नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएपछि डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने । उपाध्यक्ष भएपछि उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई खारेज गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था उनले गरे । अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने चर्चामा छन् । गभर्नरका लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट भएको बताउने अर्थशास्त्री श्रेष्ठसंग बाबुराम खड्का र प्रकटकुमार शिशिरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा देशको अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको पाउनु भएकोछ ?
देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । यो सरकार आएपछि उपलब्धि हासिल गर्न जुन लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यो गतिमा नगएको भने साँचो हो । छोटो समयमा संक्रमण सकिने अनुमान गरिएको थियो । यो नसकिएकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो । यसको अर्थ, देशको अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो, अब केही भएन भन्ने हैन ।
अघिल्ला वर्षका तुलनामा धेरै प्रगति भएका छन् । अहिले दुईतिहाइको स्थिर सरकार छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार गति लिन नसकेपछि कहाँ कमजोरी छन् भनेर अध्ययन गरेर नयाँ किसिमले अघि बढ्नु पर्ने सोच सबैको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नीति निर्माता र उच्च तहका कर्मचारीतन्त्रले पनि यस्तो अनुभव गरिसकेका छन् ।
ज्ञाता अर्थमन्त्री भएपनि उहाँले सोचे अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भनेर टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन । उहाँले गति लिन नसक्नुको कारण के होला ?
देशको अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्रीको मात्र हात हुँदैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मुख्य व्यक्तिहरु हुन् । उहाँहरुले कुन भिजनले स्रोतको बाँडफाँड र प्रयोग कसर गर्नुहुन्छ यो महत्वपुर्ण हो । हाम्रा मेशिनरीहरु कस्ता छन ? काम गर्ने तरिकाहरु कस्ता छन ? लगायतका कुराले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । अर्थमन्त्री एक्लैले गर्दा बिग्रिएको भन्न मिल्दैन ।
बजेट राम्रो छ । बजेट बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि भएन । अहिले तीन ओटा तह भएपछि बढी विकास गतिविधि हुनुपथ्र्यो । तलसम्म अधिकार गएको छ । अहिले स्थानीय तह र प्रदेशमा काम भएको छैन । काम गर्ने मेशिनरी यी दुई तह नै हुन । समग्रमा अवधारणअनुसार कार्यान्वयनमा मिसम्याच भएको छ । पहिला विकास खर्च कम हुन्थ्यो ।
म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि हामीले समस्या पहिचानका लागि प्रयास गरेका थियौं । त्यसबेला युगान्तकारी काम गरेका थियौं । काम सानो थियो तर यसले दुरगामी असर पार्ने छ । पहिला बजेटमा जे आयो त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयले विभागलाई र विभागल तल बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिन्थ्यो । त्यतिबेला चलखेल हुन्थ्यो ।
अख्तियारी तल पुगेपछि कार्ययोजना बनाएर फेरी स्वीकृतिका लागि योजना आयोगमा आउनु पर्ने प्रावधान थियो । यो चरणमा ढिलाइका अतिरिक्त लेनदेन बढी हुन्थ्यो । आयोगले कार्यक्रम नै स्वीकृत नगर्दा चैतसम्म काम गर्न नपाएको गुनासो थियो । हामीले बजेटमा आएको कार्यक्रमको अख्तियारी स्वत जाने र त्यसलाई खारेज गरी स्वीकृति लिन धाउन नपर्ने व्यवस्था गरेपछि झण्डै ४ महिना समय नाफा भयो ।
अहिलेका अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढाउन माइक्रो इकोनोमी फण्डामेन्टललाई जोडेर बजेट ल्याउनु भयो । यो वर्ष राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेर धेरै कुरा समायोजन गर्नुभयो । पोहर यो वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै गर्न सकेनौ र आगामी वर्ष बढाउने भन्नु भएको थियो । त्यो अहिले देखिएन । अझै ६ महिना बाँकी छ । अहिले धेरै काम हुनुपथ्र्यो ।
