काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा छलफल गर्न बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेष पोखरेलले ६ बुदे प्रस्ताव अघि सारेपछि होहल्ला सुरु भयो। र, सभापति पोखरेलले अघि सारेका प्रस्तावहरूमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले चर्को विरोध गरेपछि बिना निष्कर्ष अर्को बैठक बस्ने गरी समितिको बैठक सकियो।
यस्ता छन् सभापति पोखरेलका ६ प्रस्ताव :
- ६१औं तत्कालीन सार्वजनिक लेखा उपसमितिले दिएका निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभेएकोले उत्त विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने।
- विभिन्न आयोग र समितीका निर्यय र तत्कालीन निकायले दिएको निर्देशनको आधारमा तथा महालेखा परिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।
- प्राधिकरणले ८ अर्ब ४० करोडको मात्रै बिल काटेर २१ अर्ब ८८ करोडमा दिइएको छुटलाई किन यस्तो निर्णय गरेको भनेर सरकारलाई जवाफ माग माग्ने।
- तत्कालीन लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पुस मसान्तसम्म प्राधिकरणले बक्यौता असुल नगरे नियमानुसार जिम्मेवारी व्यक्ति कारबाही गर्ने।
- नियमन आयोगले कानुनअनुसार काम नगरेकाले सरकारलाई अध्ययन गरेर नियमन आयोगलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिने।
- डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीसहितका अन्य सम्पूर्ण विषय अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने।
