सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्ने नीति लिएको वर्षौं पछि एभरेष्ट बैंकले उक्त लक्ष्य पूरा गर्दै छ। राष्ट्र बैंकले २०७४ असारभित्र ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्ने लक्ष्य राखेर सोहीअनुसार बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, भौगोलिक विकटताका कारण बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षसम्म पनि ७५२ स्थानीय तहमा मात्रै शाखा विस्तार गर्न सकेका छन्। एक दशक बित्न लाग्दा पनि साइपालमा बैंक नपुगेको अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै उक्त क्षेत्रमा शाखा पुर्याउने उल्लेख छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार बैंकहरुले विस्तार गरेका दुर्गम क्षेत्रका शाखामा सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमै १३ वटा शाखा विस्तार गरेको एभरेष्टको साइपालमा खोलिएको १४औं शाखा हो। सबैभन्दा बढी दुर्गममा शाखा विस्तार गर्ने एभरेष्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक आशुतोष शर्मासँग दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तारका चुनौती र सरकारको भूमिकाबारे क्यापिटल नेपालका पदम भुजेलले सोधेका ५ प्रश्नः
दुर्गम क्षेत्रमा बैंक शाखा विस्तारका चुनौती के–के हुन्?
दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न पूर्वाधार र वित्तीय साक्षरता सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन्। नेपालका कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि चारपांग्रे सवारीसाधन चल्दैनन्। बैंकले शाखा विस्तार गरेका कतिपय स्थानमा एक/दुई दिन पैदल यात्रा गरेर मात्रै पुग्न सकिन्छ। अहिले एभरेष्ट बैंकले शाखा विस्तार गर्न लागेको बझाङको साइपालमा एक दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। बर्खायाममा पानी र पहिरोले गर्दा अझै धेरै हिँड्नुपर्ने हुँदा यात्रा लामो पर्छ। यसबाहेक बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत्, इन्टरनेट अभावले खुलेका शाखा पनि राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन। सडकसँगै विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा विस्तार भएका शाखा पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बैंकहरुले दुर्गममा विस्तार गरेका शाखासँग इन्टरनेट र विद्युत् अभावले आवश्यक समय फोन सम्पर्कसमेत गर्न सकिँदैन। केन्द्रीय कार्यालयले मिटिङ गर्नुपर्दा जुम कनेक्ट नहुने शाखा पनि धेरै छन्। आवश्यक पूर्वाधार विकास र विस्तार नभएका दुर्गम तथा अतिदुर्गममा बैंकलाई शाखा खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै चुनौती छ।
पुर्वाधारसँगै दुर्गममा शाखा विस्तारको अर्को चुनौती वित्तीय साक्षरता अभाव पनि हो। दुर्गम क्षेत्रमा नेपालको जनसंख्याको आधारमा शिक्षाको पहुँच अझै कम छ भने कतिपय क्षेत्र शिक्षाको पहुँचबाहिरै छ। शिक्षाको पहुँच कम भएको वा नभएको स्थानमा बैंकिङ शिक्षा अझै पछाडि पर्छ। बैंकहरुले आ–आफ्ना तर्फबाट बैंकिङ प्रवर्द्धनको काम गरिरहेका छन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको छ। राष्ट्र बैंक स्वयंले बैंकिङ प्रावधानका लागि बजेट छुट्याएर अन्य बैंकहरुलाई पनि छुट्याउन लगाएको हुन्छ। बैंक आफू पुगेको ठाउँमा वित्तीय साक्षरता र सचेतना विस्तार गर्दै बैंकिङ प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने दुर्गमका जनतालाई अहिले बैंकहरुले डिजिटल बैंकिङमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। दुर्गममा बैंक चिनाउनु मात्रै नभएर डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्नु अर्को चुनौती छ।
सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार नगरी सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने नीति लिएकै कारणले समस्या भएको हो?
सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्नै पर्ने नीति लिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सोहीअनुसार निर्देशन दियो। स्वैच्छाले नगएका स्थानमा राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) सँग सहकार्य गरेर बैंकहरुलाई क्षेत्र बाँढ्यो। त्यसमा अतिदुर्गमका शाखा धेरै थिए। त्यसपछि बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक विस्तार नभएका अतिदुर्गम क्षेत्रमा बैंकहरुले हेलिकोप्टरमा सामान लगेर पनि शाखा खोलेका छन्। त्यहाँ बैंकले व्यवसाय देखेर शाखा विस्तार गरेका होइनन्। एभरेष्ट बैंकलाई अतिदुर्गम क्षेत्रका ५ वटा स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन भनिएको थियो। यसमध्ये ४ वटामा हामी पुग्दा त्यहाँ सडक पूर्वाधार थिएन। बैंक पुगेपछि मात्रै सरकारले विस्तारै सडक विस्तार गर्याे। सरकारले पूर्वाधार विस्तार गरिसकेको ठाँउमा मात्रै जाने बैंकहरुको चाहना थियो।
अहिले एभरेष्ट बैंकले शाखा खोल्न लागेको साइपालमा आजभन्दा २ वर्षअघिसम्म सुरक्षा निकायको समेत उपस्थिति थिएन। सरकारको उत्तरदायित्व भनेको बैंकलाई त्यहाँ जाऊ भन्नुअघि आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउनु हो। अहिले साइपालमा हामी (बैंक) पुगिसक्यौं, शाखा तयार भइसक्यो तर विद्युत पुगेको छैन। विद्युत नभएकै कारणले हामीले शाखा उद्घाटन गर्न सकेका छैनौं। बैंकिङ पहुँचलाई समावेशी गर्ने नीति कार्यान्यवन गराउनुअघि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीकाे पूर्वाधार विकासको विषय पूरा गरेको भए बैंकहरु सहजै दुर्गम तथा अतिदुर्गमा स्थानमा पुग्थ्ये। बैंकहरुलाई त्यहाँका जनतालाई सेवा गर्न थप सहज हुन्थ्यो।
दुर्गममा शाखा विस्तार गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको कत्तिकाे समस्या हुन्छ?
