काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सीएनआई बजेट वाच पहलको तेस्रो संस्करण सुरु गरेको छ।
परिसंघले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा घोषणा गरिएका अर्थतन्त्र एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयसहितको पुस्तिक सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले बजेट वाच पहलमार्फत परिसंघले सरकार एवं निकायलाई सहयोग गरेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने दाबी गरिन्।
उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य विषय छुटेकाले समावेश गर्न सुझाइन्।
परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाटै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ पहल सञ्चालन गरिरहेको बताए।
सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन बरालले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ मध्ये १८ वटा बुँदा अर्थात् २५ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए। यस्तै, ५१ वटा अर्थात् ७० प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ४ वटा अर्थात् ५ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।
परिसंघ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा गरिनुपर्ने कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक एवं उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकारलगायत सहभागी थिए।
सिएनआई बजेट वाच सरकारले बजेटमा समावेश गरेको निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो।
