नाडा अटो शोले गाडी बिक्रीमा ठूलो सहयोग गर्छ। कोभिडपछि भएको पहिलो नाडा अटो शोमा उपभोक्ताहरूको उत्साह देखिएको थियो। र, त्यो अहिले पनि कायम रहन्छ भन्ने विश्वास छ। फूलपाती भित्र्याएपछि जसरी दसैं सुरु भएको महसुस हुन्छ, गाडी विक्रेताहरूमा पनि अटो शोपछि नयाँ उत्साह सञ्चार हुन्छ।
वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको नाडा अटो शोको १६औ संस्करण भदौं ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म चल्दैछ। अटो व्यवसायीको दशैंको रूपमा लिने गरेको अटो शोमा गत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि विद्युतीय (ईभी) गाडीकै दबदबा रहेको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने अटो शोको तयारी पूरा भइसकेको छ। अटो शो चलिरहँदा व्यवसायी आर्थिक मन्दीपछि सरकारको बदलिएको नीतिले समस्यामा पर्दै आएको गुनासो गरिरहेका छन्। खास गरी आईसी (इन्धन)का गाडी सरकारी नीतिको कारण समस्यामा परेको भन्दै विद्युतीय सरह नै नीति बनाउन माग गरिरहेका छन्। विद्युतीय/आईसी इन्जिन गाडीमा बनेको फरक नीतिले परेको समस्यासहित विविध विषयमा अटो शोको पूर्वसन्ध्यामा नाडा अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष एवं सिजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीसँग क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
नाडा अटो शोमा विगतको अभ्यास अनुसार कति कारोबार हुने अनुमान छ? कति संख्यामा गाडी बिक्री होलान्?
मेरो लागि यो वर्षको नाडा अटो शो कारोबारभन्दा अटो क्षेत्रको पावर शोमा फोकश हुनेछ। किनकि राज्यलाई कुनै बेला अटो क्षेत्र आवश्यक हो वा होइन भनेर बुझाउनुपर्ने परिस्थीति आउँदो रहेछ। मुलुकमा अटो क्षेत्र छ वा छैन भन्ने उत्तर दिनका लागि पनि शोले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा लिएको छु। राज्यका निकायलाई अटो क्षेत्रको पावर कस्तो छ र कति आवश्यक छ भनेर रिफ्ल्लेकट वा मसल पावरको रुपमा नाडा अटो शोलाई देखाउन खोजिएको छ। अटो शो हेर्न र बुझ्न आउनेको भिडलाई पावर र अटो क्षेत्रप्रति सरकारले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि दबाबको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छु। कारोबार लक्षितभन्दा सर्वसाधारणले अटो शोमा राखिएको सवारीसाधानलाई हेर्ने, बुझ्ने र त्यो हेरिरहेको दृष्य सरकारले देख्नुपर्यो भन्ने नै हो। त्यसो हुँदा मात्र अटो शोको लक्ष्य पूरा हुन्छ। अटो शोले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा त पुर्याउँछ। तर, सिंगो अटो शोको प्रतिफल भनेको अटो क्षेत्रप्रति उपभोक्ताको आकर्षण र सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउने नै हो।
नाडा अटो शोले गाडी व्यापारलाई कत्तिको सहयोग गरेको छ?
अटो शोले गाडी बिक्रीमा ठूलो सहयोग गर्छ। यसको मूख्य उदाहरण भनेकै कोभिडपछिको पहिलो नाडा अटो शो हो। फूलपाती भित्र्याएपछि दसैं सुरु भएको महशुस भएझैँ गाडी विक्रेताका लागि अटो शो गरिसकेपछि दसैं सुरु भएको आभास हुन्छ।
साना र नयाँ गाडि विक्रेताले अटो शोमा स्टलका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क धेरै भएको गुनासो सुनिन्छ। किन त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो?