बैंकहरुले सरकारले पूर्वाधार विस्तार गर्न नसकेका अति दुर्गमका क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गरेका छन्। एभरेष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ वटा शाखा विस्तार गरिसकेको छ। यसमध्ये तालकोट, सुर्मा र अहिले साइपालमा सरकारले गाउँपालिकामा बैंक खोल्ने भनेर मात्रै गएका हौं। यस्ता क्षेत्रमा बैंक पुगेपछि मात्रै व्यवसाय विस्तार भएको पाइन्छ। बैंक पुगेपछि आर्थिक गतिविधि बढेको भए पनि त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्ने भइसकेकाे छैन। यस्ता दुर्गम क्षेत्रको शाखालाई स्थानीय सरकारको पैसाले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा सञ्चालनमा सहयोग भएको थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारले यस्तो पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने नीति लिएको छ। यसले गर्दा दुर्गमका शाखालाई सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत समस्या परेको छ। बैंकहरुले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्न दुर्गममा शाखा खोलेका हुन्। सरकारले पनि त्यस्ता क्षेत्रका बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ। बैंक स्वयंले प्रयास गर्दागर्दै पनि नसकेको अवस्थामा सरकारले हेर्नुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रका मानिसले त्यही उत्पादन वस्तुको व्यवसायमार्फत आएको पैसा बैंकमा खाता खोलेर बचत गर्ने न्यून छ। उत्पादन छैन। साना कुटिर उद्योग पनि कम भएको स्थानमा बैंकिङ व्यवसायको सम्भावना, बैंकिङको सम्भाव्यता, दिगोपन गाह्रो छ। सरकारले अतिदुर्गम क्षेत्रका बैंकहरुको विषयमा स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा गणनाले मात्रै बैंकका दुर्गम क्षेत्रका शाखालाई स्रोत पर्याप्त हुन्छ?
सरकारले बैंकको शाखा विस्तार गर्न अनिवार्य गरिरहँदा त्यो क्षेत्रको आर्थिक कारोबार तथा आर्थिक चलायमानकाे आधारशिलासमेत तयार गरिनुपर्छ। वित्तीय पहुँच वा बैंक कर्जा मात्रै सबै होइन। नेपालका दुर्गम क्षेत्रका मानिस हुण्डी गर्छन्। बैंकले शाखा सुगम/दुर्गम दुवै स्थानमा खोलेका छन्। सुगमका मानिसले अवसरले गर्दा हुण्डी गर्छन् भने दुर्गमा सचेतना नभएर गर्छन्। सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। रेमिट्यान्सको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमार्फत नहुने र सरकारले पनि स्रोत सुनिश्चिता नगर्ने भए दुर्गममा बैंक सञ्चालन हुन सक्दैनन्।
स्थानीय र संघीय सरकारले विषेश किसिमले यस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविध बढाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको कृषि उत्पादन, पशुपालन वा अन्य उद्यम व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर गाउँपालिकामार्फत सरकारले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यस्तो काम बैंकले गर्न सक्दैनन्। सरकारले सम्भावना भएका उद्योग व्यवसाय बैंकसँगै विकास तथा विस्तारको नीति लिएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
दुर्गमको जनतामा वित्तीय साक्षरताको अभावमा बैंकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न कति समसया भइरहेको हुन्छ?
बैंक पुगिसकेपछि त्यहाँका जनताले हामीलाई सकेसम्म सहयोग गरेकै छन्। त्यहाँका जनताले आफ्नो क्षेत्रमा बैंक आउनु भनेको ठूलो कुरा मानेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि वित्तीय पहुँच सहज हुन्छ। पैसा कहाँ राखै भन्ने हुँदैन भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि सहज भएको पाएका छौं। तर, नेपालको भौगाेलिक अवस्थाअनुसार एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान २ दिन लाग्ने ठाउँ छन्। यस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका नागरिकलाई आफ्नो ठाउँमा बैंक आउनु गौरवको विषय हुन्छ। पहिले बैंकिङका लागि ५ दिन हिँड्नुपर्नेमा १ दिनमै बैंक पुग्नु पाउँदा उनीहरु खुसी हुने नै भए।
हामीले साइपालमा बैंक स्थापनाका लागि हेलिकाेप्टरमा सामान केही वरसम्म पुर्याएका हौं। शाखाको सामान पुर्याउन भरिया नपाइने। त्यहाँका स्थानीयले बैंकको १ हजार किलोको भल्टलगायत अन्य सबै सामान बोकेर शाखासम्म पुर्याइदिएका थिए। यो भनेको त्यहाँका जनतामा बैंक चाहिन्छ, बैंकिङ गर्नुपर्छ भन्ने हाे। वित्तीय साक्षरता नभएको भन्ने होइन। आफ्नो क्षेत्रमा बैंक आउनुपर्छ भन्ने नेपालका सबै क्षेत्रका जनतालाई छ। तर, बैंकिङ व्यवसाय फस्टाउने गरी आर्थिक गतिविधि भने यस्ता क्षेत्रमा छैनन्। यस्ता क्षेत्रका जनतामा कर्जाको आवश्यक हुने गरी व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने सरकारको नीति हुनु आवश्यक छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल बैंकिङ र त्यसको जोखिमबारे साक्षरता पनि आवश्यक छ।
-1732173773.jpeg)
