काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आईपीओ सम्बन्धमा थप प्रमाण फेला नपरेसम्म प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान नगर्ने भएको छ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले रिलान्यसलाई बुक विल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिँदा कुनै कमजोरी नभएको जवाफ पठाएपछि प्रमाण नभेटिएसम्म सीआईबीले थप अनुसन्धान नगर्ने भएको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले सेबोनले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने जनाएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान नगर्ने जानकारी दिए। यद्यपि, थप प्रमाणसहित उजुरी परेको खण्डमा भने अनुसन्धान हुने बोगटीको भनाइ छ।
‘सेबोनले अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएपछि मात्रै सीआईबीले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर, सेबोनले नै अनुसन्धान आवश्यक नभएको जवाफ पठाएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्ने छैन,’ प्रवक्ता बोगटीले भने, ‘थप प्रमाण आएको खण्डमा भने यसको अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्नेछ।’
यसअघि सीआईबीले सोधेको प्रश्नमा सेबोनले रिलायन्सको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार कहीँ कतै कमजोरी नभएको जवाफ दिएको थियो। बुक विल्डिङ प्रणालीमार्फत पहिलो पटक आईपीओ जारी गर्न लागेको कम्पनीले महँगोमा सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागेको भन्दै कम्पनीविरुद्ध संसदीय समिति र सीआईबीमा उजुरी परेको थियो। उक्त मुद्दामा संसदीय समिति र सीआईबीले केकारणले कम्पनीलाई महँगोमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको भन्दै नियामक धितोपत्र बोर्डसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
यसअघि नै संसदीय समितिअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिखित जवाफ पठाइसकेको बोर्डले साउन २४ गते सीआईबीलाई ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो। कम्पनीलाई बुक विल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न दिएको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार कहीँ कतै कमजोरी नभएको सेबोनको जवाफ थियो।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको प्रति सेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०/८१ कोप्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनीयतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन,’ धितोपत्र बोर्डले सीआईबीलाई लेखेको पत्रको भनिएको छ।
रिलायन्सको वित्तीय विवरण जालसाजीपूर्ण रहेको भन्दै उजुरी परेपछि यसबारेको सत्यतथ्य जानकारी दिन भन्दै सीआईबीले गत असार २६ गते सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अध्ययन गरेर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसारधितोपत्र बोर्डले साउन २४ गते सीआईबिलाई पत्र पठाएको थियो।
पहिलो पटक बुक विल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ७२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गर्दै प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले १९ करोड २६ लाख ६ सय कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको थियो।