पहिलो कुरा, साना तथा मझौला व्यवसायी को हुन् भन्ने वर्गिकरण भएको छैन। त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ। सानो पार्टस् ल्याएर बिक्री गर्ने रिटेलरले समेत स्टल राखिरहेको छन्। उसलाई सानो भन्ने वा ठूलो? भरखरै सुरु गरेको अटो व्यवसायीले पनि प्रिमियम ठाउँमा स्टल राख्नु भएको छ। त्यसैले म नाडा अटो शो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुराको प्रतिकार गर्छु। महंगो भयो भनेर बहसका लागि बहस र कुरा गर्ने विषय बनेका होलान्। तर, तथ्यले त्यो देखाउँदैन।
गत वर्षको नाडा अटो शो र यो वर्षको तयारी हेर्दा पनि अब नेपालमा आईसी इन्जीनका गाडी बिक्री हुँदैन र ईभीकै युग हो भन्ने भान हुन्छ। साच्चै अवस्था त्यस्तै भएको हो भन्न मिल्छ?
नेपालमा विद्युतीय गाडीको मात्र सम्भावना व्यापक छ, आईसी इन्जीन भएका गाडीहरूको भविष्यनै सकियो भन्ने प्रचार मिडियाहरूले नै गरेको हो। र, त्यहि मिडियाहरूको प्रचारको पछि लागेर सरकारले करको दरमा हेरफेर गर्दा आईसी इन्जीन भएका गाडीहरू मारमा परेको र विद्युतीय गाडीहरूलाई सहज भएको तितो सत्य हो।
मेरो कार्यकाल अझै १ वर्ष ६ महिना बाँकी छ। यो बीचमा राजनीति परिवर्तन भएन भने स्थिर सरकारलाई हामीले उठाएका विषय बुझाएर आवश्यक नीति आउनसक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। ढुक्क हुन सक्ने स्थिति भने छैन।
सरकारले अटो क्षेत्रमा बनाएको विद्युतीय र आईसी इन्जीन गाडीको नीति स्थिर छैन। ईभी/आईसी दुवैलाई बराबर स्थिर नीति बनाउने र मिडियाले पनि सकारात्मक समचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हो भने आईसी इन्जीनको गाडीको पनि राम्रो दिन चाँडै आउँछ। अटो क्षेत्रलाई बनाउने सरकारको नीति र हेर्ने दृष्टिकोणमा कसैलाई काखापाखा गरिनु हुँदैन भन्ने हो। सरकारको समान नीति आउँदा आईसी इन्जीनको भविष्य पुनः चम्किन्छ।
यो विषयमा तपाईंहरूले पनि कतै सरकारलाई बुझाउन नस्कनु भएको त होइन?
हो। नाडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा अटो क्षेत्रको विषयमा सरकारलाई राम्रोसँग बुझाउछु र कसैलाई पनि मर्का नपर्ने खालको नीति बनाउन सरकारलाई साथ दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए। यो विषयमा म मेरा सदस्यसँग माफि माग्न चाहन्छु। मैले सरकारलाई अटो क्षेत्रको महत्त्व र समान कर नीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा 'कन्भीन्स' गराउन सकिनँ।
तपाईंहरूले निरन्तर गरेको माग सम्बोधनमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैक टसमस भएन। विगतमा तपाईंहरूले चाबी बुझाउने धम्किसमेत दिनुभएको थियो। व्यवहारमा त्यस्तो भएन नी? तपाईंहरू पछि हट्नु भएको हो?
यसमा मेरो नेतृत्त्वमाथि केही प्रश्न उठाउन मिल्छ। हुन त म अध्यक्ष भएको ६ महिना भयो। म अध्यक्ष भएपछि दुई जना अर्थमन्त्री र दुई जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो। उहाँहरूसँगै सचिव र सहसचिव पनि परिवर्तन हुनुभयो।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर परिवर्तन हुनु भएको छैन। तर, उहाँको नियामकीय निकायको प्रमुख परिवर्तन भइरहँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। एउटा अर्थमन्त्री वा सचिवलाई बुझाउँदै गयो बुझ्दाबुझ्दै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा पद जान्छ। मेरो कार्यकाल अझै १ वर्ष ६ महिना बाँकी छ। यो बीचमा राजनीति परिवर्तन भएन भने स्थिर सरकारलाई हामीले उठाएका विषय बुझाएर आवश्यक नीति आउनसक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। ढुक्क हुन सक्ने स्थिति भने छैन। ठूला दुई दलबीच बनेको सरकार स्थिर हुन्छ र स्थिर नीति आएर आशाको दीप बाल्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ।
खासमा तपाईंहरूले सरकारलाई बुझाउन खोज्नु भएका विषय के-के हुन्?
