विकास अधिकार हो भनेर बुझ्न पनि हामीलाई गैरसरकारी संस्थाको कोचिङ क्लास आवश्यक छ । हामीमा सबै चेत छ, तर विकासको चेत भएन । धेरै अधिकारका विषयमा हामीले आन्दोलन गर्यौं । व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि देखायौं । ठूला ठूला आन्दोलनका साक्षी भयौं । धेरै जनधनको क्षति भयो । तर, पनि विकासको गति सँधै सुस्त छ ।
विकास आफैंमा एक वृहत राजनीतिक प्रक्रिया हो । राजनीति सुधार भयो भने विकासको काममा पनि सुधार हुन्छ । त्यसैले राजनीति सुधार गर्ने आन्दोलन आवश्यक थियो । धेरै आन्दोलन भयो, राजनीतिमा हामीले गलत भनेका व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो तर। पनि विकासको काम उहि धिमा गतिमै सीमित छ ।
किन त ?
हामीले विकास आफनो अधिकार हो भन्ने नै मनन् गरेनौं । राज्यले पूर्वाधार बनाएपछि त्यसको जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर हामीले कहिले पनि सोचेनौं । त्यसैले सानोसानो विषयमा आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई प्रश्न उठाउने हामीले कहिल्यै पनि विकास किन भएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेनौं । त्यसैले विकासको असली स्वाद नचाखेर अघिल्लो पुस्ता निराश भए । वर्तमान पुस्ताले पनि आफ्नो समयमा न्यूनतम विकासका आधारलाई छुन पाउँदैन कि भन्ने डर छ ।
राजनीतिको सुरुआती चरणमा प्रवेश गरेकाहरु राजनीतिक इतिहास घोकेर राजनीतिमा उदाए । विकास आम जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हो भन्ने विषयमा कहिँपनि प्रशिक्षण भएन् । त्यसैले खास अर्थमा विकासको माग नै हामीले गरेनौं ।
हामीकहाँ विकास र पूर्वाधारको खाडल यसरी बढ्दै गयो कि, युवा पुस्ता यसलाई पूरै राजनीतिक मुद्धा भन्ठान्दछन् । पाका पुस्ता अब आउने पुस्ताले केहि गर्छ भन्ने आशमा बसिदिए । राजनीतिको सुरुआती चरणमा प्रवेश गरेकाहरु राजनीतिक इतिहास घोकेर राजनीतिमा उदाए । विकास आम जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हो भन्ने विषयमा कहिँपनि प्रशिक्षण भएन् । त्यसैले खास अर्थमा विकासको माग नै हामीले गरेनौं ।
हामीले हाम्रो क्षमता र समय खेर फालिरहेका छौं । विशेषगरि युवापुस्ताले । अफताव आलम पक्राउ परेपछि रिहाईका मागका लागि हाम्रो युवापुस्ता नै जुलुस र आन्दोलन गर्यो । खुमबहादुर खड्का भष्ट्रचारको मुद्धा जेलबाट रिहाई हुँदा हजारौं युवाले स्वागत ¥याली निकालेका थिए । खड्का अहिले यो संसारमा छैनन् । कुनै नेता कुनै अपराधमा पक्राउ परे जुलुस र नाराबाजी हुन्छ । तोडफोड हुन्छ । जिल्ला बन्द हुन्छ । यति धेरै क्षमता र बल हामीमा छ तर आफ्नै घरको अगाडीको बाटो किन बनेन भनेर प्रश्न सोध्ने सामर्थ हामीमा छैन ।
हामीकहाँ चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरह्यो । त्यसैले बर्षाैदेखि बन्नुपर्ने आयोजना, समयमा नै सकिनुपर्ने पूर्वाधारका काम र हुनुपर्ने न्यूनतम विकासको गतिशिलतालाई लिएर जोडबल हामीले कहिल्यै लगाएनौं ।
राजधानीको सडक विवाहको बेलामा कब्जा हुन्छ । पुस पन्ध्रमा विदा चाहियो भनेर माइतीघरमा प्रदर्शन हुन्छ । ल्होसार, माघि, नेपाल सम्बत्लगायतका पर्वमा टुँडिखेल वरिपरिको सडक पुरै अस्तव्यस्त हुन्छ । सडकमा प्रदर्शन गर्दा हजारौंले दुःख पनि पाइरहेकै छन् । जातीय, धार्मिक, राजनीतिमा एक भएर अनेक विषयमा प्रदर्शन गर्ने पुस्ता विकासका लागि एकै भएर किन आन्दोलन गर्दैनन् ?
ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाटो, पुल नबनाएर अलपत्र पार्दा पनि हामी बोलेनौं । भुकम्पपछि भत्किएका सम्पदा, पूर्वाधार सरकारले नबनाउँदा पनि हामी चुप नै लाग्यौं । भूकम्प गएको ५ वर्ष भयो । ५ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा बन्थ्यो । बसन्तपुरभित्रका मन्दिरहरु बन्थे । तर, हामीले प्रश्न गरेनौं । धेरैपछि यसमा बल्ल काम भैरहेको छ । सकिनुपर्ने बेलामा कुनैमा जम्मा ३० प्रतिशत काम भएको छ भने कुनैमा बल्ल काम सुरु हुन थालेको छ । यसमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेन ।
केहि समयअघि एउटा माहौल देखिएको थियो । त्यो सकारात्मक संकेत देखिएको थियो । विकासका लागि आन्दोलनको खाका थियो । त्यो खाका थियो । बाटो नबनाउने ठेकेदारको तस्विर सार्वजनिक गर्ने । खासमा सरकार र व्यवसायीको स्वार्थी सम्बन्ध हुन्छ । ठेकेदारले काम नगरे सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने हो तर कारवाही नहुँदा कामै नगरि बस्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताले दुख पाएकै हुन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठाउनु सहि समय हुन्छ ।
ठेकेदारको फोटो सार्वजनिक गरेर दबाब दिने काम त्यसैको उदाहरण थियो । खासमा यस विषयमा दबाब त सरकारलाई नै दिनुपर्ने हो । सिष्टममाथि दबाब सिर्जना गरेर विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्ने हो तर सिष्टममाथि पनि भरोसा भएन भने जाने त सडकमै हो । हिजो विगतमा सिष्टमकै कारण सडकमा गएर आन्दोलन गरेकै कारण व्यवस्था परिवर्तन भएका थिए ।
नगरकोटको बाटो नबनाएको भन्दै ठेकेदार शारदा अधिकारीदेखि विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले सडक निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानियले सडकको पोलमा फोटो टाँगेका थिए । भक्तपुर, दोलखामा पनि सडक नबनाएको भन्दै ठेकेदारको विरोध सुरु भएको थियो ।
सडकको दुराचार भएको भन्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का जनता र त्यहाँबाट प्रतिनिधि गर्ने सांसद गगन थापाले नै सडक विभागको कार्यालयमा सडक सुधारका लागि धर्ना दिएका थिए । सडक विकासको पहिलो शर्त हो । सडकको पहुँचले अरु विकासलाई पनि सँगसँगै ल्याउँछ । अहिले सडक निर्माणका लागि दिइएको दबाब र विरोध जायज नै हो । तर, त्यो मत्थर हुँदै गयो । कुनै नजिता विना ।
सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौंको नेवार समुदाय जुरुक्क उठेको थियो । अरुले पनि साथ दिएका थिए । सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्यो । नेपाल बन्दको विरुद्धमा नेपाल बन्द गर्नुहुन्न भन्ने समुह हावी भएको थियो । विस्तारै नेपाल बन्द हराउँदै गएको छ । यस्तै पहल विकासका लागि किन हुन सकेन ?
सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौंको नेवार समुदाय जुरुक्क उठेको थियो । अरुले पनि साथ दिएका थिए । सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्यो । नेपाल बन्दको विरुद्धमा नेपाल बन्द गर्नुहुन्न भन्ने समुह हावी भएको थियो । विस्तारै नेपाल बन्द हराउँदै गएको छ । यस्तै पहल विकासका लागि किन हुन सकेन ?
