तस्बिर : प्राविधिक सचिवको दरबन्दी थप गर्न एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली समक्ष माग गर्दै सहसचिवहरू।
काठमाडौं । सरकारले प्राविधिकतर्फ सचिवको दरबन्दी कटाउँदा मुख्यसचिवका सहकर्मी र सिनियर सहसचिवहरु एकदशकदेखि सहसचिवमै सिमित भएका छन्। साउन १० मा नेपालको पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर निजामती सेवामा लिलादेवि गड्तौलाले इतिहास रचिन्। उनी २०७० माघ ९ मा सहसचिव र २०७७ कात्तिक २७ मा न्याय सेवाबाट सचिव बनेकी थिइन्। तर, इन्जिनियरिङतर्फ (प्राविधिक) सचिवको दरबन्दि थोरै हुँदा मुख्यसचिव गड्तौलाभन्दा पहिला र सँगै सहसचिव बनेकाहरु अझै सहसचिवमै अल्झिनु परेको छ।
निजामती सेवामा अब्बल दर्जाका रुपमा हेरिएको क्षेत्र इन्जिजियरिङ हो। निजामती किताब खानाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार ८५ हजार ५२० जना निजामती कर्मचारी छन्। जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्राविधिक क्षेत्रका हुन्। उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने ‘सचिव पद’मा कुल सचिव दरबन्दिको ६० प्रतिशत प्राविधिक सचिव हुनुपर्छ।
तर, मुख्यसचिवसहित ७० सचिवको दरबन्दि रहेको वर्तमान अवस्थामा ९ जना प्राविधिक सचिव हुन पाउँछन्। बाँकी सचिवहरु अप्राविधिक हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। अहिले नेपालमा १५३ जना इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव छन्। तथ्यांकमा हेर्ने हो भने प्राविधिक सचिव सहसचिव अनुपात १ः१७ अर्थात् १ जना सचिव बराबर १७ जना सहसचिव छन्। तर, प्रशासनतर्फ १ जना सचिव बराबर ११ जना सहसचिव र न्याय सेवातर्फ १ जना सचिव बराबर १० जना सहसचिव कार्यरत रहेको पाइन्छ।
अर्थात् ‘जुनियर’ कर्मचारीको तुलनामा प्राविधिक सचिवको दरबन्दि थोरै हुँदा इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवहरु सचिव बन्नबाट बञ्चित भइरहका छन्। तर, न्याय तथा प्रशासन सेवामा सचिवको दरबन्दि बढी हुँदा पछि सहसचिव बनेकाहरु इन्जिनियरिङ सेवाका ‘सिनियर’ सहसचिवलाई उछिनेर सचिव तथा मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाएका छन्। यसले एकातर्फ इन्जिनियरहरुको मनोवन गिराउँछ भने अर्कातर्फ प्राविधिक विषयमा अप्राविधिक सचिवले निर्णय लिँदा प्रभावकारी नहुने जोखिम हुन्छ।
मुख्यसचिवभन्दा सिनियर तर, सहसचिवमै सिमित मिश्र
मुख्यसचिवभन्दा १० महिना सिनियर र एक दशकदेखि सहसचिवमै अल्झिाएका प्राविधिक कर्मचारी हुन् दीननाथ मिश्र। हाल शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका मिश्र २०७० वैशाख १२ मा सहसचिव भएका हुन्। तर, प्राविधिकतर्फ सचिविको सिमित दरबन्दि र भएको दरबन्दिलाई पनि सरकारले घटाउँदै लगेको वर्तमान अवस्थामा एक दशकदेखि सहसचिवको भूमिकामा रहेका मिश्र सचिव बन्न पाउँछन् वा उमेरहदका कारण यत्तिकै अनिवार्य अवकास हुनुपर्छ, अनिश्चित छ।
किनकि गत असारमा तत्कालिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास लिएर घर गए। सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यतिबेला तिवारीको दरबन्दिमा मिश्र सचिव बनिसकेका हुन्थ्ये। तर, सरकारले उक्त दरबन्दि काटिदियो।
अब प्राविधिकतर्फका सचिव मणिराम गेलालको मंसिर १३ मा अनिवार्य अवकास हुन्छ। लोकसेवा आयोगले एक जना सचिवका लागि ३ जना सहसचिवको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ। जेष्ठताका आधारमा मिश्र अगाडि छन् भने खानी विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेट्वाल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। तर, मन्त्रीपरिषद्ले सचिव बढुवा गर्दा जेष्ठताका आधारलाई मात्रै नहेरी राजनीतिक नेतृत्वको चाहानामा पनि भरपर्छ। जसले गर्दा नजिकिएको सचिव पदको अवसर मिश्रले पाउँछन् वा अरुले लान्छ यसै भन्न सकिदैन।
महानिर्देशक घिमिरे २०७० माघ २३ र भेट्वाल सोही वर्षको फागुन २८ मा सहसचिव बनेका हुन्। २०७० माघ ९ मा न्याय सेवाबाट अहिलेकी मुख्यसचिव गड्तौला सहसचिव बनेकी थिइन्। अर्थात् उनीहरु फरक सेवा क्षेत्रबाट सँगसँगै सहसचिव बनेका सहकर्मी हुन्। तर, प्राविधिक सचिवको दरबन्दि प्रशासन र न्याय सेवाको जस्तो पर्याप्त नहुँदा मिश्र, घिमिरे, भेट्वाललगायत अन्य प्राविधिकहरु अहिलेसम्म सहसचिवमै सिमित हुँदा गड्तौला सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म बनिन्।
विगतमा ११ जना प्राविधिक सचिव भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र तत्कालिन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्राविधिक सचिवको दरबन्दी काटेर ९ वटामा सिमित गरेको छ। पछिल्लो समय सहसचिवहरूले थप ९ वटा प्राविधिक कोटा थपेर १८ बनाउनुपर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विपक्षी दलहरूलाई गुहार्दै आएका छन्। सहसचिवहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव थप गर्नुपर्ने माग गरेकाछन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोगमा पनि प्राविधिकहरूलाई सचिव बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। हाल यी निकायहरूमा प्रशासन तथा न्याय सेवाका सचिवले काम गर्दै आएका छन्।
