यतिबेला डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद उत्कर्षमा छ। खासगरी वर्तमान सरकार बनेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बचाउ गरिरहेका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको २२ अर्बमध्ये १६ अर्ब छुट दिएर साढे ६ अर्ब मात्रै देखाइएको प्रश्न गरिरहेको छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बेरुजु बक्यौता उठाउन दुई वटा पत्र लेखेको, व्यवसायी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसद्मै बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउँदा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनसम्बन्धी आयोग बनाउँदा नेकपा माओवादीसहित नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। तर, आयोगले प्रतिवेदन दिँदा भने माओवादी, नेकपा एमाले र रास्वपासहितको सरकार थियो।
आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेपछि तत्कालीन सरकारले तीन वर्ष अवधिमा प्रयोग भएको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको मात्रै शुल्क उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, त्यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै विपक्षमा पुगेका माओवादी र रास्वपाले वर्तमान सरकार डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्योता उठाउन नचाहेको भनेर सरकारमाथि खनिरहेका छन्।