सरकारलाई बुझाउन खोजेको एउटै विषय हो, नेपालमा अटो क्षेत्र छ। यो विषय बुझाउन सके उहाँहरूको सोच परिवर्तन हुन्छ। आज हामीले भोगेको ठूलो समस्या गाडी चाहिँदा अटो क्षेत्र छ, बजेटमा राजश्वको विषय समावेश गर्दा अटो क्षेत्र देखिन्छ, बस, ट्रक सबैलाई चाहिन्छ। तर, अटो क्षेत्रको विकास र उन्नतीमा सरकारले बनाएको नीति खैभन्दा बत्ति बालेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यो देशमा केही पाउन र परिवर्तनका लागि आन्दोलन नगरी नहुने भाष्य निर्माण भएको छ। अटो क्षेत्रका व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रिए अवस्था के हुन्छ? हाम्रो ६ हजार बढी व्यापारीको संस्था हो। ती व्यवसायीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्यो भने मुलुकको स्थिति कहाँ पुग्छ। निजीको त कुरै छोडौं, सरकारले आन्दोलित भएको समयमा गाडी कहाँ लगेर मर्मत गर्छ। त्सैयले हामी आन्दोलनमा उत्रिने बाटो सरकारले बनाउनु हुँदैन। हामीलाई आशा र भरोसा छ कि, यो स्थिति आउनु अघि नै सरकारले अटो क्षेत्रको समस्या सम्बोद्धन गरिसक्ने छ।
ईभीका सवालमा नेपाल डम्पिङ साइट बनाउने गरी नचल्ने ब्राण्ड पनि भित्र्याउने गरेको आरोप छ। यसले भोलिको दिन कस्तो देखाउँछ?
ईभी गाडीको डम्पिङ साइट नेपाल बन्दै छ भन्ने परिभाषा मिडियाको हो। सुरुमा आईसी इन्जीनको गाडी धेरै बिक्री भइरहेको बेला नाफाँ बढी भयो, यो विलासिताको बस्तु हो, सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर रह्यो भनेर प्रचार गर्ने मिडियाले नै हुन्। त्यसैले म विनम्रताको साथ अनुरोध गर्छु कि विद्युतीय गाडी डम्पिङ साइटको रुपमा परिणत हुन लाग्यो भनेर अनावश्यक नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगरिदिनु होला। नकारात्मक टिप्पणी गरेर ईभी क्षेत्रलाई पनि धरासायी बनाएर सिंगो अटो क्षेत्र नै धरापमा पार्ने काम नगरिदिनु होला।
बरु नेपालले गाडीको एउटा स्टाण्डर बनाउनुपर्छ। स्टाण्डर म्याच खाने बाहेकका गाडी ल्याउन सरकारले बन्द गराउनुपर्छ। स्टाण्डर मापनका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउने रकमसमेत नाडाले नै हालिदिन्छौं भनिरहेका छौं। मात्र नाडाले दिएको मापन परीक्षणको प्रमाणपत्र सरकारले प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दिए हुन्छ। त्यसका लागि नाडा सदै तयार छ। अहिलेसम्म नेपालमा बनेको हेलिमेटको स्टाण्डर निर्धारण गरिएको छैन। हामीले लामो समयदेखिनै हेलिमेटको स्टाण्डर तोकिदिनुस भनेर सरकारलाई बारम्बार भनिरहँदा बेवास्था गरिएको छ।
नाडाको अविभाकीय भूमिका ईभीमा मात्र देखियो र आईसी इन्जीनमा ध्यान दिनुभएन भन्ने आरोप छनी?
