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सेयर बिक्री गर्ने सूचना सार्वजनिक भएसँगै रिलायन्सको आईपीओ विवादमा तानिएको हो।
बुक बिल्डिङमा भएको अनियमितता बुक बिल्डिङ निर्देशिका र संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बोर्डले नै सच्याउन सक्छ। त्यसमा अरुको भूमिका धेरै हुँदैन। आफैंले दिएको अनुमतिमा प्रश्न उठाउने हैसियत बोर्डलाई थिएन/छैन। त्यसैले सीआईबी र समितिले सोधेका प्रश्नमा बोर्डको जवाफ नियमसँग छ।
बुक बिल्डिङमा भएको अनियमितता बुक बिल्डिङ निर्देशिका र संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बोर्डले नै सच्याउन सक्छ। त्यसमा अरुको भूमिका धेरै हुँदैन। आफैंले दिएको अनुमतिमा प्रश्न उठाउने हैसियत बोर्डलाई थिएन/छैन। त्यसैले सीआईबी र समितिले सोधेका प्रश्नमा बोर्डको जवाफ नियमसँग छ।
रिलायन्स आईपीओ मूल्य निर्धारण प्रकरणमा संसदीय समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) र सीआईबीसमेत जोडिएपछि बोर्डको क्षमता र मनसायमा प्रश्न उठे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई विषयान्तर गरिएको छ।
रिलायन्स आईपीओ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित हुनुपर्नेमा सीआईबी र समिति देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने वातावरण बनाइएको छ। वित्तीय कारोबारमा हुन सक्ने अनियमितता मात्रै हेर्ने अख्तियारी पाएको सीआईबीले मनसाय हेर्न सक्ने सम्भावना थिएन। आईपीओ मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र त्यसमार्फत भित्री रुपमा हुन सक्ने अनियमिततालाई सीआईबीले हेर्ने अवस्था थिएन र छैन।
यस्ता विषयमा अख्तियारले मिहीन ढंगले अनुसन्धान गरी वास्तविकता पहिल्याउनुपर्नेमा विषयान्तर गरेर विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। संसदीय समितिमा आफ्ना कुरा प्रष्ट राखेर सीआईबी जानुपर्ने विषय होइन भनेको भए बोर्डको गरिमा कायम रहन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, यसले बोर्डमाथि आगामी दिनमा हुने हस्तक्षेपलाई पनि रोक्न मद्दत गथ्र्यो। तर, बोर्ड चुक्यो। यसको परिणाम आगामी दिनमा गम्भीर देखिनेछ।
बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ अनुसार रिलायन्सलाई मूल्य निर्धारणमा बोर्डले दिएको अनुमति, बोर्डको अध्ययन/अनुसन्धान तथा मनसाय र संस्थागत लगानीकर्ताद्वारा प्रस्तुत व्यवहारले आगामी दिनमा हुन सक्ने मिलीभगतलाई रोक्न अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। विगतमा पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सरकारी अनुसन्धानबाट दोषी करार भई बर्खास्तगीमा परेका थिए। यद्यपि ढुंगानाबाट सर्वोच्चमा दायर मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
बलियो नियमन भएको वित्तीय क्षेत्रमा त सञ्चालक र कर्मचारीले मौका पाउनासाथ फट्याइँ गर्न भ्याउँछन् भने नियमन नभएका उत्पादनमूलक एवं लगानी कम्पनीमा हुने विकृति र बदमासीको लेखाजोखा गर्नै मुस्किल छ। असाध्यै कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर सञ्चालक र कर्मचारीले अकुत कमाउने र कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था विद्यमान छ। विगतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कयौं कम्पनी टाट पल्टिएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिएका छन्। त्यसमाथि नियामक बोर्डको कमजोर प्रस्तुति र मिलीभगतमा मनसायगत कमजोरी ढाकछोप गर्न वास्तविकभन्दा अन्य निकाय सक्रिय हुँदा आगामी दिनलाई सहजीकरण गरेको आभाष मिल्छ।
कम्पनीले तयार गर्ने तथ्यांकमा धेरै नै जालझेल गर्ने सम्भावना रहन्छ। अझ बुक बिल्डिङबाट सेयर विक्री गर्ने कम्पनीमा झन् धेरै हुन्छ किनभने यी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन भएको हुँदैन। त्यसमाथि संस्थागत लगानीकर्ता एकआपस र कम्पनीसँग मिलेर मूल्य तय गर्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो भए सर्वसाधारण लगानीकर्ता झन् बढी ठगिने सम्भावना रहन्छ।
कम्पनीले गलत प्रतिवेदन बनाएर फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आईपीओ अनुमति लिनुअघिको रिपोर्ट र आईपीओपछिको रिपोर्टबीचमा हुन सक्ने अन्तरको सीमा तोकिनुपर्छ। कुनै कम्पनीले गलत विवरण प्रयोगमा ल्याएको पुष्टि भए अधिकतम कारबाही व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्पनीले निकाल्ने विवरण पत्र वा समयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन विश्वसनीय बनाउन आईपीओ निष्कासनअघिका लगानीकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउन सञ्चालकलाई कडा सजाय व्यवस्था हुनुपर्छ।
आईपीओ बिक्री गर्दा १० प्रतिशत नभई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनुपर्छ। अझ बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जाने हो भने ४० प्रतिशत आईपीओ निकाल्नुपर्छ। चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सेयरमध्ये ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र ६० प्रतिशत सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने व्यवस्थाका कारण संस्थापकले कम्पनीको मूल्य उचालेर चाँडो बर्हिगमनको बाटो पछ्याउने र साधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
सेयर बिक्री गर्दा गलत अभ्यास भेटिए हुने जरिमाना र सजाय हदैसम्म राखिनुपर्छ। ‘इन्साइडर’ र ‘कर्नरिङ’ गरी अर्बौंको कारोबार गर्ने लगानीकर्तामा लाख वा हजारमा गरिने जरिमानाले अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ। रिलायन्स प्रकरण चर्किरहेका बेला धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले यावत समस्या समाधान ऐनमै समेटिनु आवश्यक छ।
