काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले १०० दिनभित्र गर्नुपर्ने ३० बुँदे कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक १०० दिने कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली बनाएर परिचालन गरिने उल्लेख छ।
उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिद भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने काम थाल्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारेर लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने बुँदा पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।
यस्तै, वार्षिक २५ करोड बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिन प्रयोग सुरु गरिने १०० दिने योजना छ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गरिने बुँदा समेटिएको छ।
यस्तै, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।
