काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकार निजीक्षेत्रमैत्री हुन लागेको महसुस भएको बताएका छन्।
सरकार, महासंघ र अन्य सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन्।
स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा महासंघले सरकारले बुझाएको र त्यो पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेकाले राज्य निजीक्षेत्रमैत्री बनेको आभास आफूलाई लागेको उनको भनाइ छ।
महासंघले स्टार्टअप नेसन सम्मेलन तेस्रो पटक आयोजना गरेको हो। सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्यान्डस् अन्तरप्रेरणालगायत संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरिए पनि पछिल्लो समय सरकारी सहयोग मिलेको उनले बताए।
ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा लगानी कम्पनी स्थापना गरिएकाे जानकारी दिए। याे रकमबाट स्टार्टअपलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयाेग पुग्ने विश्वास उनले गरे।
बजेटमै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशकपछि यसको परिभाषित किटान गरिएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे।
‘चार महिनाअघि मात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ। लगानी सम्मेलनको समय संशोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको परिभाषा समावेश भएको छ। त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ’, अध्यक्ष ढकालले भने।
ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता दिन सहज भएको उनको भनाइ छ। सरकारले यस पटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान दिन छुट्याएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यकता भएका युवासम्म यो रकम पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
‘हामीले युवालाई सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुआतका रुपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्छु’, अध्यक्ष ढकालले भने।
महासंघका ७७ वटै जिल्ला र नगरसहित १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व रहेको, सबै प्रदेशमा कार्यालय हुँदा कार्यक्रम अगाडि सक्ने सामथ्र्य रहेको उनले बताए। एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गर्ने सोचाइ रहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको महसुस भएको र अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताए। यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
‘तीन दिनअघि मात्रै करिब १७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौं। उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ’, अध्यक्ष ढकालले भने।
संसद्मा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा महासंघले राखेका मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए।
‘निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय यो मञ्चमा पनि उठाउन चाहन्छु’, उनले भने।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ अध्यक्ष ढकालले उठाए। यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुने हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन। मलाई पूर्ण विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनुभएको सदासयताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु’, उनले भने।
युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको उनले औंल्याए। सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले बताए।
‘भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सन्जाल भएको मुलुक बनेको छ। हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ। हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ। नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन्। ती युवा नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन्,’ उनले भने।
दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाउनु, हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुन्, भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा रहनु, बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम हुनु र क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना उनले औंल्याए।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल–थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गरिन लागेको महासंघ अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।