पोहोरको तुलनामा काम गर्दा अलि बढी जानुपथ्र्यौ । बाँकी रहेका सबै काम भएभने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन्छ । पहिला जस्तै असारे विकास भयो भने कामको गुणस्तर हुँदैन । कागजमा मात्र काम देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले आफुले सकेको गर्नुभएको हो । तर उहाँले राखेको लक्ष्यअनुसार काम नभएको साँचो हो ।
जोखिम लिएर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव भयो । उनीहरुले राम्रो वातावरण पाए काम गर्न सक्ने अवस्था छ । बलियो र स्थिर सरकार आउँदा पनि समायोजनका काम छोटो समयमा सक्नु पर्नेमा त्यो भएन । अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि कर्मचारी समायोजना नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकास खर्च भएन भनेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरियो । योजना आयोगबाट अख्तियारी नलिनु पर्ने व्यवस्था पनि गरियो । तर पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । अब संरचना नै परिवतर्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
अझै केही कुरामा रुपान्तरणको काम भएन । जस्तो कर्मचारीतन्त्रमा केही फेरवदल गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन । कर्मचारी संरचनाबाट काम लिने अहिलेको नेतृत्वको सोच हो । काम गर्दा के थाहा भयो भने क्षमता भएका कर्मचारीको संख्या कम देखियो । लोकसेवा दिएर आएका तालिम लिएका पनि हुन्छन ।
लामो समयको संक्रमणकालिन अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता आयो । एउटा सरकार आउँछ एउटा कुरा भन्छ । फेरी अर्को आउँछ अर्को नीति ल्याउँछ । यसले गर्दा कर्मचारीमा पनि अस्थिरता आयो । कर्मचारीको पटकपटक सरुवा हुँदा विशेषज्ञता हासिल हुन सकेन । मन्त्रीपिच्छै फरक नीति भएपछि कर्मचारीले नीति बनाउन सकेनन । ऐन कानूनमा पर्याप्त सुधार नहुँदा प्रणाली नतिजामुखी हुनुपर्नेमा प्रक्रियामुखी भयो । कानून र विधिमा के छ त्यो मात्र हुने भयो ।
जोखिम लिएर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव भयो । उनीहरुले राम्रो वातावरण पाए काम गर्न सक्ने अवस्था छ । बलियो र स्थिर सरकार आउँदा पनि समायोजनका काम छोटो समयमा सक्नु पर्नेमा त्यो भएन । अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि कर्मचारी समायोजना नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
क्षमतावान कर्मचारीको संख्या कम भएकाको पनि समुचित तरिकाले समायोजन हुन सकेन । तल्लो तहमा कर्मचारी कम, माथि थुप्रिने र काम नपाएको अवस्था हो । नीतिनियम पनि छिटो संशोधन हुनसकेन । सरकार मात्र भएर हुँदैन । हाम्रो निजी क्षेत्र र समाज कस्तो छ
नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति फरक छ ।
मलेसियामा पेटी करप्सन हुन्छ । त्यहाँ पनि कर्मचारीले सानोतिनो घुस लिन्छन । तर, त्यहाँ अलिकति पैसा दिनसाथ ३ दिन लाग्ने काम एक दिनमै हुन्छ । कर्मचारी ओभरटाइम बस्ने, बढी समय खट्ने र जोखिम पनि लिन्छन । हामीकहाँ घुस खानका लागि पहिला काम रोकिन्छ । पैसा दिएपछि मात्र काम अघि बढ्छ । मलेसियामा पेटि करप्सनले छिटो काम गर्न सहयोग पुर्याएको छ भने हामीमा भ्रष्टाचारले झन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
उसोभए अझै पनि पुँजीगत खर्च नबढ्ने देखिएको हो । बढाउन के गर्नुपर्छ ?
खर्च बढाउन कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुसंग करार सम्झौता गर्नुभयो । मन्त्रीले सचिव, सचिवले सहसचिव र सहसचिवले आयोजना प्रमुखसंग करार सम्झौता गर्नुभएको छ ।
यसले पनि ठिकसंग काम गर्न नसकेको देखियो । अहिले यसको पुर्नमूल्याँकन भएको छ । यसरी हुँदैन भनेर सबैले अनुभव गरेका छन । काम देखाउन सकिएन भने अर्कोपटक जनताले भोट दिदैनन भन्ने जानकारी उहाँहरुलाई छ । नयाँ कानून बनाउनु पर्ने छ । आयोजना प्रमुख र सचिवको स्थायित्वमा जोड दिइएको छ ।
सरकारको काम कारवाहीले निजी क्षेत्रको मनोवल बढेको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था किन आयो ?
यो गलत हो । लगानी बढीरहेको छ । अझै बढ्दै छ । नेपालमा लगानी गर्दा बढी नाफा छ भन्ने देखिएको छ । लगानीकर्ताले जता बढी नाफा हुन्छ, त्यता जाने हो । एनसेल र डाबरले लगेको लाभांशले नेपालमा बढी प्रतिफल छ भनेर देखाएको छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घटेको देखिन्छ नी ?