ईभी र आईसी इन्जीनको गाडी मात्र भनेर छुट्याउन मिल्दैन। बरु ईभी, पेट्रोल र डिजेल गाडी भनेर छुट्याउनुपर्छ। तर, अहिले ईभी र आईसी इन्जीनको गाडी भनेर दुई वटालाई सधैँ झगडालुका रुपमा परिभाषित गरिराखिएको छ। आईसी र ईभी छुट्टाछुट्टै वर्ग हो। ल्याण्डकुजर र मारुती ८०० किन बराबर छैन त? यसमा फरक छ। ल्याण्डकुजर जनमानसलाई चढ् भने पनि चढ्ने होइन र ल्याण्डकुजर चढ्ने बर्गलाई मारुती ८०० चढ् भनेर चढ्ने होइन। त्यसैले ईभीको वर्ग र आईसीको वर्ग छुट्टै छ। आईसीभित्र पनि पेट्रोल र डिजेलको वर्ग छुट्टै छ। त्यसैले पेट्रोल र डिजेल गाडीको विषयमा सरकारका अधिकारीले बुझ्न नसक्दा मुलुकमा विद्युतको खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउनेतर्फ सोचेकोले हाम्रो कुरा हुन सक्छ। आईसी इन्जीनको गाडीको महत्त्व सरकारले नबुझेको हुनसक्छ। यसो भनिरहँदा म ईभी गाडीको पक्षमा पनि लड्न छोड्दिन। मेरो लागी ईभी र आईसी इन्जीन गाडी दुवै बराबर हो। सरकारलाई राख्ने माग बराबर रहन्छ। ईभी गाडी टिक्नुपर्छ र टिकाउनका लागि स्थिर नीति सरकारले बनाउनुपर्छ। अहिले ईभी गाडीका लागि व्यवसायीले गरेको लगानी सुरक्षीत हुनुपर्छ।
ईभी गाडीका ब्राण्ड तीव्र रुपमा भित्रिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र सर्भिस सेन्टर पर्याप्त बनेको देखिदैन। चार्जिङ स्टेशन र सर्भिस सेन्टर काम चलाउ मात्र छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसमा सबै ईभी विक्रेताले मिलेर काम गर्न सक्दैनन्?
नेपालीमा कतै आगो लागिसकेपछि निभाउने यन्त्र त्यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुद्धि आउँछ। हामीले कहिल्यै सोचेनौं कि, भविष्यमा के गर्न सकिन्छ।सरकारले मुलुकमा जसरी ईभी गाडी आए त्यसरी नै आवश्यक पूर्वधार पहिलानै बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्न सकेन। ईभीको लागि नीति बन्यो र गाडी भित्रियो। त्यसैले उपभोक्ताले नै गाडी किन्दा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने भनेको चार्जिङ स्टेशनको पर्याप्तता र सर्भिस सेन्टरको अवस्था कस्तो भनेर नै हो।
सरकारले अहिलेसम्म् २७२ वटा चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा बनाइसकेको छ। आउदो ५ वर्षमा ५०० वटा बनाउने योजना छ।
चार्जिङ स्टेशनका लागि सरकारले अहिलेभन्दा पहिला जुन किसिमले नियम बनाएर राखेको थियो र उपभोक्ताबाट लिने शुल्क कुनै पनि हिसावले व्यवसायीक प्रयोजनमा गर्न सकिने देखिएको थिएन। नाडाले पनि यो विषयमा विभिन्न चरणमा कुरा उठाएको थियो। त्यही व्यवस्थाको कारण निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन राख्नुमा ढिलाई भएको हो। त्यो हामी स्वीकार्छौ। अहिले चार्जिङ स्टेशनको काम तीव्रता साथ अगाडी बढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीले २५० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन राखिसकेको तथ्यांक हामीसँग छ। आफ्नै चार्जिङ स्टेशन नभएका कम्पनीले ग्राहकलाई घरमै चार्ज गर्न मिल्ने गरी एसी चार्जर उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उपभोक्ता साच्चिकै मारमा परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
सरकारले अहिलेसम्म् २७२ वटा चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा बनाइसकेको छ। आउदो ५ वर्षमा ५०० वटा बनाउने योजना छ। जुन महंगो लगानी हो। चार्जिङ स्टेशनको तथ्यांक हेर्दा भारतमा १०५ गाडी वापत १ वटा चार्जिङ स्टेशन छ। चीनमा एउटा गाडी वापत एउटा र नेपालमा २३ वटा गाडी बापत १ वटा चार्जिङ स्टेशन छ। यसबाटै थाहाँ हुन्छ कि हामी भारतको भन्दा राम्रो छौं, चीनसम्म पुगेको छैनौं। नाडाले सधैँ भनिरहेको विषय नै सर्भिस सेन्टरको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीको नै हो। त्यसको जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्छ र लिइरहेको रिपोटिङ छ। यो भनेको आफ्नो उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी बहनको विषय हो।
ब्राण्ड खोसाखोस हुँदा पुराना ग्राहकले सामान नपाउने समस्या सुनिन्छ। यसमा दायित्व कस्को हो? अर्को भनेको विद्युतीय गाडीको सामान महिनौसम्म नपाएको गुनासो सुनिन्छ। उपभोक्तालाई सहज बनाउने दायित्व कसको हो?
