काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको छ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको उनको धारणा छ।
मंगलबार आयोजित ‘विकासका लागि वित्त संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको उनले औंल्याए।अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुँदै गएको धारणा व्यक्त गरे।
‘आन्तरिक स्रोत अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ’, मन्त्री पौडेलले भने।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको उनको भनाइ छ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको र सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको उनले बताए।
सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। ‘युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकूल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत छ। सरकारी र निजी लगानी बढाउन सके स्वदेशमै कामका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धा, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरण विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने सुझाए। उनले मुलुकलाई अल्पविकसितबाट स्तरोन्नतिमा लैजान सरकारले संक्रमणकालीन रणनीति लिएको बताए।
कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त आयोजनामा भएको हो।
