२०७६ माघ १४ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई २०७९ चैत २७ मा पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ।
समितिको छलफलमा हदम्यादको विषयले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ र अन्य विषय ओझेल परेका छन्। खासगरी निजी तथा सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ भने संघीयसँगै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्न खोजिएको छ।
सुुशासनका पक्षमा काम गरिरहेका नियमनकारी निकायलाई बेवास्ता गरेर प्रस्तुत विधेयकले सुशासन कायम गर्न अख्तियारलाई अन्तिम विकल्प मानेको छ। नियामकभन्दा अख्तियार केही फरक र विस्तारित छ किनभने अख्तियार संवैधानिक स्वायत्त निकाय हो तर, सरकारभन्दा माथि होइन। कसैले राज्यको सम्पत्ति हानि/नोक्सानी वा पदको दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई दिइएको छ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्था र पदको परिभाषाभित्र निजी क्षेत्र समेट्न खोजिएको छ। सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था समेटिएको छ भने त्यहाँका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक पदाधिकारी भनी परिभाषित गर्न खोजिँदै छ। कुनै पनि बेला राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जुनसुकै क्षेत्रलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा परिभाषित गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको विधेयकको आशय छ। सरकारले चाहँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र समेटिने भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रमा अन्योल, डर र त्रास छ।
दिनप्रतिदिन खस्किँदो निजी क्षेत्रको मनोबलका कारण लगानी माहोल बिग्रँदै गएको छ। अख्तियार निजी क्षेत्रममा प्रवेश भए जोखिम लिने प्रेरणा र उत्साह समाप्त गर्छ। लगानी गर्नेहरूले जोखिम लिने क्षमता गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भनिरहनु पर्दैन।
पछिल्लो समय अख्तियारप्रतिको जनधारणा विस्तारै बदलिँदै छ र डर त्रास देखाएर कमाउने अर्को अड्डा बनिरहेको आरोप छ। पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेतदेखि आयुक्त राजनारायण पाठकसम्मले त्यसको पुगिट गरिसकेका छन्। अख्तियारको त्रासले अहिले निजामती कर्मचारी प्रशासन पनि कुनै निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीय सरकार (तह)को अवस्था उस्तै छ। यस्तो अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्र थपिदिने हो भने परिवेश कस्तो बन्ला? दिनप्रतिदिन खस्किँदो निजी क्षेत्रको मनोबलका कारण लगानी माहोल बिग्रँदै गएको छ। अख्तियार निजी क्षेत्रममा प्रवेश भए जोखिम लिने प्रेरणा र उत्साह समाप्त गर्छ। लगानी गर्नेहरूले जोखिम लिने क्षमता गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भनिरहनु पर्दैन।
विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजका काम–कारबाहीको नियमन गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनी, नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई कम्पनी र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको नियमन गरिरहेका हुन्छ।
अहिलेकै कानुनले सार्वजनिक निकायमा भएका भ्रष्टाचार हेर्न अख्तियारलाई भ्याइ/नभ्याइ छ भने आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम ठिक ढंगले नगरेको आरोप खेपिरहेको छ। नियामकले काम गर्न सकेन वा त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन पाउँछ। नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (अन्क्याक) अनुमोदन गरेको छ। अन्क्याकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय रहेको भनेर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्नु पर्दैन । किनभने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुशासन कायम गर्न कबुल गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नियामकसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि क्रियाशील छन्।
नियामकीय व्यवस्था भएका क्षेत्रमा नियामकलाई नाघेर अख्तियारलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु भनेको सरकारलाई आफ्ना नियामकप्रति विश्वास नहुनुु हो र सरकारी क्षमतालाई संकुचित गर्नु हो। सम्बन्धित नियामकलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुको सट्टा सुशासन कायम गर्ने बहानामा सरकारले अख्तियारलाई तिनको अधिकार सुम्पिँदा ती निकायलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको हो कि भन्ने सन्देश दिएको छ। बैंक, बिमा, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज वा अन्य संस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न असीमित अधिकार दिइनु हुँदैन।
मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्छ। तर, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले नहेर्ने भाष्यका कारण ललिता निवास जग्गा, लडाकु अनियमितता, वाइडबडी जहाज खरिदजस्ता कयौं प्रकरण छरपस्ट छन् तर सम्बोधन भएका छैनन्। त्यस्तै, राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गर्नेलाई ‘हदम्याद’का नाममा कसैगरी उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन।
(भदौ अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