ब्राण्ड परिवर्तन हुँदा उपभोक्ताले कुनै पनि विषयमा दु:ख पाउनु हुँदैन। नाडाले यो विषयमा कडाईका साथ ब्राण्डको सञ्चालक परिवर्तन हुँदा उपभोक्ताले दु:ख नदिनु भनिरहेको छ। व्यवसायीलाई नाडाले नियमन गर्न सक्दैन। आग्रह मात्र गर्न सक्ने भएकोले निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। र कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो ब्राण्ड विगार्न नचाहने भएकोले कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्तालाई सहज तथा सहुलियत दिन खोज्छन्। त्यसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा वा लैजादा आउने क्षणिक रुपमा तुष मात्र हो। उपभोक्तालाई मारमा नपार्न ब्राण्ड लिने नयाँ कम्पनी र ब्राण्ड लिइरहेको पूरानो कम्पनी जसले अन्तिमसम्म बेचेको छ उसको पनि प्रमुख दायित्व हो। यसमा नैतिकतानै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।
ईभीको कुरा गर्दा भौगोलिक दृष्टिकोणले गर्दा चीनबाट सामान ल्याउन सहज हुनुपर्ने हो। त्यो सहजता भारतबाट ल्याए झैँ छैन। हाम्रा ग्राहकमा पनि भारतबाट आएको गाडीमा केही समस्या आएमा वा सामान नपाएमा बोर्डर पारी गएर भए पनि बनाउछु भन्ने मनसाय हुन्छ। त्यसैले चीनबाट आएको गाडीलाई त्यही खालको मनसाय राख्नु स्वभाविक छैन र सम्भव पनि छैन। त्यही सामान कुर्नुपर्दा यस्ता विषय निस्किएका हुन्। सामान आउनुमा समय लाग्नुको कारण कम्पनीको दोष भन्दा पनि परिस्थितिजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ।
अहिलेको गाडी आयातको स्थितिलाई हेर्दा ईभीको रफ्तार माथि र आईसी इन्जीनको तल देखिन्छ। अब आईसी गाडीको आयातको रफ्तार बढ्ने केही आधार देख्नु भएको छ?
यसमा मैले केहि भन्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा अटो क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताबाटै स्पष्ट हुन्छ। त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमा ईभी गाडीमा भएको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आईसी इन्जीनको गाडीलाई पनि त्यहि नीतिमा पुर्याउनु भयो भने ग्राहक आफैले छान्नुहुन्छ। यहाँ मैले यो वा त्यो भनिरहनै पर्दैन। मात्र नीति र नियम समान होस्।
तपाईंहरूको कार्यसमिति आएपछि नाडा नेतृत्व फुट्ने हल्ला व्यापक चलेको थियो। बीचमा हल्ला सेलाएको छ। अब नाडा एक ढिक्का भएको हो? कसरी मिलाउनु भयो?
नाडा व्यवसायीको जमघटको थलो हो। फुट्ने र जुट्ने अवस्था मैले कहिलै पनि देखिन। नाडा फुट्ने सूचना पुग्नु र हल्ला हुनु सरासर झुट हो। एउटै व्यवसाय गरिरहँदा एकआपसमा विभिन्न आपत्ती र विमती आउने गरेको हुन्छ। एउटा संस्थामा आ–आफ्नो कम्पनी लिड गरेर आएकाबीचमा विमती हुनुलाई ठूलो रुपमा म मान्दिनँ। यदि हामीबीचमा कुनै विवाद भएको भए वा फुट्ने स्थितिमा रहेको भए नाडा अटो शो यसरी भव्य रुपमा सञ्चालन हुने स्थितिमै पुग्दैन थियो। स्टल पनि कम हुन्थ्यो होला। तर, अहिले त हामी सबै एक जुट भएर अटो शोलाई सफल बनाउन लागिरहेका छौं। यसबाटै थाहाँ हुन्छ कि नाडामा कुनै विवाद छैन, हामी सबै एकजुट छौं।
