काठमाडौं । सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता समयमा नउठाउने निकाय र नेतृत्वलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सांसद भट्टराईले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई समयमा बक्यौता नउठाइ छुट दिने नीति अख्तियार गर्नुको कारणबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन प्रकरणमा तत्कालीन समितिका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएकोमा खोजी गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए। महालेख परीक्षकको कार्यालयले २२ अर्ब बढी बक्यौता उठाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सरकारले विभिन्न छेडखानी गरी बक्यौताको तीन चौथाइ हिस्सा छुट दिनुको कारण खोजी हुनुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ।
'डा. रिजालको उपसमितिले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ। यस विषयमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यक्तिले किन लापरबाही गरे भन्ने अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लगाउनुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'यसअघि रिजालको निर्देशन बमोजिम अख्तियारले किन अनुसन्धान गरेन भनेर अख्तियारलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ।'
उनले राजस्व उठाउने मामिलामा प्राधिकरण नेतृत्वले किन समयमा बक्यौता उठाएन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। यसअघिको लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय हेर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।
संविधान निर्माणपछि राजेन्द्र लिङ्देन बाहेक अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व एउटै पार्टीले ओगटेकोले त्यसमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको बताए।
अर्का सांसद विक्रम पाण्डेले यो देशमा विद्युत् प्राधिकरण नै बन्द गराउने बाटोमा कतै अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने देखिएको बताए।
'न्यायालय, सरकारी निकाय, समितिले निष्कर्षमा पुर्याएको विषयमा हामीले तथ्य प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। उद्योगी वा प्राधिकरणको पक्ष विपक्षमा भन्दा तथ्यलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्छ,' सांसद गिरिले भने, 'यस विषयमा कुनै किसिमको हलुका निर्णय गर्नु हुँदैन।'