पोहोरको तुलनामा प्रतिवद्धता घटे पनि रकमका आधारमा बढेको छ । लगानी बोर्डले १६ ओटा आयोजनामा लगानी ल्याउँदै छ । समग्रमा लगानी घटेको हैन । जतिले बढ्नुपर्ने थियो, त्यो कम भएको हो । पहिला घटेपनि अहिले बढेको छ ।
सरकारले पारदर्शीतालाई प्राथमिकता दिएको छ । पारदर्शी र सुशासन भएपछि हामी कालोसूचिमा पर्दैनौ । यसरी सरकारले काम गर्दा केही व्यक्ति हच्किएका छन । अहिले सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनु पर्यो भन्ने माग आइरहेको छ ।
सरकारले ३ पटक समय दिइसकेको छ । ३ पटक दिंदा पारदर्शी नहुने अनि फेरी समय माग गरिरहेका छन् । फेरी सम्पत्ति घोषणाको अवसर दिएमा हामी कालोसूचिमा पर्छौं । अब नियममा आउ नभए कारवाही गर्छु भनेपछि पुँजी पलायन हुन थालेको छ ।
अहिले रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर, घटिरहेको छ । मलेसिया, कतार र कोरियालगायत देशमा काम गर्न जानेको ज्याला बढेको छ । पहिला औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । कर छलीका कारण राजश्व घटेको छ । चोरी नाकाबाट वस्तु आयात भइरहेका छन् ।
अहिले नक्कली भ्याटविलको मुद्दा अदालतमा चलेको छ । भ्याटको परिपालना ५० प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छ । व्यवसायीले कमाएको सम्पत्ति र देखाएको बीचमा धेरै फरक छ । व्यवसायीहरुले कालोधनको स्रोत देखाउनु पर्दा सेयर बजारमा पनि समस्या देखिएको हो ।
तपाईले लगानी बढी रहेको दावी गरिरहेदा सिमेन्ट, डण्डीलगायत अन्यमा लगानी रोकिएको छ । किन यस्तो भएको हो ?
सिमेन्ट र डण्डीमा लगानी गर्ने उद्योगीको आंकलन सही भएन । पोहर जति यो बर्ष सिमेन्ट र डण्डी बिक्री भएन । यहि कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्नु सत्य होइन । भूकम्पपछि ८ लाख नयाँ घर बनिसक्यो । पुननिर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । निर्माणका बेला धेरै सिमेन्ट र रड चाहिएको थियो अहिले कम भएको छ । ठुला परियोजनाले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली सिमेन्ट प्रयोग नगरेको पाइएको छ । यहाँ पनि मिलाउनु पर्ने छ ।
सरकारले कर प्रशासन सुधार कसिलो बनायो । निजी क्षेत्रलाई निमोठ्ने गरी नीति आएका गुनासो छ । यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?
हो, प्रभाव पारेको छ । तर, व्यावसायिक वातावरण पनि सुध्रिएको छ । विश्व बैंकको डुइङ विजनेस रिपोर्टमा लगानीको वातारण पनि सुध्रिएको देखिएको छ ।
पहिला सुचक नराम्रो हुँदा सरकारले विश्व बैंकलाई दबाब दिएको र अहिले सुध्रिएको देखिएको छ । विश्व बैंकलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर व्यवसायिक वातावरण सुध्रिएको भन्न मिल्छ ?
त्यो हस्तक्षेप भन्दा पनि कतिपय सुचक उनिहरुले छुटाएका हुन्छ । हामीले जति आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेका हुन्छौं, त्यो भन्दा कम हुन्छ भन्ने गरेका छन । विश्व बैंक सबै बिषयको जानकार हो र ? हामीबाट तथ्याँक लिएर दाताले प्रतिवेदन बनाउने हुन् ।
वास्तवमा अर्थतन्त्रको जति विकास भएको छ, त्यो तथ्याँकमा देखिएको छैन । धौलागिरीको मात्र कुरा गर्दा पोखरा, कुस्मा, बागलुङ र वेनीमा बराबर विकास भएको छ । हरेक सुविधा त्यहाँ पुगेको छ । तर यो प्रगति हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिदैन । छोटो समयमा असर परकोले व्यवसायिक क्षेत्रले केहि गुनासो गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारले तीन किसिमको कर लगाइरहँदा र संक्रमणकालमा अप्ठेरो परेको हो ।
१० वर्षअघि सानो उद्योग चलाएर बसेका व्यवसायिहरुले अहिले ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिज चलाएर बसेका छन् । ठुला व्यवसायिक घरनाले भ्याट विल जारी नगर्ने, नक्कली बिल प्रयोग गर्ने कुरा आएको छ ।
अहिले नक्कली भ्याटविलको मुद्दा अदालतमा चलेको छ । भ्याटको परिपालना ५० प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छ । व्यवसायीले कमाएको सम्पत्ति र देखाएको बीचमा धेरै फरक छ । व्यवसायीहरुले कालोधनको स्रोत देखाउनु पर्दा सेयर बजारमा पनि समस्या देखिएको हो ।
आर्थिक विकाशमा सबैभन्दा महत्व मध्यम वर्गको हुन्छ । तर, सरकारले विभिन्न नीति ल्याएर त्यही वर्गलाई दवाउने काम गरिरहेको आरोप छ । सरकारको नीति यस्तै हो ?
