काठमाडौं। देशभरिको समग्र विकास निर्माण योजना बनाउनेदेखि अनुगमन एवं अन्य मुख्य काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारबाटै हुने गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुन्छ।
विकासे मन्त्रालयका सचिवहरु प्राविधिक/इन्जिनियर भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासन सेवाका सचिवले विकास निर्माणको काम गर्दै आएका छन्। अर्थात्, विकास निर्माणको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्वाधारका काम गर्न सुझाउनेदेखि अनुगमनसम्म प्रशासनकै सचिवबाट भइरहेकाे छ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘विकास व्यवस्थापन क्षेत्र’ भित्र साजिक तथा भौतिक पूर्वाधार महाशाखा छ। विकास व्यवस्थापनको प्रमुखमा सचिव र महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव छन्। दुवै जना प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको भौतिक पूर्वाधर महाशाखाको शाखा प्रमुख उपसचिवसरहका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) र एक जना इन्जिनियर रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास निर्माणसम्बन्धी सुझाव दिने इन्जिनियरिङ सेवाका माथिल्लो तहका कर्मचारी ‘सिडिई’ हुन्। उनै सिडिईसँगको सहकार्यमा प्रशासनका सहसचिव र सचिवले विकास निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत प्रशासन सेवाका एक सहसचिव भने आयोजनाको अनुगमन र ब्रिफिङ लिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवसँग सहकार्य हुने बताउँछन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राविधिक सचिव नहुनुले फरक नपर्ने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही समय पहिलासम्म प्राविधिक सचिव राख्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि केही समयअघि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्राविधिक सचिवको दरबन्दि घटाएर सिडिई राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, सरकारका पूर्वसचिव एवं हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशप्रसाद सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राविधिक सचिव अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाको योजना बनाउन, भर्चुअल वा स्थलगत अनुमन गर्न प्राविधिक सचिव भए मात्रै प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ। ‘एउटा प्राविधिकको कुरा अर्को प्राविधिककले बुझ्छन्, त्यहीअनुसार आयोजनाको नतिजा पनि राम्रो आउँछ। अहिले भइरहेको खर्च ठिक हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ,’ आयोग सदस्य सिंहले भने।
विकासे मन्त्रालयका सचिवहरु प्राविधिक/इन्जिनियर भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासन सेवाका सचिवले विकास निर्माणको काम गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्य पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव आवश्यक हुने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग सचिव वैद्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई निरीक्षण गर्ने भएकाले त्यहाँ प्राविधिक सचिव राख्नु आवश्यक हुन्छ तर अहिले दरबन्दी काटिएको हो।’
आयोग सदस्य सिंह योजना आयोगमा पनि प्राविधिक क्षेत्र बुझेको सचिव आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘नामै योजना आयोग छ, यहाँ धेरै विकास निर्माणका कुरा हुन्छन्। त्यसलाई बुझ्ने सचिव राख्न आवश्यक छ,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘आयोगमा प्रशानसको काम पनि हुने भएकाले प्राविधिक र प्रशासनका २ जना सचिव चाहिन्छ।’ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा र विज्ञानसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सचिव राखेको उदाहरण दिँदै डा. सिंहले आयोगलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने बताए।
सार्वजनिक खरिद अनुगम कार्यालयमा पनि खरिद बुझेको प्राविधिक सचिव चाहिने डा. सिंह बताउँछन्। बरु नेपाल ट्रष्टमा प्राविधिक काम थोरै भएकाले त्यहाँ प्रशासनको सचिव राख्नु उपयुक्त हुने डा. सिंहको तर्क छ। आयोजना सुरु हुने तर समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुमा खरिद प्रक्रियाको पनि कमजोरी हुने जानकार बताउँछन्। उक्त समस्या समाधानका लागि खरिद प्रक्रिया बुझेकै सचिव आवश्यक हुन्छ।
सिंह खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम गरेको सचिव राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘खरिद कार्यालयमा अरु इन्जिनियरले हुँदैन त्यहाँ सिभिलकै कर्मचारी हुनुपर्छ किनकि धेरै काम त्यहिसँग सम्बन्धित हुन्छ।’ देश संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार बने पनि ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी नियम भने संघ सरकार अन्तरगतको खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएकै लागु हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार विकास निर्माणका काम सुचारु हुने र त्यसलाई तीन तहकै सरकारले पालना पनि गर्दै आएका छन्।
हाल योजना आयोग र खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासन सेवाका एक–एक सचिव रहने व्यवस्था छ। नेपाल ट्रष्टमा प्राविधिक सेवाका सचिवले काम गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि प्रशासन सेवाकै सचिवले विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी लिँदै आएका छन्। अर्थात्, अप्राविधिक सचिवले प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ।
योजना आयोगले देशको बजेटको सिलिङ (बजेटको अधिकतम सीमा) तोक्नेदेखि आयोजनाको अध्ययन पनि गर्छ। यतिसम्म कि कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रस्ताव, स्वीकृति तथा स्रोत सुनिश्चितता एवं समग्र आयोजनाको म्याद थपका लागि आयोगको राय अनिवार्य हुन्छ।
आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छुट्याउने, विभिन्न मन्त्रालयबाट बहुवर्षे ठेक्का लागि आउने प्रस्तावको स्वीकृतिलगायत काम पनि योजना आयोगकै हो। देशका लागि अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण आयोजना छनोट आयोगले नै गर्छ। हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ वटा छन्। आयोग गौरवका आयोजनामा केन्द्रित छ।
