काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तत्कालीन सरकारको बक्यौता मिनाह जोगाउन प्रतिपक्षी दल एक जुट देखिएका छन्।
डेडिकेडेट/ट्रंक लाइनलाई सहजै मिलाउनुपर्नेमा घिसिङले अनावश्यक गिजोलेको र नियमसंगत काम कारबाही नगरेका कारण उनीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा केही सांसदले अन्य व्यक्तिलाई ल्याएर वर्तमान नेतृत्व र तत्कालीन सरकारलाई समेत उम्काउन खोजेको देखिएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले घिसिङलाई मात्रै नभइ मुकेश काफ्ले र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले लेखा समितिले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमै आपत्ति जनाए। अन्य धेरै विषय छन् भन्दै उनले लेखा समिति जहिले पनि डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनलाई उचालेर बसेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
प्रतिपक्षका सांसदहरू आफू सम्मिलित सरकार नै फस्ने भएपछि घिसिङसहित पूर्ववर्ती सरकारलाई नै जोगाउने पक्षमा पुगेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष कारबाही सिफारिस गर्न थालेपछि आफू सामेल भएको सरकार जोगाउन घिसिङ, काफ्ले र शाक्यलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्।
'७ वर्षदेखि घिसिङ कार्यकारी प्रमुख छन्। यो अवधिमा अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ। ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीले नै लिएपछि समस्या समाधान गरेन,' लेखा समिति सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्। प्राधिकरण नेतृत्त्वले गरेको बदमासी छोप्न खोज्नु र गलत व्यक्तिलाई जोगाउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको हुने उनले बताए।
बीचमा केही समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि बुझ्न नपाई सरकारबाट बाहिरिएका थिए। तत्कालीन सरकार र प्राधिकरण नेतृत्त्व कारबाही पर्ने भएपछि असम्बन्धित व्यक्ति ल्याएर विगतका कर्तुत छोप्न खोजिएको सांसदहरूको आरोप छ।
कानुनमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्त्वले विद्युत खपतको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। टाडा अनुसार नतिरेको भए छुट बिल पठाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ। तर, प्रमाणबेगर छुट बिल भनेर उद्योगमा पठाउन नमिल्ने र त्यसो गर्न खोज्नु भ्रष्टाचार नै भएको सांसदहरूको भनाइ छ।
एकातिर दाहाल नेतृत्व सरकारले एउटै मितिमा दुई फरक व्यहोरासहितको अलग-अलग चिठी पठाएको छ। त्यही अनुसार १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मिनाह गर्नेभन्दै प्राधिकरणले ६ अर्ब बक्यौता र २ अर्ब हाराहारी ब्याज जोडेर ८ अर्बको बिल जारी गरेको छ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाउनु भनेको बेरुजुमाथि छलफल गरेर संसदमा पेस गर्ने अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिलाई मात्रै छ,’ भट्टराईले भने, ‘लेखा समितिमै छलफल भएको छैन। सरकारले कसरी १६ अर्ब मिनाह दिने निर्णय गर्यो?’ महालेखाले किटान गरेर उठाउन भनेको बक्यौता उठाउनु पर्ने उनले बताए।
डेटा नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेको कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीलाई छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिनुपर्ने उनले बताए।
सांसद सञ्जय गौतमले महालेखाले देखाएको बेरुजुको आधारमा बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए। साथै, उनले स्पष्ट तथ्यांक नराखेको तथा समयमा निर्णय नगरेको सवालमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
