काठमाडौं। बढ्दो अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार रोक्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले पेयर टु पेयर (पिटुपी)मा शुल्क लगाउने भएका छन्। पछिल्लो समय क्रिप्टो, बेटिङजस्ता भुक्तानी वालेटमार्फत बढ्न थालेपछि इसेवा, प्रभु, खल्तीजस्ता कम्पनीले नयाँ व्यवस्था गरेर कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका हुन्।
इसेवाले गैरकानुनी कारोबारलाई रोक्न आन्तरिक कारोबार शुल्क लिने व्यवस्था गरिसकेको छ। अन्य कम्पनीहरुले केही दिनमा उक्त व्यवस्था लागू गर्ने बताएका छन्।
केही दिन अघि वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संयुक्त बैठकले शुल्क लगाएर कारोबार निरुत्साहित गर्ने सहमति गरेको थिए। सोही अनुरुप इसेवाले प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन थालेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीले अन्तर वालेट कारोबारको शुल्क लिन्छन्। नेपालमा मात्रै इसेवालगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकले शुल्क नलिई सेवा दिइरहेको थियो। तर, उक्त सुविधाको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि वालेटहरुले शुल्क लिन थालेका हुन्।
गैरकानुनी कारोबार बढन थाल्नुका साथै कम्पनीको कारोबार पनि वालेटमै हुन थालेपछि नयाँ व्यवस्था गरेको हो। कम्पनीको कारोबार कम देखाउने र सामान विक्री गर्दा भुक्तानीका लागि बैंकले निशुल्क फोनपेलगायत व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। तर, कम्पनी सञ्चालकले फोन पे नराखी वालेटमै कम्पनीको कारोबार गर्न थालेपछि रोकेको हो।
कम्पनीले वालेटमा कम्पनीको कारोबार गर्न थालेपछि सरकारले समेत आयकर गुमारहेको छ। उसको अधिकांश कारोबार वालेटमै हुन थालेको र त्यो रेकर्ड सरकारी डाटामा नदेखिएपछि आयकर समेत गुमिरहेको छ।
कम्पनीले इसेवाबाट इसेवामै भुक्तानी गर्दा महिनामा ३० वटा कारोबार निशुल्क गर्न पाइने र त्यो भन्दा बढी भुक्तानी गरेमा प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।
खासगरी, युरोकप फुटबलका बेला अत्यधिक बेटिङको भुक्तानी हुन्छ। एकैदिन वालेटबाट लाखौ रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा एकातिर सिष्टममाथि ठूलो दबाब पर्ने र अर्कोतिर सेवा प्रदायकले आम्दानी नगर्ने भएकाले त्यो कारोबार रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको इसेवाका प्रमुख बिजनेश अफिसर (सिबिओ) आषिश गौतमले बताए।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन २०८०) दफा ७७ ले सेवा शुल्क लिने कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा विवरण पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्तो सेवा शुल्क आफ्नो वेव साइटमा समेत प्रकाशित गर्नु पर्ने भनिएको छ। ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने उक्त संसोधित विनियमावलीको व्यवस्था हो।
जसअनुसार इसेवा वालेटले ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिनुअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्ने हो। तर, यसबारेमा कम्पनीले आधिकारीक जानकारी नगराएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्। इसेवाले ग्राहकसँग लिइरहेको सेवा शुल्क राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा नभएको उनले जानकारी दिए।
इसेवाले अन्तर बैंक ट्रान्जेक्सनमा लिन पाउने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर नै सेवा शुल्क लिन थालेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
‘भुक्तानी प्रणाली विभागले भने वालेट पनि सेवा शुल्क लिन पाउने÷नपाउने विषयमा सर्कुलर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, सकुर्लरपछि वालेटको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले वालेटको अन्तर र आन्तरिक कारोबार दुबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुरानो व्यवस्था संसोधन तथा परिमार्जन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणालीमार्फत् रकम स्थानान्तरण (फण्ड ट्रान्सफर) गर्दा लाग्ने शुल्कको बारेमा बोलेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम अन्तर बैंक फण्ड ट्रान्सफर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावलीले गरेको छ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर बैंक एटिएम शुल्क १५ रुपैयाँसम्म, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेशन वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् पैसा ट्रान्सफर गर्दा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ, सरकारी राजस्व भुक्तानीको ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म तोकेको छ।
उक्त निर्देशनले विद्युतीय वालेटमार्फत् हुने कारोबारमा पनि अधिकतम २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त कारोबार आन्तरिक नभएर एजेन्टमार्फत् वालेटमा रकम लोड गर्दा र वालेटमार्फत् बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्दाको लागि हो।
तर, वालेटमार्फत् वालेटमै फण्ड ट्रान्सफरको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले केही बोलेको छैन्। हाल ९ वटा भुक्तानी प्रदायक र २६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्। इसेवाले राष्ट्र बैंकबाट २०७४ असारमा सञ्चालनको अनुमति लिएको हो। इसेवाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुअघि नै सन् २०६५ सालदेखि नै सञ्चालनमा थियो। सञ्चालनमा आएको करिब २ वर्षसम्म निशुल्क सेवा दिएको इसेवाले साउन मसान्तदेखि शुल्क लिन थालेको हो।
इसेवाले १ सय रुपैयाँसम्मको कारोबार निशुल्क गरेको छ। सोभन्दा माथि एक जनाले प्रति दिन ३ वटा वा एक महिनामा ३० वटा कारोबार निशुल्क गर्न पाउँछन्। तर, सोभन्दा माथिको कारोबारलाई भने इसेवाले प्रतिकारोबार शुल्क लिइरहेको छ।
सिबिओ गौतमका अनुसार अन्तर बैंक कारोबारमा राष्ट्र बैंकले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि वालेटमा भने निशुल्क थियो। वालेटमा निशुल्क हुँदा व्यवसायीहरुले ग्राहकसँग इसेवामा भुक्तानी लिने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न शुल्कको व्यवस्था गरिएको हो।
‘सरकारले पनि बिजनेश क्यूआरलाई प्रामोट गर्नु पर्छ भनेको छ, व्यावसायिक प्रयोजन बाहेक व्यक्तिगतलाई प्रभाव पर्ने गरी हामीले शुल्क लगाएका छैनौं,’ इसेवाका सिइओ गौतमले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘खुद्रा भुक्तानी र महिनामा ३० वटा ट्रान्जेक्सनले व्यक्तिगत प्रयोजनलाई पुग्छ, व्यवसायीका लागि त सबैले सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजस्व त सबैले तिर्नु नै पर्छ।’
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएको संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएर मात्रै गृहकार्य गरेको बताए। ‘हामी राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएका संस्था हौं, यो विषयमा उहाँहरुसँग छलफल भएर नै कार्यान्यवनमा गएका हौं’ उनले भने।