काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितताको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी रोक्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई) लागि परेको छ।
राष्ट्रियसभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्रसित बनेको निजीक्षेत्रको छाता संघठन एफएनसीसीआईले आइतबार उपसभामुख, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, विभिन्न समितिका सभापतिहरू, प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू र दुवै सदनका सांसदलाई राखेर छलफल अगाडी बढाएको हो।
प्रतिनिधि सभाबाट पनि सो विधेयक पास भएमा अख्तियारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने छ।
अहिले संसद्मा डेढ दर्जन भन्दा बढी आर्थिक विधेयक दर्ता भएर छलफलको चरणमा रहेको छ। संसद्मा दर्ता भए अनुसार नै कुनै संशोधन नगरी हुबहु पारित भए निजी क्षेत्र संकटमा पर्ने र आफूहरू खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूलाई बुझाउन भन्दै महासंघले नयाँ बानेश्वरमा रहेको पाँच तारे होटल एभरेष्टमा क्लोजक्याम्प राखेको छ। सहभागीलाई रात्रि भोजको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
महासंघले ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार’ विषयक अन्तरक्रिया गरेर विधेयकहरूले पार्ने असरको बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। छलफलमा विभिन्न विज्ञहरूले विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूले निजी क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरको बारेमा जानकारी गराइरहेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी सरकारले कानुनहरू बनिरहेको गुनासो गर्दै संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न अनुरोध गरेका छन्। ‘निजिक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदा सरकारले निजीक्षेत्रको भूमिका र लगानी संकुचित गर्न खोजेको देखिन्छ’, अध्यक्ष ढकालले भने ‘सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगमा लगानी संकुचन हुने बताए। बाफिया ऐन जस्ताको जस्तै पास भयो भने भइरहेका उद्योगहरू पनि संकुचन आउने उनको दाबी छ।
उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो रहेको भन्दै सरकारले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले कर्जा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताए।
