काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा संशोधन गर्दाको नतीजा ठूला परिमाणको कर्जामा देखिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा ठूला आकारको कर्जामा आएको वृद्धिले राष्ट्र बैंकको नीतिगत हेरफेरलाई चित्रण गरेको हो।
२०८० असार मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएकामा २०८१ असारमा आइपुग्दा १४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ९० अर्ब पुगेको छ।
गत असार ३६ खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजार पुँजीकरण रहेको थियो। उक्त समय कुल बजार पुँजीकरणमा २.५ प्रतिशत बैंकिङ कर्जाको हिस्सा रहेको देखिन्छ।
सेयर धितो कर्जा बढ्नुको मुख्य कारणमा १ करोड बढी आकारको कर्जामा बढोत्तरी हुनु ठानिएको छ। १ वर्षमा करोड बढीको कर्जा ११ अर्बले बढेको छ। वर्ष दिनमा १३ अर्ब ७८ करोडको सेयर धितो कर्जा विस्तार भएकामा करोड बढीको कर्जा ११ अर्ब २१ करोडले बढेको हो।
सेयर धितो कर्जा बढ्नुको मुख्य कारणमा १ करोड बढी आकारको कर्जामा बढोत्तरी हुनु ठानिएको छ। १ वर्षमा करोड बढीको कर्जा ११ अर्बले बढेको छ। वर्ष दिनमा १३ अर्ब ७८ करोडको सेयर धितो कर्जा विस्तार भएकामा करोड बढीको कर्जा ११ अर्ब २१ करोडले बढेको हो।
२०८० असारको तुलनामा २०८१ असारमा सेयर कर्जा १८ प्रतिशतले बढेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ करोड बढी आकारको सेयर कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा ५.५ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
यसैगरी २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १३ प्रतिशतले अर्थात् १ अर्ब ६४ करोडले बढेको छ। १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको सेयर कर्जा २८ करोड अर्थात् ४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।
२०७९ असारको तुलनामा २०८० असारमा सेयर कर्जा ५.२ प्रतिशतले घट्दा ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा मात्र बढेको थियो।
४–१२ को सीमाले ३ वर्षमा देखियो प्रभाव
२०७८ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४–१२ को सीमा तोकेपछि यस्तो कर्जा भारी मात्रामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सेयर कर्जा सामान्य दरले बढेको भए पनि २०७८ असारको तुलनामा १६ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
२०७८ असारसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब ६ अर्बको सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएकामा २०८१ असारमा ९० अर्बमा सीमित भएको छ। २०८१ असारसम्म प्रवाह भएको सेयर कर्जामध्ये ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा १ करोडभन्दा ठूलो प्रकृतिका थिए, जुन २०८० असारमा खुम्चिएर ४४ अर्बमा सीमित भएको थियो। तर, गत आवमा भने सामान्य बढेको हो।
केन्द्रीय बैंकले २०७८ भदौ ८ गते परिपत्र गर्दै मार्जिन प्रकृतिमा सीमा लगाउने मौद्रिक नीतिको उद्घोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसयता सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंकबाट कुल १२ करोडको सीमा बढाएर व्यक्तिगत र संस्थागत तोकेर १५-२० करोड बनाइएको थियो।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँको सेयर कर्जाको सीमा खारेज गरिएको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा सीमा परिमार्जनका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढ्दा पुँजीबजार सकारात्मक बाटोतिर लम्किएको छ। लगानीकर्ताले बैंकबाट सहज रुपमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्। तर, पुँजी बजारमा बैंकको पैसा व्यक्तिगत कर्जामार्फत आउन नहुने लगानीकर्ता केशव कोइराला बताउँछन्।
संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप नराखी व्यक्तिगतलाई यथावत् राखिएको सीमा भने खारेज हुन नहुने उनको भनाइ छ।
‘व्यक्तिगतलाई दिएको कर्जा पुँजी बजारमा आउँदा त्यसमार्फत् हुने लाभ सरकारले राजस्वका रुपमा धेरै पाउँदैन। संस्थागत लगानीकर्ता हुन सरकारी प्रक्रिया धेरै चरण पूरा गर्दा त्यसमा सरकारले पाउने राजस्व पनि बढ्छ। बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने हो भने सो लगानी संस्थागत हुन आवश्यक छ’, उनले भने।
सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बार्डले पनि सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भन्दा संस्थागतलाई भित्र्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
