काठमाडौं। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा विभिन्न सहकारीको रकम दुरुपयोगको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सहकारी बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले बयान लिँदै छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लामिछानेलाई सहकारी रकम दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा सोधपुछका लागि शुक्रबार २ बजे हाजिर हुन भनिएको हो।
विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कम्पनीका तत्कालीन पदाधिकारीको खातामार्फत लगेको फेला परेपछि समितिले उनीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। सोही प्रकरणबारे बुझ्न लामिछानेलाई बोलाइएको समिति सभापति सूर्य थापाले बताए।
यसअघि समितिले गोरखा मिडिया क्रियटिभ डाइरेक्टरसमेत रहेका रास्वपा सह–महामन्त्री विपीनकुमार आचार्यसँग बयान लिइसकेको छ।
समितिले बिहीबार तत्कालीन हर्बो इन्टरनेसनल प्रबन्ध निर्देशक एवं हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पराज पौडेलसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।
लामिछानेमाथि जीबी राईसँग मिलेर गोरखा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गर्न विभिन्न सहकारीबाट व्यक्ति र संस्थाको नाममा करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोप छ।
लामिछानेले जीबी राईसँग मिलेर ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्न विभिन्न सहकारीबाट व्यक्ति र संस्थाको नाममा सहकारीको पैसा अपचलन गरेको विभिन्न प्रमाणले देखाएका छन्।
उनीहरूले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट १० करोड, सहारा चितवन सहकारीबाट ११ करोड ७१ लख, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ७४ लाख गरी ३२ करोड ४५ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर गरेको बताइन्छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछानेले कम्पनीमा १५ प्रतिशत सेयर लिएका थिए। रवि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको दाबीसहित तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सूर्य थापाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेका सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्। कांग्रेसका पाण्डे पर्यटमन्त्री बनेपछि उनका ठाउँमा हाल सांसद दिलेन्द्र बडु समिति सदस्य छन्। समिति गत जेठ १५ मा गठन भएको हो।
सहकारी बचत रकम दुरुपयोगमा संलग्नहरुमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न समितिलाई तीनमहिने कार्यावधि दिइएको छ।
