काठमाडौं । सांसद गोकुल बास्कोटाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद विद्युत् महसुलको तथ्यांक गायब पारिएको परिणाम भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन्।
'डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद विद्युत्को तथ्यांक गायब पारिएको परिणाम हो। यसमा सत्य जे हो, त्यसमा टेकेर आँखा चिम्लिएर निर्णय गर्नुपर्छ,' बास्कोटाले भने, 'यसका लागि कसैको पपुलारिटी वा कुनै विषयसँग डराउनुपर्ने अवस्था छैन।'
बास्कोटाले २१ अर्ब ८८ करोडको बक्यौता ६/७ अर्बमा झारिएको भन्दै १६ अर्ब छुट दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय कति वैधानिक हो? भन्दै प्रश्न गरे। त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र छुट दिनुको आधार खोज्न आवश्यक रहेको बास्कोटाको तर्क छ। विद्युत् बक्यौताको रकम जसरी पनि उठाउनुपर्ने र २१ अर्ब ८८ करोड नै उठाउनुपर्ने बास्कोटाले बताए।
बैठकमा सांसद देवप्रसाद तिमिलसेनाले अन्य विषयमा महालेखाले गरेको निर्णय र उल्लेख गरेको बेरुजु मान्ने हुने तर उद्योगीको बक्यौता उठाउने विषय किन मान्ने नहुने भन्दै प्रश्न गरे। उनले तत्काल समय तोकेर यति दिनमा रकम उठाउनु भनेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सराज अहमद फारुकीले महालेखाले उल्लेख गरेको २२ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्ने बताए।
सांसद असिम शाहले बक्यौता रकममा दोहोरो कुरा भएकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 'विद्युत् बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने सबैको एउटै धारणा छ। २२ अर्ब नै रकम उठाउनुपर्छ। टिओडिको तथ्यांक कहिले छ भनिन्छ, कहिले छैन भनिन्छ,' शाहले भने, 'किन यस्तो दोहोरो कुरा भयो भन्ने विषय अनुसन्धान हुनुपर्छ।'
सांसद अमनलाल मोदीले कसले गल्ती गर्यो, गरेन भन्ने विषयको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै २१ अर्ब ८८ करोडको बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने बताए।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २१ अर्ब ८८ करोडको बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने बताए। बक्यौता उठाउने विषय र कारबाहीको विषय फरक बनाएर जानुपर्ने उनले बताए।