जात, समुदाय, धर्म, राजनीतिका लागि हामी सबथोक गर्न तयार तर विकास र पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम अभ्यास पनि हामीले नगरेपछि विकासका सवालमा हामी सँधै दास नै हुन्छौं ।
राजधानीभित्रको एक किलोमिटर सडककोे अन्तरमा कतिवटा खाल्डा छन् गनिसाध्य छैन । राजधानीभित्रै सडकको नालीमा बच्चा परेर बनाइरहेका दृश्य हामी हेरिरहेकै छौं । दुर्गमका सडक दुराअवस्थामा छन् । वर्षेनी सडक दुर्घटनामा हजारौंको ज्यान गएको तथ्याँक देखिन थाल्यो । तर, पनि हामी जाग्दैनौं । हामीलाई जगाउन राजनीतिक रंग दिनुपर्छ । आदेश र निर्देशन कुर्नुपर्छ ।
मिथकजस्तै बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयमा सकिएको भए २०६३ सालमै राजधानीमा पानी आइपुग्थ्यो । तर, पहिलो समयसीमाको १३ वर्षपछि पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं कहिले आउँछ भन्ने अझै पत्तो छैन । २०४५ सालमा सम्भाव्य अध्ययन सकेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसको ७ वर्षपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति स्थापना भयो । संभावना छ भनेर नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा त्यो बेला नै त्यसको कार्यालय संरचना बन्न ७ वर्ष लाग्यो । त्यो बेलाका पुस्ताको मौनता अहिले पुस्तान्तरण भएको छ । अझै हामी मेलम्चीमा किन ढिला ? भनेर जनस्तरबाट प्रश्न गर्दैनौं । कुनै विरोध गर्दैनौं ।
मेलम्ची एउटा उदाहरण बनेर बसेको छ । यस्तो थुप्रै आयोजना र परियोजनाहरु जुन समयमा बनिरहेका छैनन् । जुन बन्ने संभावना छन् त्यसका लागि काम भएकै छैन । कहिले ठेकेदार कम्पनी, कहिले अदालत ।
मेलम्ची एउटा उदाहरण बनेर बसेको छ । यस्तो थुप्रै आयोजना र परियोजनाहरु जुन समयमा बनिरहेका छैनन् । जुन बन्ने संभावना छन् त्यसका लागि काम भएकै छैन । कहिले ठेकेदार कम्पनी, कहिले अदालत । कहिले स्थानियबासी त कहिले सरकारकै कारणले आयोजनाका काम अघि बढेका छैनन् । जसले जुन रुपमा विकासको कामका लागि अवरोध गरेपनि हामी प्रश्न गर्देनौं । खास अर्थमा हामी नबोल्ने पनि विकासका विरोधी हौं ।
गत डिसेम्बरमै भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । यो सरकारले नै दिएको समयसिमा थियो । तर, अझै कहिल्यै सञ्चालनमा आउँछ त्यो स्पष्ट पारेको छैन । काम त भएको छ तर किन ढिलासुस्ती भनेर हामी चासो राखिरहेका छैनौं । निजगढ विमानस्थल रुखको कारण अन्यौल छ । यसमा जानकारी लिने काम पनि गरेका छैनौं । हरेक आयोजनाहरु केलाएर हेर्ने भनेको होइन तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आफुले उपयोग गर्ने घरछेउकै विकासका लागि हामी बोल्नैपर्छ ।
सडक, एयरपोर्ट, जलविद्युत, भवन, उद्योग, सम्पदालगायत थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन् । जुन बनिरहेका छैनन् र बन्न ढिला गरिरहेका छन् । तर, पनि हामी सन्तुष्ट छौं । अहिले स्थानिय निकाय छ । विकासको प्रत्यक्ष काम स्थानिय निकायसँग हुन्छ । हामीलाई प्रश्न सोध्न पनि सजिलो छ । दबाब दिन पनि सजिलो छ र विरोध गर्ने पनि सजिलो छ ।