मध्यम वर्गलाई निर्चोनुपर्ने सरकारको नीति पक्कै हैन । अर्थतन्त्रका सबै पक्ष सकरात्मक भएका बेला वाह्य क्षेत्रमा जोखिम देखियो । आयात र निर्यातबीच ठुलो खाडल छ । यसले व्यापार घाटा बढाएको हो । अहिले व्यापार घाटामा सबैभन्दा बढी देन पेट्रोलियम पदार्थको छ । यसपछि सवारीसाधनको छ ।
गाडी आयात बढ्यो भने स्वभाविक रुपमा पेट्रोलियमको पनि आयात बढाउँछ । त्यसकारण पेट्रोलियम आयात बन्द गर्न नमिल्ने भएकोले गाडी आयातमा कडाइ गरिएको हो । गत दशैंमा खसीबोका आयात रोक्दा हाहाकार हुन्छ भनिएको थियो । त्यो भएन । यसले मध्यमबर्गलाई केहि असर परेको होला ।
तपाईसँग राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । अहिले केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालको विभाग जस्तो बनाएको छ । स्वायत्त निकायमाथि सरकारका हस्तक्षेप किन ?
राष्ट्र बैंक आफुले गर्नुपर्ने काम नगरेकाले अर्थ मन्त्रालयल सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था देखियो । जस्तो तरलता व्यवस्थापन राम्रोसंग गर्न सकेन, ब्याजदर करिडोर पनि प्रभावकारी हुन सकेन । अब केन्द्रीय बैंकले नसकेपछि अरु कोहीले गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थले केन्द्रीय बैंकलाई डो¥याएको हो । केन्द्रीय बैंक सरकारको काम गराउन बनाइएको संस्था हो ।
स्वायत्तता बनाएपछि हस्तक्षेप हुँदैन र ठिकसंग काम गर्छ भन्ने हो । स्वायत्त छ काम गरेन भने सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । ऐनमा स्वायत्त भएर हुँदैन । लागु गर्नेले स्वायत्तता कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो । कुनै गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंक स्वायत्त र प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छ भने कुनै गभर्नर हुँदा नभएको देखिएको छ । अहिल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भभइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।
लगातार क्रेडिट क्रञ्च समस्याले ब्याजदर निकै माथि पुग्यो । तर, यो वर्ष पोहरको जस्तो अवस्था देखिएन । वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको हो ?
क्रेडिट क्रञ्च विकास निर्माणका बेला बढी हुन्छ । एकताका हामीकहाँ लगानी नहुँदा तरलता अधिक भएर ब्याजदर कम भएको थियो । त्यतिबेला अन्त लगानी गर्न नसकेर घरजग्गा र सेयर बजार उचालिएका थिए ।
बजारमा आफै तरलता व्यवस्थापन हुने हो भने केन्द्रीय बैंक चाहिन्दैन । तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंक चाहिएको हो । यी बीच अन्तर सम्बन्ध हुन्छ । तरलता अधिक भयो भने ब्याजदर कम हुन्छ । कम भएपछि उपभोग बढी हुन्छ र गलत क्षेत्रमा लगानी पनि हुनसक्छ । यही कुरा मिलाउने काम केन्द्रीय बैंकको हो ।
तपाई गभर्नर बन्ने व्यापक चर्चा छ । गभर्नर बन्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो ?
बर्तमान गभर्नरको समय सकिने बेला भएको छ । यस्तो बेला हल्ला हुनु स्वभाविक हो । सरकारले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र सल्लाह दिन सक्ने र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई छानेर गभर्नर नियुक्त गर्ने हो । म पनि गभर्नरका लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट हुँ । अरु पनि हुनुहुन्छ होला ।
तस्वीर: नाजिया श्रेष्ठ
