कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत रोजगारीका लागि वार्षिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरु दक्षिण कोरिया गइरहेका छन्। पाँच वर्षका लागि कोरियाली कम्पनी र कृषिका लागि श्रमिकहरु भाषा परीक्षा(ईपीएस)मार्फत गइरहेका छन्।
राम्रो कमाइ र रोजगारी सुनिश्चित हुने भएकाले धेरै नेपाली युवाको श्रम गन्तव्य रोजाइमा कोरिया पर्दै आएको छ। तर, तिनै श्रमिकबाट कोभिड १९ पछि कोरियन एयरलाइन्सले सीधा उडानमार्फत वार्षिक १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिँदै आएको छ।
कोभिडका बेला संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै कोरियाले केही समयका लागि सीधा उडान गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यही अनुरोध मान्दै नेपालले कोरियामा कोरियन एयरलाइन्समार्फत सीधा उडान गर्दै आएको छ। कोभिड सकिएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत कोरियन एयरलाइन्सले नै सीधा उडान गर्दै आएको छ। सोही कारण श्रमिकले जहाज भाडामार्फत महँगो शुल्क तिर्दै आएका छ। यसले श्रमिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने वार्षिक सवा अर्ब बढी रकम बाहिरिइरहेको छ। यो विषयमा हालसम्म कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर प्रश्न उठाएका छैनन्।
नेपालमा मात्र हैन, ईपीएस १६ वटा देशमा लागू भएको छ। १६ मध्ये कुनै पनि देशलाई सीधा उडानमार्फत श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने कुनै सम्झौतामा छैन। यसमा कोभिडका बेला विशेष कारणले सकेसम्म सीधा उडानमार्फत श्रमिक पठाउन अनुरोध आएको थियो। त्यो बेला संयोगवश कोरियन एयरलाइन्स उड्यो।
कोरियन एयरलाइन्स उडाउने, कोरियन एयरको जनरल सेल्स एजेन्ट(जिएसए) लिने र अन्य एयरलाइन्सबाट उड्न नसक्ने वातावरण बनाउने यो सबै खेल हो। यसबारे हामीले बुझ्नुपर्छ।
हाल कोरियन एयरलायन्सले ८९५ अमेरिकी डलर ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ एकतर्फी भाडामा काठमाडौंदेखि सियोलसम्म सीधा उडानमार्फत कामदार पु¥याउँदै आएको छ। एकलौटी रुपमा उडान हुँदा भाडामा सिन्डिकेट भएको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ। उडान सस्तो बनाउने पहलस्वरुप बोलपत्र आह्वान गरे पनि अदालतले रोकिदिएको कारण तत्कालका लागि प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोकिएको छ। हाल कोरियन एयरको नेपालमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले गर्दै आएको छ।
एक वर्षको बीचमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा श्रमिकबाट अपचलन हुनु र त्यो पैसा कहाँ बाँडिन्छ भन्ने खोज्न जरुरी छ। यो सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो। त्यसैले अहिले कोरियामा श्रमिक पठाउने टेन्डरको विषयमा अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर तत्कालका लागि रोकिएको छ। यसमा अदालतले पनि श्रमिकबाट उठाउने महँगो हवाई भाडाको विषयमा गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर फैसला आउँछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। आशा छ, सम्मानित अदालतबाट श्रमिकको हकहितका पक्षमा निर्णय आउनेछ।
कोरिया जान ४ सयदेखि ४५० डलरसम्म पाइने टिकटलाई ८९५ अमेरिकी डलर लिएर १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी रकम एउटा ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सले नेपाली श्रमिकबाट उठाइरहेको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
जो मान्छे श्रम गर्न जान्छन्, तिनलाई चर्को शुल्क उठाइरहेका बेलामा समेत सरकारले टेन्डर नै नगरी एकलौटी रुपमा समय थपेर काम दिइरहनु अर्को अपराध हो। आपसी समझदारीको आधारमा समय थपिदै जानेछौं भन्नेलगायत विषय राखेर सम्झौता गरिँदै जानु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसमा अध्ययन गरेर त्यसमा आबद्ध सबैलाई कारबाही दायरामा ल्याउने र श्रमिकबाट बढी शुल्क असुल्नेबाट फिर्ता गराउनुपर्छ।
कोरियाले अहिलेसम्म नेपाली श्रमिकलाई ल्याउँदा टेन्डर गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा जहाज छनोट गर्नु भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। कोरियाले त्यहाँको बिहानको ११ बजेभित्र श्रमिक आइपुग्दा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भनेकाले एकै पटकमा एकै उडानमा सबै श्रमिकलाई पठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम छैन। नेपालबाट कोरिया जाने ४÷५ वटा एयरलाइन्स छन्, जुन त्यहाँको बिहानको ११ बजेअघि नै पुग्छन्। ती एयरलाइन्समा स्वतःस्फूर्त रुपमा टिकट काटेर जान मिल्ने व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरिदिए अहिलेका यी सबै सिन्डिकेट तोडिन्छन्।
त्यहाँ खुला रुपमा नेपाली जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले गर्दा प्रतिव्यक्ति ३ देखि ४ सय डलर रुपैयाँ जोगिन्छ। यो भनेको नेपाली नागरिकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
(अर्याल पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुन्।)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
