काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार ऐन संशोधनका लागि १० बुँदे सुझाव दिँदै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पनि भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुस/रिसवतअन्तर्गत छानबिन दायरमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
अख्तियारले साउन ३१ गते नै पेस गरेको प्रस्तावको विषयले बुधबारको समिति बैठकमा प्रवेश पाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले यो विषय उठाएका थिए।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्ना कुरा बोल्न दिएलगत्तै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव गौतमलाई समय उपलब्ध गराइएकोमा उनले अख्तियारले निजी क्षेत्र र स्वार्थ बाझिने विषयका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।
‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकाले यसलाई टुङ्गाउनुपर्ने हो कि? एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो स्पष्ट गर्दा सहज होला,' उनले भने।
सभापति खतिवडाले यो विषय गम्भीर भएकाले सबै सांसदलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न समय उपलब्ध गराएका थिए। सोही क्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले एनआरएनलाई नेपाली सरहको राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिएर संविधानमा राखेपछि अख्तियार विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उनीहरू नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरूले गृहमन्त्रीबाट यी विषयमा प्रस्ट हुन चाहेपछि सभापति खतिवडाले समय उपलब्ध गराएकोमा उनले एनआरएन नेपाली नागरिकता भएकै व्यक्ति भएकोले राख्न उपयुक्त हुने बताए।
